काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण नगरी अनुमानका आधारमा वातावरणमैत्री भएको प्रमाणित गर्ने गरेको छ। आयातित सबै सवारीसाधनलाई विभागले हचुवाका भरमा वातवरणमैत्री प्रमाणपत्र दिइ बिक्री वितरण गर्न अनुमति दिने गरेको हो।
सरकारले युरो थ्री मापदण्डको सवारीसाधनलाई मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। विभागले अनुमानकै भरमा प्रदूषणरहीत प्रमाणित गरी सञ्चालन अनुमति दिँदा वायु प्रदूषण बढेको छ। मापदण्डअनुसार सवारीको प्रदूषण परीक्षण नगरी भिœयाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा भए नभएको परीक्षण गर्न अत्याधुनिक प्रविधियुक्त मेसिनसहित प्रयोगशाला आवश्यक पर्छ। प्रदूषण परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्न नसक्दा विभागले देशमा भित्रिने सबै सवारीसाधन अनुमानका आधारमा वातावरणमैत्री रहेको प्रमाणपत्र दिने गरेको छ।
नयाँ सवारीसाधनले एक किलोमिटर गुड्दा नाइट्रोजन अक्साइड, कार्बन मनोअक्साइड, सल्फर अक्साइड, हाइड्रोकार्बनको मात्रा कति फ्याँक्छ र युरो थ्री भए नभएको परीक्षण गर्नु पर्छ। विभागले आयात गर्ने, निर्माण कम्पनी र उत्पत्ति प्रमाणपत्रलाई मापदण्ड पूरा भएको मानेर वातावरणमैत्री प्रमाणपत्र दिइरहेको यातायात व्यवस्था विभाग सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेलले बताए। सामान्य प्रदूषण परीक्षण गर्दा समेत अधिकांश नयाँ सवारीसाधन वातावरणमैत्री नभएको पाइएकाले अनुमानका आधारमा प्रमाणपत्र दिन नरोके प्रदूषण भयावह हुने उनले बताए। १४ वर्षअघि सरकारले ल्याएको नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ ऐनले सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण अनिवार्य गरेको छ।
चलिरहेका गाडीको परीक्षण फितलो
सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि ६ महिनामा र निजीले एक वर्षमा नियमित परीक्षण गरी हरियो स्टिकर लिनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। २०५५ सालदेखि नियमित परीक्षण गरी वातवरणमैत्री हरियो स्टिकर विभागले दिँदै आएको छ। परीक्षण प्रभावकारी नहुँदा वायु प्रदूषण पहिलेभन्दा बढेको विभागकै अध्ययनले देखाएका छन्। भेहिकल एड्जस्ट एनालाइजर हाते मेसिनले गुडिरहेका सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गरिँदै आएको छ। गुडिरहेका सवारीसाधनको परीक्षण फितलो हुँदा ७० प्रतिशत सवारीसाधन प्रदूषित रहेको वातावरणविद्हरूको आरोप छ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधरले सवारीसाधन आयात र सञ्चालन वातावरणमैत्री बनाउन कडाइ नगर्दा सबै नेपालीले प्रत्येक ३ सेकेन्डमा विषालु हावा सास फेर्नुपरेको बताए। सरकारसँग भएका स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन मात्र गरे पनि धेरै उपलब्धि हुने उनी बताउँछन्। सरकारले साउन १ देखि प्रदूषित चारपांग्रे सवारीसाधनमा रोक लगाइसकेको छ। सवारीसाधनले फालेको धुवाँमा पार्टिकुलेट म्याटर २.५ र १ भन्दा साना धुलोका कण हुने भएकाले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ। देशभर करिब ३० लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा छन्।
यस्तो छ प्रदूषण मापदण्ड
मापदण्डअनुसार पेट्रोल गाडीले फाल्ने धुवाँमा ४.५ प्रतिशत कार्बन मनोअक्साइड र हाइड्रोकार्बन १००० पीपीएम (पार्ट पर मिलियन) भन्दा थोरै हुनु पर्छ। डिजेल गाडीका हकमा धुँवाको घनत्व अधिकतम ६५ प्रतिशत एचएसयू (हारट्रिज स्मोक युनिट) हुनु पर्छ। विभागले डिजल सवारी र पेट्रोल सवारीको प्रदूषण जाँच गर्न क्रमशः २० वटा स्मोकमिटर र २० वटा ग्यास एनालाइजर खरिद गरी देशभरका १३ र उपत्यकाका यातायात कार्यालयमा वितरण गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
