काठमाडौं : पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष पुनर्कर्जामा १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। आव २०७३÷०७४ मा यस्तो कर्जा ६ अर्ब ९४ करोडमात्रै थियो। पुनर्कर्जामा ऋण प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण सुविधा पाउँछन्। यसरी प्राप्त गरेको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्र र ब्याजदर सीमाभित्र रहेर लगानी गुर्नपर्ने व्यवस्था छ।
बढ्दो वित्तीय पहुँचका कारण पुनर्कर्जा वृद्धि हुँदै गएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित पुनर्कर्जा बढ्नु भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म विपन्नको पहुँच पुग्नु हो’, उनले भने, ‘यसले लक्षित समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पुर्याउँछ।’ अघिल्ला वर्षको तुलनामा राष्ट्र बैंकमा यस्तो कर्जाको माग बढी आएको छ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न तथा निर्यात विस्तारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा दिँदै आएको छ। यसअन्तर्गत तोकिएका क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शून्य ब्याजमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण सुविधा पाउँछन्। यसरी प्राप्त गरेको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्र र सीमाभित्र रहेर लगानी गर्छन्।
हाल राष्ट्र बैंकले सामान्यतया एक वर्षका लागि यस्तो सुविधा दिँदै आएको छ। एक वर्षपछि उक्त कर्जा नवीकरण गर्नुपर्छ। आवश्यकताअनुसार थप एक वर्ष नवीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको पुनर्कर्जा ६÷६ महिनामा नवीकरण गर्नुपर्छ।
उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउन तथा निर्यात विस्तारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्दै आएको हो। अघिल्ला दुई वर्षसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ल्याएको पुनर्कर्जा अहिले नवीकरण भएकाले छोटो समयमा धेरै ऋण प्रवाह देखिएको हो। ‘अघिल्लो आवभन्दा गत वर्ष करिब तीन अर्बले पुनर्कर्जा बढेको छ’, पौडेलले भने, ‘अन्य कर्जाभन्दा पुनर्कर्जाको ब्याज सस्तो हुने भएकाले गत वर्ष तरलता संकटका बेलामा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सुविधा उपयोग गरे।’
गत आर्थिक वर्ष पुनर्कर्जामा १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। आव २०७३/०७४ मा यस्तो कर्जा ६ अर्ब ९४ करोडमात्रै थियो।
गएको आवमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा २० अर्ब पुर्याउने घोषणा गरे पनि करिब सवा १२ अर्बमात्रै पुर्नकर्जा उपयोग भएको छ। पछिल्ला वर्षमा पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण बढेकाले ऋण प्रवाहमा पनि वृद्धि भएकाले यस वर्ष पुनर्कर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब पुर्याउने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ। ‘बैंकहरूको माग बढेपछि यो वर्ष पुनर्कर्जा कोषको आकार बढाएका हौं’, उनले भने।
निर्यात र सामान्य पुनर्कर्जाबाहेक राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितलाई घरदेखि विपन्नलाई कृषि कर्जा र साना तथा घरेलु उद्योग खोल्नसमेत पुनर्कर्जा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक गतिविधि बढ्नुका साथै घर पुनर्निर्माण कर्जामार्फत निजी आवास निर्माण कार्य पनि बढ्दै गएको छ।
भूकम्पपीडितलाई बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा आवासीय घर कर्जा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शून्य ब्याजदरमा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअनुसार गगत आवको एक अर्ब ७९ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। यस्तो पुनर्कर्जाको उपयोग गत आवसम्म एक हजार ६७ जनाले गरेका छन्। अघिल्लो आवमा ७९ करोड ९० लाखमात्रै भूकम्पपीडितका लागि पुनर्कर्जा उपयोग भएको थियो।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०१९÷२० सालदेखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। पछिल्लो समय तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
