बहुपक्षीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन आज सम्पन्न हुँदैछ। नेपालमा पहिलोचोटि भएको उक्त संस्थाको शिखर सम्मेलनअगाडि समाचार माध्यममा बिम्स्टेकलाई भारतले सार्कको विकल्पको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको क्षेत्रीय संगठनका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ। के बिम्स्टेक साँच्चि नै भारतले सार्कको विकल्पमा अघि सारेको क्षेत्रीय संगठन हो त ? यसले सार्कलाई विस्थापित गर्नु फाइदा होला त नेपाल, भारत या अन्य दक्षिण एसियाका मुलुकलाई ?
उद्देश्यमा समानता
सार्कका आठ र बिम्स्टेकका सात सदस्य राष्ट्रमध्ये पाँच साझा सदस्य राष्ट्रहरू भएकाले, यी दुई संगठनहरूका उद्देश्य करिब उस्तै भएकाले, दुवै संगठनको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली राष्ट्र भारत भएकाले र हालै भारतले सार्कलाई भन्दा बिम्स्टेकलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेकाले कतै बिम्स्टेक सार्कलाई विस्तारै कमजोर बनाउने र विस्थापित गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको त होइन ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा सार्क स्थापना हुँदा हस्ताक्षर गरिएको बडापत्रअनुसार दक्षिण एसियामा मानिसहरूको जीवनको गुणस्तर उकास्न आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका माध्यमबाट यस क्षेत्रका सबै व्यक्तिहरूको क्षमता अभिव्यक्ति हुने र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउने उद्देश्य तोकिएका थिए। त्यस्तै दक्षिण एसियाली मुलुकबीच आपसी विश्वासको वातावरण बनाउन योगदान दिने, समस्याहरू एकअर्कालाई बुझाउने र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक र वैज्ञानिक क्षेत्रमा एकअर्कासँग सहयोग र साझेदारी कायम गर्ने पनि सार्कको उद्देश्यमा समेटिएका थिए।
साथै बाह्य मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग पनि आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न साझेदारी गर्ने सार्कका उद्देश्य हुन्। सार्कको उद्देश्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न शिखर सम्मेलन, विदेशमन्त्रीहरूको समिति, स्थायी समिति, कार्य समिति, प्राविधिक समिति, विज्ञहरूको समूह निश्चित समयमा बैठक बस्ने गरी बनेका छन्। त्यस्तै सार्कस्तरीय केही क्षेत्रीय केन्द्रहरू स्थापित भएका छन्। सार्कअन्तर्गत भारतमा साउथ एसियन युनिभर्सिटी खुलेको छ। सार्कका आठै मुलुकका विद्यार्थी आएर अध्ययन गर्ने उक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय सहकार्यको उत्कृष्ट नमुना बनेको छ। त्यसमा समेत कहिलेकाहीं भारत र पाकिस्तान मतभेदको छाया पर्ने गरेको छ।
सार्कलाई जीवितै राखेर बिम्स्टेकमा पनि सक्रिय हुनु नेपालका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय छवि उकास्न सहयोगी हुनेछ।
सन् १९९७ मा बिम्स्टेक स्थापना हुँदा तत्कालीन सदस्य राष्ट्रहरू बंगलादेश, श्रीलंका, भारत र थाइल्यान्डले हस्ताक्षर गरेको घोषणापत्रअनुसार व्यापार र प्राविधिक पक्षमा बढी केन्द्रित भए पनि यो क्षत्रीय संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयहरूमा सहयोग र सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य छ। २०१४ मार्चमा म्यानमारको राजधानी न्या पी तमा भएको बिम्स्टेकको तेस्रो शिखर सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रका जनताका लागि आवतजावत सजिलो बनाउने उद्देश्यले भिसा नीतिलाई सजिलो बनाउने, व्यापार र लगानी अभिवृद्धि गर्न सजिलो वातावरण बनाउने, दिगो विकास र वातावरण संरक्षणसम्मका विभिन्न विषय घोषणापत्रमा समेटेको छ। यसरी हेर्दा सार्क र बिम्स्टेकका कतिपय साझा उद्देश्यहरू देखिन्छन्।
