काठमाडौं : नेपाल टेलिकमले ग्लोबल टेन्डरमार्फत ब्यान्डविथ खरिद गर्दा चर्को मूल्य तिर्नु परेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेन्डरमार्फत नै ब्यान्डविथ खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। टेलिकम र एनसेलले एउटै विदेशी कम्पनीसँग ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेका छन्। तर, एनसेलको तुलनामा टेलिकमले तिर्नुपर्ने शुल्क करिब तीन गुणा बढी छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टेलिकम र एनसेले भारतको भारती एयरटेल लिमिटेडसँग ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेका छन्। यी दुई कम्पनीले एउटै कम्पनीबाट ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेको भए पनि उनीहरूले मासिक तिर्ने मूल्यमा भने झन्डै एक सय ४२ प्रतिशतको फरक देखिन्छ। तथ्यांकका आधारमा एनसेलले भारती एयरटेल लिमिटेडसँग मासिक ९.९० डलर प्रतिएमबीपीएसका दरले ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेको छ। सोही कम्पनीलाई टेलिकमले भने मासिक २४ डलर प्रतिएमबीपीएस तिरिरहेको छ।
तथ्यांकअनुसार एनसेलले भारती एयरटेलबाट अहिले १४.२ जीबी ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेको छ। टेलिकमले पनि सोही क्षमताको ब्यान्डविथ खरिद गरेको भए पनि मूल्यमा ठूलोअन्तर छ। यी दुई कम्पनीले विभिन्न कम्पनीबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरेका छन्। एनसेलले सबैभन्दा सस्तो ९.९० डलर प्रतिएमबीपीएस ब्यान्डविथ खरिद गर्दा एनटीसीको १७ डलर प्रतिएमबीपीएस छ। यो एनसेलले तिर्ने सबैभन्दा महँगो मूल्य बराबर हो।
एनसेलले भारतको टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेडसँग ८ जीबी ब्यान्डविथ १९ डलरका दरले खरिद गरेको छ। टेलिकमले भने चीनको चाइना टेलिकमसँग २५ डलरका दरले ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अर्थात् टेन्डरले नै यो अन्तरले मूल्यमा फरक देखिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत रहेर ग्लोबल टेन्डरमार्फत ब्यान्डविथ खरिद गर्दा नै टेलिकम महँगोमा पर्न गएको नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य बताउँछिन्।
एनसेलले भारती एयरटेल लिमिटेडसँग मासिक ९.९० डलर प्रतिएमबीपीएसका दरले ब्यान्डविथ खरिद गरिरहेको छ। सोही कम्पनीलाई टेलिकमले भने मासिक २४ डलर प्रतिएमबीपीएस तिरिरहेको छ।
उनका अनुसार सरकारी कम्पनी भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि वस्तु र सेवा खरिद गर्न मिल्दैन। तर, निजी कम्पनीले बिना टेन्डर नै सम्झौताका भरमा मूल्य निर्धारण गर्न सक्छन्। ‘टेन्डरमार्फत खरिद गर्दा जुन सस्तो पर्न जान्छ त्यही खरिद गर्ने हो’, वैद्य भन्छिन्, ‘टेन्डरमार्फत जाँदा सम्झौता अघिनै कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा लागतको १० प्रतिशत राख्नुपर्छ, उनीहरूको त्यो पैसा पनि फ्रिज जस्तै नै हो। त्यसैले त्यसको असर पनि ब्यान्डविथको मूल्यमा पर्न जान्छ।’ अर्कोतर्फ निजी कम्पनीले सोझै सम्झौता गर्दा विश्व बजारमा ब्यान्डविथको मूल्य घट्दा सहजरूपमा आफूले तिर्ने मूल्य पनि घटाउन सक्छन्।
तर, टेन्डरमार्फत हुने खरिदमा तोकिएको समयभित्र मूल्य समायोजन गर्न पनि समस्या आउने वैद्य बताउँछिन्। उनका अनुसार एक वर्षका लागि सम्झौता गर्दा एक वर्ष अघि त्यो सम्झौतामा हेरफेर गर्न नसकिने पनि होइन्। त्यसका लागि सम्झौतामै केही बुँदा राखिएको हुन्छ तर पनि हेरफेर गर्ने प्रक्रिया झण्झटिलो हुने भएकाले तोकिएको समयसम्म त्यही मूल्य कायम हुने गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि विकास समितिको भदौ ४ गते बसेको बैठकमा टेन्डरकै कारण टेलिकम पछिपरेको बताएका थिए। मन्त्री बास्कोटाले सरकारी महँगो हुनुको प्रमुख कारण नै सरकारी र निजी क्षेत्रको टेन्डरमा हुने फरक भएको बताए थिए।
‘निजी क्षेत्रले टेन्डर गर्दा आफ्नो खुसीले गर्छ’, उनले भने, ‘उसको सबै प्रक्रिया छिटो हुन्छ, उसले कुनै पनि आर्थिक नियम पालना गर्नुपर्ने छैन। तर, हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत रहेर सबै निकायले काम गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा एउटा टेन्डर निकाल्न ४५ दिन लाग्छ।’ अहिले एउटा नट खुस्कियो र कुनै टावरमा समस्या आयो भने, त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्नु हाम्रो अवस्था छ। मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘त्यसका लागि ४५ दिन टेन्डरमै गयो, अध्ययन र छनोटका लागि थप ४५ दिन, अनि त्यो टेन्डरमा सही गर्नुप¥यो अर्को केही दिनले गर्दा सेवामा समस्या आएको छ। त्यसैल पनि फोरजी विस्तारमा टेलिकम पछिपरेको छ।
‘हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत अघि बढ्न पनि सक्दैनांै’, मन्त्री बाँस्कोटाले भनेका थिए, ‘त्यसको विकल्प कानुनलाई बलियो बनाउने, सुशासन ल्याउने, भष्टचार गर्ने कुनै सम्भावना नहुने खालको संरचना बनाउन आवश्यक छ। यसमा हामीले कसरी गर्दा छिटो हुन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
