यांगुन : संयुक्तराष्ट्र संघका अनुसन्धाताले म्यान्माका रोहिंज्यामाथि जातीय नरसंहार गरेको भनी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति म्यान्मा सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।
गत सोमबार राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै म्यान्माका सेनाप्रमुख र पाँचजना उच्च सैनिक कमान्डरले रोहिंज्यामाथि नरसंहार नै गरेको दाबी गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले यस कार्यमा म्यान्माका सैनिक प्रमुख दोषी देखिएकाले उनी र उनको नेतृत्वमा रहेका अन्य चार उच्च अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
म्यान्माले उक्त आरोपको भने खण्डन गरेको छ । म्यान्मा सरकारले बुधबार यस्तो अरोपको कुनै आधार नरहेको बताएको छ । राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूले सोमबार प्रकाशन गरेको उक्त प्रतिवेदनपछि पनि म्यान्माको यस घटनाको स्वतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने जनाइएको थियो । राष्ट्रसंघकै तर्फबाट आधिकारिक रूपमा सोमबार यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि म्यान्मा दबाबमा परेको छ ।
म्यान्माको रखाइन राज्यमा गरेको निर्मम दमनबाट जोगिन गतवर्ष अगस्तदेखि करिब ७ लाख रोहिंज्या मुस्लिम समुदायका नागरिक भागेर बंगलादेश पुगेका छन् । उनीहरू अहिलेसम्म नै त्यहाँ आ श्रय लिएर बस्न बाध्य छन् ।
म्यान्माको सेनाले नै उनीहरूमाथि ज्यादती गरेको र रोहिंज्यालाई पृथकतावादी भनेर आगजनी, हत्या र बलात्कार समेत गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसरी गरिएको भनिएको यो जातीय सफायाको आरोपको म्यान्माले बारम्बार खण्डन गर्दै आएको छ ।
म्यान्माले भने रोहिंज्या विद्रोही भएको र उनीहरूले नै गरेको आक्रमणको जवाफ मात्र दिएको बताउँदै आएको छ ।
म्यान्मा सरकारका प्रवक्ता जा हतेले भने, ‘हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले सार्वजनिक गरेको भनिएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्दैनौँ किनभने हामीले हाम्रो देशको यो आन्तरिक मामिलामा अनुसन्धान गर्न उनीहरूलाई भनेका छैनौँ ।’
उनले म्यान्मा सरकारले आफैं एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरेर काम थालेको बताउँदै यदि कोही दोषी पाइएमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरूले अनावश्यक रूपमा म्यान्मामाथि दोष लगाउने गरेको उनको भनाइ थियो । म्यान्मा सरकारले अहिले पनि यस विषयको अनुसन्धान गर्न राष्ट्रसंघीय अधिकारीलाई रोक लगाएको छ ।
म्यान्माका सेनाप्रमुख मिन आङ हाइङ समेतका उच्च सैनिक नेतृत्वमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने भनी आएको समाचारप्रति उनले विरोध जनाएका हुन् । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले मार्च, २०१७ मा गठन गरेको एक मिसनले सोमबार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । म्यान्माको सेनाका उच्च कमान्डरलाई उक्त प्रतिवेदनले दोषी देखाएको छ । राष्ट्रसंघीय अनुसन्धाताले ८५७ जना पीडित र प्रत्यक्षदर्शीसँग अन्तर्वार्ता लिएका थिए । मिसनका अधिकारीहरूले भू–उपग्रहीय तस्बीर समेत लिएर पीडितहरूको पनि अन्तर्वार्ता गरेका थिए । साथै संलग्न अन्य भिडियोका आधारमा आफूहरूले निष्कर्ष निकालेको उनीहरूले बताएका छन् ।
