भारतले कोसी ब्यारेजभन्दा तल पाइलट च्यानल बनाएर पश्चिमतर्फ पानी फर्काएपछि सप्तरीको कंकालिनी नगरपालिकाका तीन वडा डुबानमा परेका छन्। केही महिनाअघि भारतले पानी निकास रोकेपछि महलीसागर बाँधकै कारण कपिलवस्तुका किसानले धान खेती गरिरहेको खेत डुबानमा पर्यो। कपिलवस्तुका किसानले बर्सेनि भोग्ने समस्या हो यो। सप्तरीको तिलाठीमै भारतले बाँध बनाएपछि डुबानको थप समस्या निम्तिएको छ।
नवलपरासी सुस्ताका किसानले गण्डकबाँधबाट बहने पश्चिमी नहरले आफ्ना खेत डुबाइदिएको भन्दै नहरको डिल नै भत्काइदिएको घटना पनि पुरानो होइन। यी सबै घटनाक्रमले नेपालको तराईमा हरेक वर्ष हुने डुबानमा नेपाल–भारत सीमामा भारततर्फबाट निर्मित बाँध कारक बन्ने गरेको देखाउँछन्। त्यसो त, पटकपटक सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा बनाइएका बाँधकै कारण डुबान हुने गरेको विषय संसद्मा उठ्ने गरेको छ। तर नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको पाइँदैन।
कुनै पनि नदीसँग एक देशको मात्र सरोकार हुँदैन। प्रायः हिमशृंखलाबाट सुरु भएर समुद्रसम्म बग्ने नदी सुरुदेखि अन्त्यसम्मका सबै भूभागका जीवनस्रोत हुन्। त्यसैले नै नदीसँग जोडेर उपल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रको प्रावधान निर्माण गरिएको छ। दुवै तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसले नदीको पूर्ण उपयोग गर्न सकून् तथा नदीबाट आउने जोखिमबाट बचून् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि गरिएका छन्। नदीको बेरोकटोक बहाब ती महासन्धिको प्रमुख विषय बन्ने गरेका छन्। यी महासन्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै रूपमा लिइने गरिन्छ।
‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री ट्रिटी एक्ट, १९९०’, ‘हेल्सिन्की रुल्स अन द युजर्स अफ् द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स, १९६६’ र ‘यूएन कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन् नेभिगेसनल युजर्स अफ् इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस, १९९७’ ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमध्ये एक हुन्। यी तीनवटै सन्धिले नदीनालाको प्राकृतिक बहाब छेकिने गरी सिमानाबाट १२ किलोमिटर तल र माथि कुनै पनि देशले बाँध, तटबन्धलगायतका संरचना बनाउन निषेध गरेको छ। भारत र नेपाल दुवै देश यी सन्धिका पक्ष राष्ट्र हुन्। तर के भारतले यी प्रावधानको पूर्ण पालना गरेको छ ?
सीमाविद् र जलस्रोतविद्हरूले भारतले सीमामा पर्ने गरी बाँध बनाएर यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिपालना नगरेको बताउँदै आएका छन्। कतिपय प्रसंगमा भारतले सडकको नाम दिए पनि ती संरचनाले बाँधकै काम गर्दै आइरहेको, तिनले नेपालबाट दक्षिण बहने नदीनालाको प्राकृतिक बहाबमा अवरोध सिर्जना गरेको विज्ञको ठम्याइ छ। त्यस्तै नेपाल र भारतबीच सन्धि भई निर्माण भएका कोसी, गण्डक, महाकालीजस्ता बाँधमा पनि भारतले सम्झौताबमोजिम काम नगरिदिँदा डुबान हुने गरेको विभिन्न अध्ययन–प्रतिवेदनहरूले पुष्टि गरेका छन्। सारमा, नेपालको तराई क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबानमा भारतले निर्माण गरेका संरचना मुख्य जिम्मेवार छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग असंगत हुने गरी बनाइएका यस्ता संरचनाबारे नेपालले भने भारतको आवश्यक ध्यानाकर्षण गर्न सकेको छैन। नेपालको कूटनीतिक अभ्यास कमजोर हुँदा आफ्नो तर्क र न्यायसंगत आवाज पनि राख्न सकिरहेको छैन। यो सन्दर्भमा बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलन उपयुक्त मञ्च हुन सक्छ। कूटनीतिक अभ्यासमा शिखर सम्मेलनहरूलाई साइडलाइन मिटिङका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। नेपालले आफ्नै भूमिमा आयोजना गरेको शिखर सम्मेलनलाई यस्तै साइडलाइन मिटिङको रूपमा प्रयोग गर्न जरुरी छ। मूलतः भारतसँग जोडिएको डुबान समस्यालाई यस्तै साइडलाइन मिटिङहरूमा नेपाल पक्षले उजागर गर्न र आवश्यक सहमतिमा पुग्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
