काञ्जी हाउसले रोकियो खुला चरन

काञ्जी हाउसले रोकियो खुला चरन

कुश्मा : केहि वर्ष अघिसम्म उत्तरी पर्वतका अधिकांश कृषकहरुलले गाइबस्तु चराउनका लागि जंगलमा छाड्ने गर्थे । जंगलमा छाडेका गाईबस्तुहरु खेतबारीमा पसेर बालीनाली सखापै पारिदिने समस्या पनि थियो तर विगत दुई वर्षदेखि गाईभैसीलाई कारबाही स्वरुप काञ्जीहाउसमा थुन्न थालेपछि गाईबस्तुलाई छाडा छाड्ने क्रम रोकिँदै गएको छ ।

पर्वतको मोदी गाउँपालिका वडा नं. ४ क्याङ स्थित लेस्पारमा वनजंगल समुदायमा हस्तान्तरण भएपछि स्थानीयहरुले चरिचरन बन्द गर्न काञ्जी हाउस सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । स्थानीय रेशपातल सामुदायिक वन र खर्सुबास सामुदायिक वनले संयुक्त रुपमा काञ्जीहाउस सञ्चालनमा ल्याइपछि उक्त क्षेत्रमा चरिचरन पनि रोकिएको छ । छाडा छाडेका बस्तुभाउ सामुदायिक वनमा प्रवेश गरेर जडिबुटीका साथै अन्य रुखबिरुवा मास्न साथै वनजंगलको छेउछाउमा लगाइएका बालीनाली पनि मास्न थालेपछि काररबाही गर्न सामुदायिक वनका उपभोक्ताले उक्त जुक्ति अपनाएका हुन् ।

उत्तरी क्षेत्रमा रहेको हम्पाल क्षेत्र मोदी गाउँपालिका वडा नं. ४ साविक क्याङ र वडा नं. १ भुकताङ्ले गाविससँगै जलजला गाउँपालिकाको वडा नं. ५ लेकफाँट, ६ शालिजा र ७ धाईरिङमा फैलिएको छ । सोही क्षेत्रमा छाडेका पशु सामुदायिक वन र खेतबारीमा पसेर बालीनाली मास्ने क्रम समेत रोकिएको खर्सुबास सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरसिंह पुनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उपभोक्ता मिलेर वनमा देखेका गाईबस्तुलाई कान्जीहाउसमा ल्याएर थुन्ने गरेका छौ ।’

कारबाहीमा परेका पशुहरुबाट ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउने गरिएको छ । गाई, भैसी, गोरु जे भेटिएपनि काञ्जी हाउसमा थुन्ने र पशुधनीलाई कारबाही स्वरुप ५ सय जरिवाना तिराउने गरिएको पुनले बताए । जंगलमा पशु भेट्टाएर कान्जीहाउस सम्म ल्याउने व्यक्तिलाई समेत राम्रो पारि श्रमीकको व्यवस्था छ । गाईवस्तु भेट्टाएर ल्याउने व्यक्तिलाईप्रति पशु २ सय ५० रुपैयाँका दरले दिने गरिएको पुनले जानकारी दिए ।

२०६८ सालदेखि सञ्चालनमा आएको काञ्जी हाउसबाट अहिलेसम्म २ लाख रकम संकलन समेत भइसकेको छ । उक्त रकम सामुदायिक वनको कोषमा राखेर उपभोक्तालाई सस्तो र शुलभ व्याजदरमा लगानी गरिँदै आएको छ । अहिले सोही रकमबाट वनमा वृक्षरोपण समेत गरिएको पुनले जानकारी दिए । सुरुका केही महिना दैनिक दर्जनौ पशु आउने गरेपनि पछिल्लो समयमा भने आउन छाडेको स्थानीयबासीले जानकारी दिएका छन् । अध्यक्ष पुनले भने, ‘यो अभियानले सामुदायिक वन संरक्षण र उपभोक्ता समूहलाई आर्थिक गरी दुबैलाई फाइदा पुगेको छ ।

 

       


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.