प्रतिवेदनले रोहिंज्यामाथि दमन गरेको आरोपमा सैन्य अधिकारीलाई नरसंहारको मुद्दा चलाउनुपर्ने बताएपछि फेसबुकले उनीहरूको अकाउन्ट बन्द गरेको छ । मंगलबार फेसबुकले पनि म्यान्माका सैनिक अधिकारीविरुद्ध कारबाही गरेको छ । उसले म्यान्माका सेना प्रमुख सहित थुप्रै उच्च सैनिक अधिकारीको फेसबुक अकाउन्ट बन्द गरिदिएको छ । फेसबुकले कुनै पनि देशको सैन्य अधिकारी वा राजनीतिक नेतृत्वको अकाउन्ट बन्द गराएको यो पहिलो घटना हो । म्यान्मासँग सम्बन्धित १८ वटा अकाउन्ट र ५२ वटा फेसबुक पेजलाई फेसबुकले हटाएको छ । बन्द गराइएका अकाउन्टमा १ करोड २० लाख मानिस फलोर छन् । सेना प्रमुख मिन आङ लाइङका दुईवटा फेसबुक थिए । तिनमा ४१ लख फलोर थिए । बन्द गरिएका पेजले म्यान्मामा जातीय तथा धार्मिक तनाव बढाएको फेसबुकले बताएको छ ।
एकतर्फी आरोपले काम गर्दैन ः चीन
चीनले रोहिंज्या समस्यामा एकतर्फी आरोप लगाएर समाधान नहुने स्पष्ट पारेको छ । रखाइन राज्यको धेरै जटिल ऐतिहासिक, जातीय तथा धार्मिक पृष्ठभूमि रहेको चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चुनयिङले बताएका छन् । समस्याको समाधान वार्ता तथा सम्झौता कसरी निकाल्ने भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा हुवाले भने, ‘मलाई लाग्छ, कसैमाथि दोष अथवा दबाबले कुनै पनि कुराको समाधान निकाल्दैन । सुरक्षापरिषद््मा म्यान्माबारे अगस्त २८ मा छलफल भएको छ ।’
चीनले रोहिंज्या मुद्दामा राजनीतिक समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रसंघले दिएको एकतर्फी दबाबले काम नगर्ने उसको स्पष्टोक्ति छ । उनले रोहिंज्या विवादमा बंगलादेशले म्यान्मासँग थप वार्ता गर्नुपर्ने बताएको छ । रखाइन प्रान्तमा शान्ति, स्थिरता र खुसीका लागि थप वार्ता मात्र एक उपाय भएको चिनियाँ दाबी छ ।एक सय गाउँमा बाढी
अत्यधिक वर्षाका कारण म्यान्माको एउटा बाँध नाघेर पानी गएपछि झण्डै एक सय गाउँमा बाढीको असर परेको छ । बुधवार बिहानै आएको बाढीका कारण मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजमार्गसमेत अवरुद्ध भएको अधिकारीले जनाएका छन् । बाढीका कारण कसैको मृत्यु भएको खबर अहिलेसम्म आएको छैन भने हजारौँ विस्थापित भएको र अस्थायी शिविरमा राखिएको छ । स्वा चाउङ बाँधको संरचनाले थेग्न नसकेपछि ठूलो वर्षापछिको पानी बाँध नाघेर बाढीका रूपमा गाउँ र राजमार्गमा गएको हो । बाढीका कारण यांगुनदेखि माण्डलेसम्मको राजमार्गको पुल पनि भत्किएको छ । म्यान्माका दुई ठूला शहरबाट आवतजावत गर्न मुख्य आधारका रूपमा रहेको पुल भत्किएपछि ती शहरको सम्पर्क टुटेको छ । ‘हामीसँग बाढीबाट प्रभावितको यकिन तथ्यांक त छैन तर बाढीले प्रभावित गरेका गाउँमा बस्नेहरूको जनसंख्या झण्डै ५० हजारभन्दा बढी छ’, समाज कल्याण मन्त्रालयका निर्देशक फ्यु लाई तुनले भने । बाढी प्रभावित एक सय गाउँका झण्डै १२ हजार घरपरिवारलाई बाढीले असर पारेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
