अन्ततः पश्चिम सेती विफल : चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्यो (भिडियोसहित)
काठमाडौं : चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पाेरेसन (सीटीजीआई) ले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पश्चिम सेती अघि बढाउन नसकिने जनाउ सरकारलाई दिएको छ।
लगानी बोर्ड र सीटीजीआईका प्रतिनिधिबीच मंगलबार र बुधबार भएको बैठकमा उसले आयोजना प्राविधिक तथा आर्थिक रुपमा लगानीयोग्य नरहेको जनाउ दिएको हो। उसको यो जनाउसँगै लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीका सन्दर्भमा गर्ने जस्तोसुकै निर्णयको पनि आफूले आदर गर्ने अवगत गराएको छ।
हिजोका वार्तामा लगानी बोर्डले सीटीजीआईलाई मनाउने निकै प्रयास गरेको थियो। उसले के चाहेको हो त्यो सबै पूरा गर्नेसमेत भनेको लगानी बोर्डको हिजोको विज्ञप्ति हेर्दा देखिन्छ। पश्चिम सेतीको वार्ता असफल भइसकेपछि लगानी बोर्डले बुधबार साँझ पाँच बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी ‘बोर्डले उपयुक्त निर्णय गर्ने’ जनायो।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘हिजो (मंगलबार) वार्तामा हामी जति आशावादी थियौं, त्यो हुन सकेन, छलफलमा आयोजना अघि बढ्ने टुंगो लागेन, अब बोर्डमा जान्छौं।’
सीटीजीआईले नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको विद्युत् खरिद दर (पीपीए) अपुग भएको, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना गर्न जटिल रहेको, क्षमता घटाउँदा पनि आयोजना आर्थिक तथा प्राविधिक रुपले अयोग्य भएको लगायतका कारण देखाएको अधिकारीले बताए।
नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०१२ को २९ अगष्टमा सीटीजीआईलाई पश्चिम सेती निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बूट) मोडलमा दिने गरी अनुमोदन गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेयता सीटीजीआईले लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयलाई ऊर्जा बजार, ऊर्जाको बिक्री मूल्य, स्थानीयलाई दिने शेयर, आयोजनाको जडित क्षमता लगायतका दर्जनौं मुद्दाबारे स्पष्ट हुन चाहेको भन्दै सम्झौता गर्न आनकानी गरेको थियो।
सरकारले उसले राखेका सबै जिज्ञासा लिखित रुपमा उपलब्ध गराए पनि संयुक्त उपक्रम सम्झौताका लागि तयार थिएन। पछि गत कात्तिक ३० गते विद्युत् प्राधिकरणसित संयुक्त उपयुक्त (ज्वाइन्ट भेच्नर) सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौता गरे पनि उसले आयोजना अघि नबढाउने बहाना भने झिक्न छाडेन।
लगानी बोर्डले अन्तिम पटक वार्ता गर्न सीटीजीआईलाई बोलाएको थियो। यो वार्तामा पनि उसले पुरानै मुद्दा दोहोर्याएर अन्ततः लगानी गर्ने अनिच्छा प्रकट गर्यो। यसरी ६ वर्षभन्दा बढी समय ओगटेर पश्चिम सेतीमा सीटीजीआई पनि विमुख भयो। यसको औपचारिक निर्णय मात्र हुन बाँकी छ।