काठमाडौं : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई सरकारले क्यानडा जानबाट अपहरण शैलीमा रोक्यो। कोइरालाले विदेश यात्राको निवेदन दिँदा सरकारले स्वीकृत गरेन।
स्वीकृत हुँदै होला भनेर निवेदन छाडी क्यानडा उड्नै लाग्दै विमानस्थलबाट डा. कोइरालालाई प्रहरीले पक्राउ गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुर्यायो। कोइराला निजी कम्पनीको निम्तोमा जान लागेका थिएनन्। उनको यो सरकारी भ्रमण थियो।
यता खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर बिदा स्वीकृत नगरकनै बेलायत गए। ठाकुरको विदेश यात्रा मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म स्वीकृत गरेको छैन। उनी त सरकारी निम्तोमा पनि होइन, एउटा निजी कम्पनीको निम्तोमा गएका हुन्। नेपाल सरकारका सचिव विदेशी निजी कम्पनीको निम्तोमा जानै हुँदैन, त्यसमाथि सरकारको अनुमतिबिना नै।
विदेश जान भनेपछि हुरुक्क हुने ठाकुरले मन्त्रिपरिषद्ले तय गरेको नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषय संख्या २५ लाई चुनौती दिँदै अनुमति नलिई बेलायत गएका छन्।
उपत्यकाबाहिर वा विदेश जाँदा सचिवले विशेष अनुमति लिनुपर्छ। सचिवको विदेश भ्रमण मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सचिव ठाकुर भदौ १२ गते बेलायत उडे, उनले भदौ ५ गते नै आफ्नो विदेश भ्रमण स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगे। तर, मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म उनको विदेश यात्रालाई स्वीकृत गरेको छैन।
बेलायतको एउटा निजी कम्पनी एंगलियन वाटर सर्भिसबाट नेपालका दुईजना पदाधिकारीका लागि निम्तो आयो। पहिलो निम्तोमा सचिव ठाकुरको नाम थिएन। पछि सचिव ठाकुरले भ्रमणमा आफ्नो नाम पारिदिन आग्रह गरे। त्यसपछि साउन १६ मा पुनः अर्काे चिठी सचिवकै नाममा आयो। यो चिठीको प्रति अन्नपूर्ण पोस्ट्सित छ। आफ्नो नाममा पनि निम्तो आएपछि सचिवले बल्ल उक्त चिठी मन्त्रालयमा दर्ता गर्न लगाए। सचिव ठाकुर, मन्त्रालयकै सहसचिव अनिलभद्र खनाल र मन्त्री बिना मगरका निजी सचिव दिनेशसागर भुसाल विदेश गए।
सचिव ठाकुरको विदेश भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि ‘प्रक्रिया’ मै रहेको मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव शंकर सुवेदीले बताए। ‘स्वीकृत भएको जानकारी आएको छैन, प्रोसेसमै छ’, सुवेदीले बिहीबार अन्नपूर्णसित भने। यता प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने सचिव ठाकुरको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै आइ नपुगेको बताए।
एंगेलियन वाटर सर्भिसअन्तर्गत बेकन प्रोजेक्टमा यूके एक्सचेञ्ज भिजिट विषयक कार्यक्रममा सचिव ठाकुरलाई निमन्त्रणा पत्र प्राप्त भएकोले उनको सहभागिता हुन उपयुक्त देखिने मन्त्रिपरिषद्मा सचिव ठाकुर आपैmंले लेखेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। अन्नपूर्णलाई प्राप्त उक्त प्रस्तावको छायाँकपीमा ‘उक्त कार्यक्रममा हुने उच्चस्तरको सहभागिताले यस क्षेत्रमा योगदान पुग्ने’ उल्लेख छ।
अझ रमाइलो कुरा त, सचिवको यो भ्रमणको सारा खर्च नेपालमा विगत केही वर्षदेखि कार्यरत बेलायती गैरसरकारी संस्था वाटर एडले गरिदिने एंगेलियन वाटर सर्भिसकै पत्रमा उल्लेख छ। वाटर एडले मन्त्रालयसित मिलेर विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ।
यता खानेपानी विभागका महानिर्देशक तेजराज भट्ट पनि बिहीबार भारत यात्रामा गए। उनले उपमहानिर्देशक सुनीलकुमार दासलाई निमित्त दिए। तर सचिव ठाकुरले त्यसो गरेनन्। सचिव आपूm विदेशमा जाँदा वा केन्द्रीय राजधानी छाड्दा कसैलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने नियमै छ। तर यो नियममा पनि सचिव ठाकुर चुकेका छन्। उनले कसैलाई पनि निमित्त दिएनन्।
संविधानले खानेपानीलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले नयाँ खानेपानी ऐनको मस्यौदा गरिरहेको छ। प्रस्तावित खानेपानी ऐनमा निजी अपरेटरहरूले पनि सेवा प्रदायकको रूपमा सिष्टम चलाउन सक्ने बन्दोबस्ती गरिएको छ। उक्त ऐन छिट्टै लागू हुने अवस्थामा छ। संविधानले तोकेको समय–सीमाभित्र लागू गर्नैपर्छ।
भोलि मेलम्ची आएपछि निजी क्षेत्रका अपरेटरहरूले पनि सेवा प्रदायकको रुपमा काम पाउने भनिएको छ। उक्त बेलायती निजी कम्पनीले नेपालमा काम गर्ने ‘वातावरण’ बनाउन सचिव आफैं कस्सिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। जबकी स्वार्थको टकराव हुने गरी भ्रमण, निम्तो आदिमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारी सहभागी हुन नपाउने प्रावधान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
