काठमाडौं : थ्री गर्जेज, चीनको नामी कम्पनी । चीनमा २२ हजार पाँच सय मेगावाट बनाएको त्यही कम्पनीले नेपालको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउन सक्छ भन्ने ठूलो आशा थियो । तर ६ वर्ष आयोजना ओगटेर उसले अब ‘नसक्ने’ भन्यो ।
थ्री गर्जेजलाई लगानी र आयोजनाको क्षमताका हिसाबले पश्चिम सेती बनाउनु कुनै ठूलो कुरो थिएन । नेपाल सरकार र थ्री गर्जेजबीच २०६८ सालमा आयोजना विकास गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर भएयता उसले विभिन्न बहाना देखाइरह्यो । अन्ततः बुधबार लगानी बोर्डको कार्यालयमा भएको बैठकमा उसले विभिन्न प्राविधिक खोचें थाप्दै सक्दिन भन्यो ।
अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले आयोजना निर्माण गर्छु भन्दाभन्दै १६ वर्षसम्म केवल लाइसेन्स मात्र होल्ड ग¥यो । उसलाई तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले हटाउनै प¥यो । जलविद्युत्मा विश्वलाई नै चकित पार्दै २२ हजार पाँच सय मेगावाट बनाइसकेको थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती अवश्य बनाउन सक्छ भन्ने सबैलाई लागेको थियो ।
थ्री गर्जेजसितको वार्ता असफल भएपछि लगानी बोर्डले पत्रकार सम्मेलन गरी भन्यो, ‘उनीहरूले सक्दिनँ भने, अब लगानी बोर्डले बैठक राखेर पैmसला गर्छ ।’
किन सकेन थ्री गर्जेजले ?
स्मेकले यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी खन्न गए हुनेसम्मको स्थितिमा ल्याएको थियो । २०६८ साल फागनु १७ गते ऊर्जा मन्त्रालयसित समझदारी भएलगत्तै उसले पुनः अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर सुरुमै अड्को थाप्यो । समझदारीपश्चात तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले पश्चिम सेती बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने र विद्युत् प्राधिकरणको पनि सेयर (२५ प्रतिशत) रहनुपर्ने भनी निर्देशन दियो ।
सुरुमा प्राधिकरण संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) सम्बन्धी सम्झौता गर्नै मानेन । अनेक प्रयास गर्दा २०७४ कात्तिक ३० गते प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच लगानीसम्बन्धी सम्झौता त भयो तर सम्झौताअनुसार काम, कारबाही र प्रक्रिया अघि बढेन । लगानी बोर्डले थ्री गर्जेजलाई ताकेता गरेको ग¥यै ग¥यो । निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा एक अर्ब ८१ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने यो आयोजनामा थ्री गर्जेजले हात नहाल्ने संकेत पहिले नै दिइसकेको थियो ।
प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच संयुक्त उपक्रम खडा गर्ने सहमति हुनुअघि नै ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनमा प्राधिकरणले जलाशययुक्त बिजुलीको खरिद दर (पीपीए) तय गरिसकेको थियो । यसअनुसार ३५ प्रतिशतसम्म ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने आयोजनालाई प्राधिकरणले हिउँद याममा प्रतियुनिट १२ रूपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रूपैयाँ १० दिने नीति पारित भयो । यही नीति देखाएर थ्री गर्जेज हच्कन चाह्यो । तर उसले आपूmले औपचारिक रूपमा हात झिक्ने प्रस्ताव वा घोषणा गरेन, नेपाल सरकारले नै निर्णय गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने ताकमा बस्यो ।
लगानी बोर्डले अब के गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनायो । समितिले दुई विकल्प सुझायो । पहिलो, थ्री गर्जेजसितको सम्झौता रद्द गर्ने, दोस्रो एकपटक उस (थ्री गर्जेज)लाई बोलाएर एक मौका दिने, गरि पो हाल्छ कि भनेर ।
त्यही समितिको सिफारिसका आधारमा लगानी बोर्डले थ्री गर्जेजलाई वार्तामा बोलाएको हो । मंगलबार सुरु भएको वार्तामा आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान आवश्यक सम्पूर्ण कार्य शीघ्र अघि बढाउन अनुरोध गरेको थियो ।
‘थ्री गर्जेजले आयोजना क्षमता घटाउने (७५० बाट ६०० मेगावाट) र अमेरिकी डलरमा पीपीएका कारण केही सुधार हुने भए पनि प्राविधिक, पुनर्वास तथा पुनःस्थापनालगायतका अन्य धेरे विषयका कारण आयोजना अभैm वित्तीय रूपले सम्भाव्य नरहेको जानकारी गराएको छ,’ बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डले बाँडेको प्रेस नोटमा छ ।
‘वार्तामा अतिरिक्त विषयहरू उठेको हुँदा टुंग्याउन नसकेकोले आगामी बोर्डमार्पmत सो विषय टुंगो लाग्ने आशा गरिएको छ’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘यस सम्बन्धमा बोर्डको निर्णयलाई थ्री गर्जेजले आदर गर्ने भनाइ रहेको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
