धनगढी : प्रदेश सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा प्रदेश ७ को प्रदेशसभा बैठक कामविहीन भएको छ । बिजनेस नभएपछि अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशसभा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगन गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण विधेयक प्रदेशसभामा धमाधम छलफल हुनुपर्ने समयमा संसद् बैठक कामविहीन भएको हो । प्रदेशसभामा पेस भएको १५ वटा विधेयकमध्ये ११ वटा पारित भएका छन् भने ४ वटा समितिमा छलफलमा रहेको प्रदेशसभा सचिवलायका सचिव वालाराम शर्माले बताए ।
पारि श्रमिक सुविधासम्बन्धी विधेयक, कर लगाउने र उठाउने सम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारि श्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलमा छन् ।
चालु अधिवेशनमा बिजनेस दिने दायित्व प्रदेश सरकारको हुन्छ । भदौ ११ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पनि कुनै बिजनेस नभएपछि प्रदेशसभा सदस्यको विशेष समय लिने मात्र कार्यसूची पेस भएको थियो । ‘संसद्का लागि आवश्यक बिजनेस नभएकाले बैठक बस्ने मिति टुंगो लागेको छैन’, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव शर्माले भने, ‘बिजनेस प्राप्त हुनेबित्तिकै बैठक आह्वान गर्छौ ।’ बुधबारसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले थप विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका छैनन् ।
प्रदेशको नाम र राजधानीको पनि कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सञ्चालनको करिब ६ महिनापछि प्रदेशसभामा प्रवेश पाए पनि टुंग्याउन सकेको छैन । नाम र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष सुझाव समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदन भदौ ५ गते नै सभामुखलाई बुझाए पनि संसद्मा प्रवेश पाएको छैन । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशको नाम सबैलाई सहज हुने गरी राख्ने भएकाले सुझावसहितको प्रतिवेदन सबैसँग छलफलपछि मात्र संसद्मा पेस गरिने बताए ।
समितिमै अड्कियो विधेयक
असार १५ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारि श्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ विषयगत समितिमै अड्किएको छ । १५ गते सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक २२ गते सामान्य छलफलका लागि प्रदेशसभामा टेबल भएको थियो ।
असार २४ गते दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोतमा पठाइएको विधेयक दुई महिनादेखि समितिमै अड्किएको छ । प्रदेशसभा सदस्यलाई चित्तबुझ्दो नभएपछि दुई महिनादेखि विषयगत समितिले प्रतिवेदनसहित विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न सकेको छैन ।
जेठ तेस्रो साता प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफूहरूको मर्यादाक्रम मिलेन भनेर सच्याउनुपर्ने भन्दै संकल्प प्रस्ताव पास गरेका थिए । मर्यादाक्रम सच्चिएर आएपछि सोही मर्यादाक्रमअनुसार सेवासुविधा हुनुपर्ने माग उठेका कारण विधेयक समितिमै रोकिएको प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।
गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मर्यादाक्रममा संघीय सांसद आठौं स्थानमा र प्रदेशका मन्त्री नवौं स्थानमा छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि आफ्नो वरीयताक्रममा चित्त बुझाएका छैनन् ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारि श्रमिक र सुविधा ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारि श्रमिक सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ मा सभामुखको पारि श्रमिक मासिक ५५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखको समान ५१ हजार रुपैयाँ, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिको मासिक ४९ हजार पाँच सय रुपैयाँ, सत्तापक्ष र विपक्षी दलको सचेतका लागि ४९ हजार र प्रदेशसभा सदस्यका लागि ४८ हजार पारि श्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
