हिसाब नबुझाउने गाउँपालिकाको बजेट रोक्का
चरिकोट : गत आर्थिक वर्षको वित्तीय समानीकरण, समपूरक तथा विशेष अनुदान तर्फको हिसाब नबुझाएका कारण दोलखाको ६ वटा स्थानीय तहको निकासा रोक्का भएको छ। अर्थ मन्त्रालय तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको परिपत्र र अनुसूची अनुसारको हिसाब नबुझाएका कारण दोलखा जिल्लाका ६ स्थानीय तहको निकासा रोक्का भएको हो। २०७४÷०७५ मा वित्तीय समानीकरण अर्थात् नगर तथा गाउँसभाले पारित गरेका योजनाका लागि कूल एक अर्ब ४४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा सो बजेट के-कति, कुन–कुन शीर्षकमा र कसरी खर्च गरियो, सोको हिसाब नबुझाउँदा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) चरिकोटले जिल्लाको उक्त निकासा रोकेको हो।
हिसाब नबुझाएर निकासा रोक्का हुनेमा विगु, मेलुङ, गौरीशंकर, कालिञ्चोक, वैत्यश्वर र तामाकोशी गाउँपालिका रहेको कोलेनिकाले जनाएको छ। कोलेनिका चरिकोटका सूचना अधिकारी विनोद हुमागाईका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत् पठाएको व्यवस्था र मार्गदर्शन अनुसार हिसाब नबुझाएका ६ गाउँपालिकाको निकासा रोक्का भएको बताए। उनका अनुसार, भीमेश्वर र जिरी नगरपालिका तथा शैलुङ गाउँपालिकाको पहिलो किस्ता वापतको सबै शीर्षकको बजेट निकासा भइसकेको छ।
भीमेश्वर नगरपालिकाले १० करोड १७ लाख ७५ हजार र जिरी नगरपालिकाले पाँच करोड ८८ लाख ५० हजार पहिलो किस्ता वापतको बजेट निकासा पाएका हुन्। शैलुङ गाउँपालिकाको बैंक खाता परिवर्तनको कारण निकासा भइनसकेको कोलेनिकाको भनाइ छ। बजेट रोक्का हुँदा विशेषगरी कर्मचारी आफैं पीडित बनेका छन्। सशर्त अनुदानका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या परेको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले २०७५ जेठ २७ गते गरेको निर्णय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पठाएको र महालेखाले अर्थ मन्त्रालयकै व्यवस्थालाई हुबहु स्वीकृत गरी भदौ १ गते कोलेनिकालाई जानकारी पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको निर्णयको बुँदा नं. २० (क) र (ख) अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र आम्दानी र खर्चको प्रतिवदेन प्राप्त नभई आगामी वर्षको राजश्व र अनुदान वापतको रकम हस्तान्तरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
दोलखा जिल्लाका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को अन्त्यसँगै केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त गरेको सशर्त अनुदान तर्फको बजेटमध्ये ६ करोड बजेट फ्रिज भएको थियो। जिल्लाका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी नौ स्थानीय तहबाट सशर्त अनुदान तर्फको पाँच करोड ८५ लाख ७३ हजार पाँच सय ३९ रुपैयाँ फ्रिज भएको हो।