काञ्जी हाउसले रोकियो खुला चरन
कुश्मा : केहि वर्ष अघिसम्म उत्तरी पर्वतका अधिकांश कृषकहरुलले गाइबस्तु चराउनका लागि जंगलमा छाड्ने गर्थे । जंगलमा छाडेका गाईबस्तुहरु खेतबारीमा पसेर बालीनाली सखापै पारिदिने समस्या पनि थियो तर विगत दुई वर्षदेखि गाईभैसीलाई कारबाही स्वरुप काञ्जीहाउसमा थुन्न थालेपछि गाईबस्तुलाई छाडा छाड्ने क्रम रोकिँदै गएको छ ।
पर्वतको मोदी गाउँपालिका वडा नं. ४ क्याङ स्थित लेस्पारमा वनजंगल समुदायमा हस्तान्तरण भएपछि स्थानीयहरुले चरिचरन बन्द गर्न काञ्जी हाउस सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । स्थानीय रेशपातल सामुदायिक वन र खर्सुबास सामुदायिक वनले संयुक्त रुपमा काञ्जीहाउस सञ्चालनमा ल्याइपछि उक्त क्षेत्रमा चरिचरन पनि रोकिएको छ । छाडा छाडेका बस्तुभाउ सामुदायिक वनमा प्रवेश गरेर जडिबुटीका साथै अन्य रुखबिरुवा मास्न साथै वनजंगलको छेउछाउमा लगाइएका बालीनाली पनि मास्न थालेपछि काररबाही गर्न सामुदायिक वनका उपभोक्ताले उक्त जुक्ति अपनाएका हुन् ।
उत्तरी क्षेत्रमा रहेको हम्पाल क्षेत्र मोदी गाउँपालिका वडा नं. ४ साविक क्याङ र वडा नं. १ भुकताङ्ले गाविससँगै जलजला गाउँपालिकाको वडा नं. ५ लेकफाँट, ६ शालिजा र ७ धाईरिङमा फैलिएको छ । सोही क्षेत्रमा छाडेका पशु सामुदायिक वन र खेतबारीमा पसेर बालीनाली मास्ने क्रम समेत रोकिएको खर्सुबास सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरसिंह पुनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उपभोक्ता मिलेर वनमा देखेका गाईबस्तुलाई कान्जीहाउसमा ल्याएर थुन्ने गरेका छौ ।’
कारबाहीमा परेका पशुहरुबाट ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराउने गरिएको छ । गाई, भैसी, गोरु जे भेटिएपनि काञ्जी हाउसमा थुन्ने र पशुधनीलाई कारबाही स्वरुप ५ सय जरिवाना तिराउने गरिएको पुनले बताए । जंगलमा पशु भेट्टाएर कान्जीहाउस सम्म ल्याउने व्यक्तिलाई समेत राम्रो पारि श्रमीकको व्यवस्था छ । गाईवस्तु भेट्टाएर ल्याउने व्यक्तिलाईप्रति पशु २ सय ५० रुपैयाँका दरले दिने गरिएको पुनले जानकारी दिए ।
२०६८ सालदेखि सञ्चालनमा आएको काञ्जी हाउसबाट अहिलेसम्म २ लाख रकम संकलन समेत भइसकेको छ । उक्त रकम सामुदायिक वनको कोषमा राखेर उपभोक्तालाई सस्तो र शुलभ व्याजदरमा लगानी गरिँदै आएको छ । अहिले सोही रकमबाट वनमा वृक्षरोपण समेत गरिएको पुनले जानकारी दिए । सुरुका केही महिना दैनिक दर्जनौ पशु आउने गरेपनि पछिल्लो समयमा भने आउन छाडेको स्थानीयबासीले जानकारी दिएका छन् । अध्यक्ष पुनले भने, ‘यो अभियानले सामुदायिक वन संरक्षण र उपभोक्ता समूहलाई आर्थिक गरी दुबैलाई फाइदा पुगेको छ ।