तारागाउँ रिजेन्सी होटल : सरकारी सम्पत्ति जोगाउन फेरि छानबिन

काठमाडौं : तारागाउँ होटलमा साढे दुई दशक अघि गरिएको १७ करोड रुपैयाँ लगानीबाट कुनै प्रतिफल नआई उल्टै सरकारी सम्पत्ति गुम्ने अवस्था आएपछि सरकारले फेरि छानबिन गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाटै छानबिन समिति बनाएर तारगाउँ रिजेन्सी होटल (हायात रिजेन्सी)मा भएको सरकारी लगानी र प्रतिफलका विषयमा पुनः छानबिन हुने भएको हो। यस अघि पटकपटक गठन गरिएको छानबिन समितिलाई होटल व्यवस्थापनले असहयोग गरेका कारण सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ।

पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। समिति सदस्यमा तारगाउँ विकास समिति, हायात होटल, एक स्वतन्त्र लेखा परीक्षक र एक जना कानुनका प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

यस अघिका छानबिन समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र होटलले पनि सहयोग नगरेका कारण सरकारले अधिकार सम्पन्न बनाउने र होटलमा गरिने सरकारी लगानीको विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्न सक्ने गरी समिति बनाउन लागेको छ।

तारगाउँ विकास समितिका एक सदस्यले अन्नपूर्णलाई दिएको जानकारीअनुसार होटलले वर्षौंसम्म सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेको छ। अब सरकारी निर्णयबाट सेयर संरचना परिवर्तन गरेर पहिलेको ४० प्रतिशतमै ल्याउने र नयाँ जग्गा भाडा सम्झौतासहितको निर्णय गर्ने शक्तिशाली समिति बनाउन लागिएको हो।

तारागाउँले मन्त्रालयलाई एक महिना अगाडि दिएको सुझावमा होटलले लिएको पुरानो एक सय ५० रोपनी जग्गा भाडा सम्झौता खारेज गरेर नयाँ ढंगबाट जाने उल्लेख छ। सकारी सेयर संरचना ४० प्रतिशतबाट घटेर ९ प्रतिशतमा आएको छ। यसलाई बढाएर पुनः ४० प्रतिशतसम्म नै पुर्‍याउन सुझाव दिइएको छ।

पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ।

सरकारले चाहेको अवस्थामा पुरानै मूल्यमा सेयर किनेर सरकारी स्वमित्व बढाउन सक्ने र होटलले एसियाली विकास बैंकलाई बिक्री गरेको सेयर पुनः खरिद गर्न सक्ने समितिको भनाइ छ। होटलले २०४९ सालमा वार्षिक १० लाख रोपनीका दरले जग्गा भाडामा लिने सहमति गरेको थियो। होटलले एक सय ५० रोपनी जग्गा तत्कालीन समयमा १७ लाख कित्ता सेयरमा रुपान्तरण गरेर १७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको हो। बाँकी १४८ रोपनी जग्गा पनि होटलले १० लाख प्रतिरोपनीकै दरले लगानी गर्र्नुपर्ने र जबसम्म सरकारले होटलमा जग्गा लगानी गर्दैन तबसम्म सम्झौता अवधि नसकिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने भनाइ तारागाउँ विकास समितिको छ। होटलले एक सय ५० रोपनी जग्गाको वार्षिक भाडा ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै दिइरहेको छ।

सरकारले २०५५ सालमा यो होटल सञ्चालन गर्न होटलको तीन सय चार रोपनी जग्गामध्ये एक सय ५० रोपनीलाई १७ लाख कित्ता सेयर मानेर १७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो। यो सेयर संरचना उक्त समयमा ३९.७७ प्रतिशत थियो। बाँकी एक सय ५० रोपनी होटलले भाडामा लिएको जग्गा पनि लगानीका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।

होटलले यही भदौ ३ गते सार्वजनिक गरेको विवरणमा एक सय ५० रोपनी जग्गालाई पुनःमूल्यांकन गर्ने स्पष्ट व्यवस्थालाई गलत अर्थ लगाएको छ। तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरीलाई होटलले आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेर सरकारी सम्पत्ति हत्याउने प्रयास गरेको होटलका जनसम्पर्क निर्देशक गोविन्दराम परियारले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सूचनामा देखिन्छ।

सूचनामा होटलले भाडामा लिएको जग्गाको मूल्यांकन गर्नु नपर्ने, सरकारी सेयर स्वामित्व घट्नु स्वाभाविक र भाडामा लिएको जग्गा उल्टै सरकारले होटलमा लगानीकै रूपमा उपभोग गरिरहेको उल्लेख छ।

२०४९ सालमा होटल स्थापना अघि भएको सम्झौताअनुसार यो होटलमा पर्यटन मन्त्रालयको तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड र निजी साझेदार (राधेश्याम सराफ र रामलाल श्रेष्ठ परिवार) को २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी छ। कुल लगानीमध्ये निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत र सरकारको ३९.७७ प्रतिशत लगानी थियो।

यो होटलको सेयर संरचना पटकपटक परिवर्तन गर्दै २०७१ असार २७ को होटल सञ्चालन समितिको निर्णयले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खरिद गरेको दाबी तारगाउँ विकास समितिको छ। होटलले पछिल्लो विवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर ५४.७३ प्रतिशत देखाएको भए पनि यो सेयर सबै सराफसहितलको टोलीले खरिद गरिसकेको दाबी समितिको छ। पछिल्लो समय होटलले समितिको ९.१, संयुक्त लगानी साझेदार (राधेश्याम सराफ र श्रेष्ठसमूह)को २६.८, सर्वसाधारणको १०.१८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५४.७३ प्रतिशतको सेयर संरचना देखाइएको छ।