शंकाका आधार
भारत-पाकिस्तान विवादका कारण सार्कले प्रगति गर्न नसकेपछि, भारतले चाहेअनुसार नहुने भएपछि, खासगरी नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले सार्कको मूल्यमा बिम्स्टेकलाई वैकल्पिक क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उभ्याउन चाहेको भारतीय सरकारको भित्री कुरा थाहा पाउन सक्ने थिंक ट्यांकहरूको विश्लेषण छ। अध्ययन-अनुसन्धानको बलियो संस्कृति र ज्ञानमा आधारित नीति बनाउने प्रचलन बसेको भारतमा सरकारको चाहना बुझ्न त्यहाँका थिंक ट्यांक र प्रभावशाली विश्लेषकहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र सुझाव हेर्न सकिन्छ।
नोभेम्बर २०१६ मा पाकिस्तानमा हुने भनिएको सार्कको शिखर सम्मेलनमा भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भाग नलिने निर्णय २०१६ सेप्टेम्बरमै भएपछि चर्चित भारतीय विश्लेषक सी राजामोहनले ‘दि इन्डियन एक्सप्रेस’ मा यसको अर्थ केलाउँदै एउटा लेख लेखेका थिए। भविष्यमा पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध जस्तोसुकै हुने भए पनि भारतले सार्कको विकल्पमा एउटा गतिशील विकल्प खोजेको र त्यो बिम्स्टेक हुन सक्ने राजामोहनको ठहर थियो। त्यसका लागि मोदी सरकारले बिम्स्टेकलाई पुनः सक्रिय बनाउन चाहेको उनले बताएका थिए। सी राजामोहन अहिलेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारसँग नजिक मानिन्छन्।
सने २०१८ मै भारतको चर्चित थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनद्वारा प्रकाशित ‘इस्यु ब्रिफ’ मा जोयिता भट्टाचार्जीले दक्षिण एसियामा सहयोगको वातावरण बनाउन सार्क असफल भएकाले बिम्स्टेक उचित विकल्प हुने बताएकी छन्। त्यसअगाडि उक्त संस्थाले नै नोभेम्बर २०१६ मा तयार पारेको अर्को ‘इस्यु ब्रिफ’ मा सार्कको निराशाजनक असफलताका कारण बिम्स्टेक भारतका लागि भरपर्दो विकल्प हुने उल्लेख गरिएको थियो। भारतका अन्य प्रभावशाली विश्लेषक र थिंक ट्यांकहरूले पनि भारतका लागि सार्कभन्दा बिम्स्टेक उपयोगी हुने बताएका छन्।
त्यसो त सार्कको स्थापनाकालमै पनि भारत र पाकिस्तान दुवै यो संगठनप्रति सशंकित थिए। बंगलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमानले दक्षिण एसियामा एउटा क्षेत्रीय संगठन स्थापना गर्ने पहल गरेपछि र त्यसमा नेपाल, श्रीलंका, भुटान, माल्दिभ्सलगायत मुलुकले सहमति जनाएपछि भारत र पाकिस्तानले कतै आफूलाई अप्ठेरो पार्ने त होइन भनी डराएका थिए।
विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय÷क्षेत्रीय संगठनहरूको स्थापना र तिनीहरूको निरन्तरता र उद्देश्यअनुरूपको क्रियाकलापमा शक्तिशाली र प्रभावशाली राष्ट्रहरूको भूमिका जहिले पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। सार्कको स्थापनामा दक्षिण एसियाका साना मुलुकले पहल गरेको भए पनि यसको गतिविधिमा भारत र पाकिस्तानको सक्रियता र निस्क्रियताले धेरै फरक पार्छ। अहिले भएको पनि त्यही हो। भारत र पाकिस्तानबीचको सजिलै व्यवस्थापन हुन गाह्रो देखिएको गहिरो द्वन्द्वको प्रभाव परेकाले सार्क प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो। स्थापनाको ३० वर्ष टेक्दा सार्कका शिखर सम्मेलन नै ११ पटक सरेका छन्। २०१६ नोभेम्बर पाकिस्तानमा हुनुपर्ने १९ औं शिखर सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
भारतको चासो
