केन्याली गैंडा स्थानान्तरण असफल, विश्वभरका वन्यजन्तु संरक्षणकर्मी भयभीत

केन्याली गैंडा स्थानान्तरण असफल, विश्वभरका वन्यजन्तु संरक्षणकर्मी भयभीत

नैरोबी : लोपोन्मुख गैंडा बचाऊसम्बन्धी केन्याको एउटा अभियानको असफलताले विश्वभरका वन्यजन्तु संरक्षणकर्मी भयभीत भएका छन्। केन्याका ११ वटा महत्वपूर्ण काला प्रजातिका गैंडालाई नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। यो अभियान गैंडा संरक्षणमा कोसेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको थियो। गैंडाको मृत्युको मुख्य कारण नै नयाँ वासस्थानको पानीमा नुनको मात्रा बढी भएर विषाक्त अवस्था सिर्जना भएको आधिकारिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर एएफपीको अनुसन्धानमा समस्याबारे सबै जानकार रहेका र जायज सरोकारलाई बेवास्ता गरिएको छ। 

विज्ञहरूले उक्त नयाँ वासस्थान गैंडाका लागि उपयुक्त नरहेको भन्दै पटकपटक चेतावनी पनि दिएका थिए। तैपनि गैंडा स्थानान्तरण परियोजना अगाडि बढाइयो र अहिले अधिकारीहरू एकअर्कामाथि दोष थोपरिरहेका छन्। गैंडा स्थानान्तरण परियोजना केन्याका पर्यटन तथा वन्यजन्तुमन्त्री नजिब बलालाले जुन महिनामा ठूलै कार्यक्रमबीच शुभारम्भ गरेका थिए। यो परियोजनाका लागि विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) ले करिब १० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको थियो।

३ द बिग मुभ नाम दिइएको यो अभियानले गैंडाको चोरी शिकारीबाट गैंडाको संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रकृति संरक्षण युनियन (आइयुसिएएन) ले काला गैंडालाई अति संकटापन्न जीवको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ। तत्काल संरक्षणको कुनै विशिष्ट अभियान सञ्चालन नगरिए यी गैंडा विश्वबाट लोप हुने खतरामा रहेको दाबी गरिएको छ।

नैरोबी र नाकुरुका निकुञ्जबाट यी गैंडालाई चाभो इस्ट नामको नयाँ ठाउँमा लगिएको थियो। केन्या वन्यजन्तु सेवा (केडब्लुएस) र डब्लुडब्लुएफले यी गैंडाको वासस्थान निर्माणका लागि ५ वर्ष बिताएका थिए। नयाँ ठाउँमा गैंडालाई जमिनबाट पम्प गरेको पानी खुवाउने प्रबन्ध गरियो। ‘यो पानी ज्यादै नुनिलो थियो। यस वासस्थानमा रहेका अन्य जीवजन्तु पम्प गरिएको पानीको छेउमा समेत आउँदैनथे’, केन्याली पशुचिकित्सक युनियनका अध्यक्ष डा बेन्सन किबोरले भने। ‘लवणयुक्त पानीले जीवजन्तुलाई तिर्खा मात्र लगाउँथ्यो र अझ बढी पानी खानुपथ्र्यो। यसबाट रगत बाक्लो हुने तथा रक्तप्रवाहको गतिलाई सुस्त बनाउँथ्यो’, किबोरले भने।

बोल्ट नाम दिइएको गैंडा सबैभन्दा पहिले मरेको थियो र त्यसपछि अरू गैंडा एकपछि अर्को गर्दै मरे। अन्तिम गैंडा ज्याक यति कमजोर भइसकेको थियो कि सिंहले आक्रमण गर्दा आफूलाई जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। सिंहको आक्रमण झेलेको ज्याक अर्को दिन मरेको थियो।

‘म अति चिन्तित भएको थिएँ। यी गैंडा धेरै ठूलो समस्या छन् भन्नेमा मलाई शंकै थिएन’, केडब्लुएसका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ संरक्षणकर्मी नेहेमिया रोटिचले भने। रोटिच र परियोजनाका केही पूर्व सदस्यले आफूहरूले नयाँ ठाउँको पानीको अम्लीयपना र खानाको अभावका कारण गैंडा स्थानान्तरण कार्यक्रमलाई धेरैपटक स्थगित गरेको बताए। ‘छनौट गरिएको ठाउँ नै राम्रो थिएन’, रोटिचले भने। उनले त्यस ठाउँको दुईपटक भ्रमण समेत गरेका थिए। सुख्खा र नदीबाट निकै टाढा रहेको नयाँ ठाउँमा पानीको व्यवस्था गर्न पम्प जडान गरिएको थियो।

बोर्ड सदस्य हिथ र रोटिच दुबैले स्थानान्तरणका लागि डब्लुडब्लुएफले जबरजस्ती गरेको आरोप लगाए। अक्टोबर २०१७ मा बोर्डले स्थानान्तरणका लागि शर्तसहितको स्वीकृति प्रदान गरेको थियो जसमा नयाँ बासस्थान सुरक्षित हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो। बोर्डको म्यान्डेट अप्रिल २०१८ मा सकिएको थियो। त्यस समयसम्म पनि व्यवस्थापनलाई गैंडा स्थानान्तरण गर्ने संकेत गरिएको थिएन। तैपनि यो कार्यक्रम तीन महिना ढिला शुरु गरियो र नयाँ बोर्ड गठन भएकै थिएन। स्थानान्तरणसम्बन्धी विवाद मे २०१७ को बैठकमा जोडदार रूपमा उठेको थियो।

केडब्लुएसले यसै वर्ष १५ पटक गरेको पानीको परीक्षणमा स्वीकृत स्तरभन्दा तीनगुणा बढी पानी नुनिलो रहेको देखिएको थियो। किबोरका अनुसार, यी महत्वपूर्ण सूचक पहिलो गैंडा बिरामी हुँदासमेत पशुचिकित्सकलाई हेर्न पनि दिइएन। केडब्लुएसका पूर्व बोर्ड सदस्यहरूले मन्त्री बलालाले जबरजस्ती गैंडा स्थानान्तरण गर्न लगाएको आरोप लगाएका छन्। केही सदस्यले उनको राजीनामा समेत मागेका छन्। मन्त्री बलालाले भने आफूले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै प्रतिवाद गरेका छन्। उनले भने, ‘गैंडा स्थानान्तरणका लागि ठाउँ उपयुक्त नभएको भए पहिल्यै मलाई किन जानकारी दिइएन ? ’

केन्याली संरक्षणकर्मी पाउला काहुम्बुले सरकारले निकुञ्जभित्रैबाट रेलमार्ग निर्माण गर्ने र वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी अरू पूर्वाधार निर्माण गर्नु अन्धकारको युग भएको दाबी गरेका छन्। रासस/एएफपी 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.