गल्ती नगर्नेले नयाँ कानुनबाट डराउनै पर्दैन : विडारी

गल्ती नगर्नेले नयाँ कानुनबाट डराउनै पर्दैन : विडारी

काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण विडारीले फौजदारी अपराध संहितासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाबाट गल्ती नगर्नेले डराउन जरुरी नभएको बताएका छन् । 

राजधानीस्थित सञ्चार केन्द्र नेपालमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जनताको सूचनाको हक प्रतिबन्ध लगाउने काम राज्यबाट नहुने ठोकुवा गर्दै उनले गलत गर्नेलाई मात्र कानुन बनाइएको उल्लेख गरे । 

यो संहिताले नाङ्गो तस्बिर सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गरी आत्महत्या गराउन बाध्य पार्ने जस्तालाई कारबाही हुने उनले बताए । ‘यो कानुन खराब काम गर्नेको लागि हो सत्य काम गर्नेहरुलाई कारबाही हुँदैन’, उनले भने । 

मिडियाप्रति राज्यको कुनै पूर्वाग्राह नभएको बताउँदै उनले पत्रकारहरुले समाचार लेख्दैमा दर्ता खारेज र सामाग्री जफत नहुने सकारात्मक कुराहरुलाई पनि सञ्चारमाध्यमले सोच्नुपर्ने जिकिर गरे । 

'खुकुरी बनाउन पाइन्छ तर मान्छे काट्न पाइँदैन', उनले भने 'कानुन बनाउनुपर्छ तर कानुनको गलत प्रयोग भएमा मात्र हामी सबैले शसक्त विरोध गर्नुपर्छ ।'

विडारीले पछिल्लो समय मुलुकमा विभिन्न विकृत्ति बढेकाले तिनलाई नियन्त्रण गर्न १० वर्षदेखि छलफल र अध्ययन गरी अपराधसंहिता ल्याइएको बताए । उनले  नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि असल काम गर्नेलाई कारबाही नहुने जिकिर गर्दै नियोजित रुपमा मान्छे मार्ने डाक्टरमात्र अफ्ठेरोमा पर्ने बताए । 

‘रिसिइबी भएका मान्छेलाई इन्जेक्सन र ट्याबलेट खुवाएर मार्ने, अप्रेसन गर्दा कैँची पेटभित्रै छाड्ने डाक्टरलाई कारबाही हुनुपर्छ’ उनले भने । त्यसैगरी बर्दीको आडमा नागरिकमाथि अन्याय भइरहेकाले त्यस्ता समस्या रोक्न पनि नयाँ ऐन ल्याइएको हो । 

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य गोविन्द चौलागाईंले नेपालमा बन्दै गरेका काननु सबैले अपनत्व गर्न सक्ने हुनुपर्ने बताउँदै समाजलाई सुशासनतर्फ उन्मुख गराउने कानुन आवश्यक रहको उल्लेख गरे । 

त्यसैगरी नागरिक समाजका अगुवा भोजराज तिमल्सिनाले सर्बोच्च अदालतको निर्देशनको पालना नहुनु दुर्भाग्य भएको बताउँदै हजारौं संघ संस्थाको अनुगमन गर्ने समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिवलाई परिषद्भित्र बसेर काम गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग माग गरे । 

त्यसैगरी उपभोक्तावादी नेता रञ्जन खनालले राज्य अराजकतातर्फ जान नहुने बताउँदै नागरिकले कानुन कार्यान्वयन भई सुशासनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.