पश्चिम सेतीको पाठ

पश्चिम सेतीको पाठ

पछिल्लोपटक पश्चिम सेती निर्माणमा थ्री गर्जेजको अनिच्छा कुनै संयोगको घटना होइन, हामी हाम्रो नीतिमा चुकेको गतिलो पाठ पनि हो र उदाहरण पनि। पश्चिम सेतीमा थ्री गर्जेज पछाडि हट्नुका धेरै कारण छन्। उसले भन्दै आएको डलर पीपीए कुनै मुद्दा नै होइन, जबकि सरकारले तोकेको प्रतियुनिट हिउँदमा १० रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा प्रतियुनिट सात रुपैयाँ १० पैसा अत्यन्त आकर्षक दर हो। 

फेरि थ्री गर्जेजलाई लगानीको दुःख पनि होइन, ऊ त विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको योग्य कम्पनी हो। यति हुँदा पनि नेपालको जलविद्युत्मा चासो देखाएका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कम्पनीले निर्माण गर्न नसक्नुको कारण सरकारले अब खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।

हामीकहा“ विद्युत् आयोजनामा लगानीकर्ताहरू उत्साहित तवरमा प्रवेश गरी लामो समय नदी ओगट्न पुग्छन्। तर उनीहरू निर्माणको चरणमा प्रवेश नगरी बाहिरिने प्रवृत्ति यथावत् छ। पश्चिम सेती जसरी नै विगतमा ठूला आयोजनाहरू बीचैमा तुहिने गरेको छ, त्यस्ता अनेकन उदाहरण छन्। नर्वेको एसएन पावरले सन् २००७ मा तामाकोसी तेस्रो (अर्धजलाशययुक्त ६५० मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमति लिएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गर्‍यो। एसएन पावरले भारतको टाटा कम्पनीलाई समेत रणनीतिक साझेदार बनाएको थियो। अन्ततः उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बजार भेट्न सकेन।


 विद्युत् प्राधिकरणले लिन नसक्ने र भारतीय बजारमा पनि महँगो भएको भन्दै प्रवेश पाएन। अन्ततः एसएन पावरले सम्पूर्ण आयोजनाबाट सन् २०१६ को जनवरीमा आएर हात झिक्यो। भारतीय कम्पनीले नै विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गरेर लिएको माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) अभैm ‘होल्ड’ मै छ। कारण उही हो— अनिश्चित बजार। दस वर्षदेखि जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली बनाउने भन्दै बसेको छ।

पूर्ण जलाशययुक्त पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स लिएर बस्यो, उसले पनि बजार पाएन। अन्ततः २०६८ मा झलनाथ खनालको सरकारले रद्द गरिदियो। त्यसपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले नेपाल सरकारसित निर्माणसम्बन्धी समझदारी गर्‍यो। उसले पनि आफ्नै तरिकाले अध्ययन गर्‍यो। यसपालि पश्चिम सेती भारत निकासी गर्ने भनिएको थिएन। आन्तरिक खपतका लागि थियो। स्मेकले लिएको पश्चिम सेती विशुद्ध भारत निकासी गर्ने र १० प्रतिशत ऊर्जा मात्र नेपाललाई दिने सम्झौता थियो। २० वर्षअघिको भारतीय ऊर्जा बजार नेपालको जलविद्युत्को हिसाबले अहिले पनि उस्तै छ, तात्विक भिन्नता छैन। झन्डै ६ वर्षदेखि सम्झौता गरेर बसेको थ्री गर्जेजले यहीं खपत गर्ने पश्चिम सेती अन्ततः नबनाउने निचोडमा पुग्यो।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले ‘पश्चिम सेतीमा केही कुरा स्पष्ट पार्नु छ’ भनी लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एकाएक बिनानिर्णय २०७५÷७६ को बजेटमा ‘पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गरिनेछ’ भन्ने प्रस्ताव राखे। डा. खतिवडाको यो प्रस्तावस“ग पश्चिम सेतीबाट थ्री गर्जेज विमुख हुनुमा मुख्य कारण बन्यो। आर्थिक र प्राविधिक क्षमता भएको, २२ हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् नै बनाएको अनुभव हासिल गरिसकेको कम्पनीले ससाना आशंका (जग्गा कसरी अधिग्रहण गर्ने, प्रसारण लाइन बनाउन दिने हो कि होइन आदि) लाई आधार बनाएर पश्चिम सेतीबाट अलग भयो।

यसरी देशको आन्तरिक खपतका लागि अत्यन्त आकर्षक आयोजना विदेशीका हातमा पुगी होल्ड हुने, निर्माण नहुने क्रम गणतन्त्र आएपछि पनि कायमै छ।

सरकारका आफ्नै झन्झटिला प्रक्रिया सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन्। जग्गा प्राप्ति गर्न वर्षाैं लाग्ने, निजी जग्गावालले जग्गाको मूल्य जति भनिदिए पनि हुने, सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, वन क्षेत्रको अनुमति प्राप्त गर्न वर्षाैं लाग्ने, उद्योग मन्त्रालयमा उद्योग दर्ता गर्न महिनौं लाग्ने, विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयका सिफारिसलाई सरकारकै अरू निकायले नटेर्ने, एउटा रुख काट्न मन्त्रिपरिषद्मा आइपुगेर स्वीकृति लिनुपर्ने र यस्तो स्वीकृति लिँदा वर्षाैं लाग्ने गरेका छन्। जलविद्युत् आयोजना भन्नेबित्तिकै जसरी पनि पैसा झार्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने कर्मचारीतन्त्रले पश्चिम सेती मात्र होइन, आम जलविद्युत् आयोजना निर्माणकर्ताले भोगेका सास्ती हुन्।

सरकारले एकद्वार नीति लागू गरी एउटै थलोबाट सबै प्रक्रिया छोटो समयमा पूरा गर्ने कानुन नल्याएसम्म यो प्रवृत्ति दोहोरिइरहनेछ। विदेशी लगानीबाटै जलविद्युत् आयोजना बनाउने सोचमा अब परिवर्तनको खाँचो छ। विदेशी लगानी ल्याउने नाममा जथाभावी डलरमा पीपीए गराई मोटो कमिसन हात पार्ने अर्काे अघोषित नियत छ हाम्रा नेता र कर्मचारीतन्त्रमा। प्राधिकरण सुक्ने, उसको बिजुली लिँदा टाटै पल्टने तर पीपीए गर्ने र गराउनेहरू मोटाउने अवस्था अद्यापि छ। माथिल्लो मस्र्याङ्दी होस् वा तल्लो सोलु प्रवृत्तिचाहिँ खिम्ती र भोटेकोसीकै छ। यसर्थ विदेशी लगानी होइन, स्वदेशी लगानीलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ त्यसतर्पm लाग्नु उचित हुनेछ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.