बेइजिङ : चीनले सन्तानको सीमितता तोकिएको परिवार नियोजनसम्वन्धी विवादास्पद नीति परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।चिनियाँ सरकारी पत्रिकाले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सोमबार प्रकाशित गरेको समाचारमा दुईजना मात्रै सन्तान पाउन पाइने व्यवस्था हटाउन लागिएको उल्लेख छ ।
नयाँ बनाउन लागिएको कानुनले दशकौँदेखिको विवाद अन्त्य हुने अधिकारीले विश्वास लिएका छन् । संसारकै सवैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुकका रूपमा चिनिने चीनले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो । परिवार नियोजनसम्बन्धी यस व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न बनाइएको कानुनको मस्यौदालाई राष्ट्रिय जनकंग्रेसमा सन् २०२० मा मतदान गराइने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको भन्दै पत्रिकाले लेखेको छ ।
चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले सन् १९७९ मा एउटा मात्रै सन्तान जन्माउन पाइने र त्योभन्दा बढी जन्माएमा कारबाही हुने व्यवस्था लागू गरेकोे थियो । जनसंख्या अत्यधिक बढ्दै गएको र देशले थेग्न नसक्ने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक भएको भन्दै एक सन्तानको नीति लागू गरिएको थियो । एक सन्तानको नीतिले आवश्यकता भन्दा बढी जनसंख्या घटेपछि गत सन् २०१६ मा भने एक सन्तान नीतिलाई परिमार्जन गरेर बढीमा दुई सन्तान जन्माउन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।
जनसंख्या वृद्धि कम भई मुलुकको आवश्यकताअनुसारको जनसंख्या अभाव हुने संकेत देखेपछि चीनले अहिले जनसंख्या बढाउने अभियान चलाउने तयारी गरेको छ । थोरै सन्तान जन्माउन दबाव दिने यसअघिको नीतिले चिनियाँहरूमा थोरै सन्तानको संस्कार बढेपछि अहिले धेरै सन्तान जन्माउने बनाउन गाह्रो भएको छ । त्यसैले उनीहरूलाई एकभन्दा बढी बच्चा जन्माउने गराउन चिनियाँ दुईजना विज्ञले केही दिन अगाडि एउटा उपाय सुझाएका थिए । उनीहरूले बच्चा जन्माउन बाध्य पार्न बच्चा नजन्माउनेलाई कर तिराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए ।
जनसंख्या न्यूनीकरण कम गर्न दुईभन्दा कम सन्तान जन्माउनेलाई वा नजन्माउनेलाई ‘प्रजनन कोष’ मा कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । विज्ञहरूको यो सुझावलाई लिएर अहिले चीनभर पक्ष र विपक्षका तर्क र वितर्क गर्दै बहस चलेको छ ।
उनीहरूले ४० वर्षभन्दा कम उमेरका दम्पतीले दुईभन्दा कम सन्तान जन्माएमा वा जन्माउँदै नजन्माएमा अरूलाई सहयोग पु¥याउन वार्षिक रूपमा एउटा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् । ‘जब कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउँछन्, तब उनीहरूले सो कोषमा राहत रकमका लागि दावी गर्न सक्नेछन्’, नानच्याङ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापकद्वय लिउ झिविओ र झाङ येले लेखेका छन् । क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दावी गर्दा सन्तान जन्माउदा लागेको खर्च वा त्यस क्रममा आम्दानीमा भएको गिरावट उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यस वापतको भुक्तानी कोषबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाएका छन् ।
उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा शिशु स्याहार केन्द्रहरू खोल्नु पनि जन्मदर बढाउने अर्को सहयोगी उपाय हुन सक्ने बताएका छन् । दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई सेवा निवृत्त भएपछि विशेष आर्थिक व्यवस्था गरिदिएमा उनीहरू सन्तान जन्माउन प्रेरित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि जनसंख्या घटाउने अभियानअन्तर्गत दुई वा सोभन्दा बढी बच्चा जन्माउनेलाई दण्डको व्यवस्था गरिएको थियो भने महिलालाई गर्भपतनका लागि प्रोत्साहन गरिएको थियो ।
लै्रगिकक तथा जनसांख्यिक असन्तुलन बढेपछि सामाजिक समस्या थपिँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् भने देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको ठानिएको छ । त्यसैले अहिले यसका बारेमा पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । एएफपी
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