दुई प्रभावशाली र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको विवादले सार्क प्रगति पथमा अगाडि बढ्न नसकिरहेका बेला बिम्स्टेकका दुई शक्तिशाली र मुख्य राष्ट्रहरू भारत र थाइल्यान्डका बीचमा खासै विमति छैन। बिम्स्टेक अगाडि बढाउँदा यी दुवै मुलुकलाई रणनीतिक फाइदा हुने उनीहरूले सोचेका छन्।
बिम्स्टेकमार्फत भारतलाई हुने केही फाइदा हुनेछन्। भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मानेको दक्षिण एसियामा चीनले प्रभाव बढाएको र भारतको दीर्घकालीन टाउको दुखाइको कारण बनेको पाकिस्तानसँग ‘सबै मौसमको मित्रता’ कायम गरेपछि भारतले पनि चीनको छिमेकमा रहेको दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको छ। सन् १९९० को दशकपछि आर्थिक र सैनिक रूपमा पनि सबल हुँदै गइरहेको भारतलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत उकास्न पनि दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूसँगको सहकार्य महत्वपूर्ण नै हुनेछ। बिम्स्टेकको आधारमा आसियानका समेत सदस्य रहेका थाइल्यान्ड र म्यानमारसँग कनेक्टिभिटी र व्यापार अभिवृद्धि गर्न सक्ने हो भने भारतका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूसँग दीर्घकालीन व्यापार र लगानी अभिवृद्धि गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्।
उत्तरपूर्वी भारतका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागाल्यान्ड, मिजोरम र अरुणाचल प्रदेश आर्थिक, भौतिक हिसाबले तुलनात्मक रूपमा पिछडिएका मानिन्छन्। त्यसैकारणले यी राज्यहरूमा विभिन्न किसिमका जातीय द्वन्द्व पनि हुने गरेका थिए। धेरै समय यस क्षेत्रमा विभिन्न समूहले छुट्टै राष्ट्र माग गर्दै सशस्त्र आन्दोलन पनि गरे। यी प्रान्तहरूमा भारतको केन्द्र सरकारको ध्यान नपुगेको आरोप पनि लगाइने गरिन्छ। भारतको ‘लुक इस्ट पोलिसी’ ले दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकसँगको स्थल मार्ग कनेक्टिभिटीका लागि यो क्षेत्रलाई प्रयोग गरी यसलाई बाहिरी विश्वसँग जोड्ने र यो क्षेत्रमा यातायात र आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ। यसरी भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा द्वन्द्व पनि कम हुने र उक्त क्षेत्रको विकासलाई आफ्नो ‘मुख्यभूमि’ को हाराहारीमा पुर्याउन सकिने उसको आशा छ।
त्यस्तै आफ्ना ‘भू-परिवेष्ठित’ उत्तरपूर्वी प्रान्तमा मालसामान ओसारपसारका लागि भारत, बंगलादेश र म्यानमारका पनि सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न चाहन्छ। ती राज्यमा भारतको पश्चिम बंगालको कलकत्ता र अन्य बन्दरगाहबाट सामानहरू लैजानभन्दा बंगलादेश र म्यानमारका बन्दरगाह प्रयोग गर्न छोटो दूरी पर्छ। बंगलादेश र म्यानमारलाई त्यसमा सहमत गराउन र त्यहाँ कनेक्टिभिटीको योजना अगाडि बढाउन भारतका लागि द्विपक्षीय प्रयासहरूभन्दा बिम्स्टेकजस्तो बहुपक्षीय संरचना बढी सहयोगी हुनेछ। बंगलादेश र म्यानमारसँग सहयोगका अरू आयामहरू खोज्न पनि भारतलाई सजिलो हुनेछ।
औपनिवेशिक कालमा समेत कसैको उपनिवेश नबनेको थाइल्यान्ड पनि दक्षिण एसियाका मुलुकमा व्यापार र लगानी अभिवृद्धि गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र उकास्न र दक्षिणपूर्वी एसियाभन्दा पर पनि प्रभाव फैलाउन चाहन्छ। त्यसैले उसले ‘लुक वेस्ट पोलिसी’ बनाएको छ। कतिपय विश्लेषकले भारतको ‘लुक इस्ट पोलिसी’ र थाइल्यान्डको ‘लुक वेस्ट पोलिसी’ को उद्देश्य मिलेकाले पनि बिम्स्टेकलाई अगाडि बढ्न सहज हुने बताएका छन्।
बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रबीच ससाना मतभेद भए पनि सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ। यी कारणले पनि भारतले सार्कभन्दा बिम्स्टेकलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ। आतंककारीहरू प्रयोग गरी पाकिस्तानलाई दुःख दिँदै आएको आरोप लगाउँदै भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेको छ। सार्कको विकल्पमा पाकिस्तान सदस्य नहुने बिम्स्टेकलाई प्रोत्साहन गर्दा भारतलाई यस अर्थमा पनि रणनीतिक उपलब्धि हुनेछ।
चाहिन्छ सार्क
पाकिस्तानमा अहिले जनतामा आशाको सञ्चार गर्न सफल भूतपूर्व क्रिकेटर इमरान खान नेतृत्वको पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ (पीटीआई) पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। ‘नयाँ पाकिस्तान’ को नारामा चुनाव लडेको उक्त पार्टीले सरकारका नेतृत्व गर्ने राजनीतिज्ञको सेवासुविधामा व्यापक कटौती गरेर आशाको सञ्चार गरेको छ। पाकिस्तानका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार आफ्नो प्राथमिकताको सूचीमा रहेको बताएका छन्।
यसपालिको पाकिस्तानको चुनावमा अचम्मलाग्दो तरिकाले भारतविरोधी भावना भड्काउनेभन्दा पनि सम्बन्ध सुधार्ने नारामा पाकिस्तानका राजनीतिक दलहरू चुनाव लडेको विश्लेषक र सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका थिए। पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिमा धार्मिक समूह र खासगरी सेनाको बलियो प्रभाव भएकाले इमरान खानले चाहेर मात्रै भारतसँगको सम्बन्ध चाँडै सुधार होला भन्ने आशा गर्न गाह्रो छ। भारतको वर्तमान सत्तारुढ दक्षिणपन्थी भारतीय जनता पार्टीको सरकारमा पनि पाकिस्तानविरोधी भावनाले पनि भारतलाई पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधारमा अप्ठेरो उत्पन्न हुन सक्छ। सम्भावना कम भए पनि यी दुई मुलुकबीच सम्बन्धमा नाटकीय रूपमा सुधार आयो भने सार्क राम्रैसँग पुनः जाग्न पनि सक्छ।
उद्देश्यअनुरूप काम हुन नसके पनि सार्कमा एक किसिमको संस्थागत संरचना छ। दक्षिण एसियाली मुलुकका जनताको मनोविज्ञानमा समेत बसिसकेको छ सार्क। त्यसैमाथि एकपटक स्थापना भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको नाम फेरिने, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र सदस्यहरू थपघट हुने हुन्छ तर त्यस्ता संगठनहरू विघटन भएका उदाहरण विरलै पाइन्छन्। त्यहीमाथि काम सन्तोषजनक नभए पनि आफ्नो पहलमा सुरु भएको र चर्चा कमाइसकेको यो संगठनलाई जीवित राख्न दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरूले भरमग्दुर प्रयास गर्लान्।
बिम्स्टेकलाई भारतले सार्कको विकल्पमा उभ्याउन चाहेको र प्रचार गरेको भए पनि नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंकालगायत मुलुकहरूका लागि यी दुई संगठनलाई परिपूरकका रूपमा प्रयोग गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ। उद्देश्यहरूमा समानता भए पनि बिम्स्टेक बढी व्यापार, लगानी, प्रविधि केन्द्रित छ भने सार्क आर्थिक सहकार्यका अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिकलगायत जनताको तहमा सम्पर्क बढाउनमा केन्द्रित छ। यसर्थ यी दुई संगठनलाई एकअर्काको विकल्पभन्दा पनि परिपूरकका रूपमा अगाडि बढाउने सक्रिय पहल हुनुपर्छ। त्यसका लागि भारत र पाकिस्तानबाहेक अरू मुलुकले सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छन्। सार्कलाई जीवितै राखेर बिम्स्टेकमा पनि सक्रिय हुनु नेपालका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय छवि उकास्न सहयोगी हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
