पोखरा : फेदीखोला गाउँपालिकाले डोकोमा सुन्तला बेच्न हिँड्नेसँग प्रतिडोको प्रतिदिन १० रुपैयाँ कर लिने नीति बनाएको छ । तरकारी होस् या अरु कुनै चिज डोकोमा बेच्नेहरुलाई उक्त गाउँपालिकामा त्यति नै कर लाग्छ । खाद्यान्न वा लत्ता कपडा भ्यानमा गुडाउँदै बेच्नेलाई प्रतिदिन १०० रुपैयाँ कर गाउँपालिकाले तोकेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको कुभिन्डे हुँदै गाउँपालिकाको नुवाकोटतिर जाने सडकमा गुड्ने सवारी साधनले दैनिक कर तिर्नुपर्छ । त्यो सडकमा पटके सवारी कर उठाउन भनेर वार्षिक ३ लाखमा फेदीखोलाले ठेक्का लगाएको छ । त्यस्तो पटके सवारी कर कास्कीको अन्नपूर्ण, माछापुच्छे«, मादी र रुपा गाउँपालिकामा पनि छ । यी स्थानीय तहले हलुवा सवारी साधनलाई दैनिक २० रुपैयाँदेखि ठूलालाई १०० रुपैयाँसम्म लिन ठेक्का लगाएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कास्की, स्याङ्जा, पर्वत र तनहुँका केही स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कर्मचारीहरुलाई करबारे छलफलका लागि बुधबार पोखरा डाकेको थियो । सहभागीहरुले आआफ्ना स्थानीय तहले लगाएको करबारे जानकारी दिएपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले संघ र प्रदेशको बजेट आइसकेपछि आर्थिक ऐन हेरेर कर लगाउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको बताए । ‘संघको बजेट जेठ १५, प्रदेशको असार १ र स्थानीय तहको असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय तहले सबैभन्दा पछि बजेट ल्याउने हुँदा प्रदेश र संघको आर्थिक ऐन हरिसक्नुपथ्र्याे ।’
अर्यालले पटके सवारी साधन करलाई अहिलेको कानुनले नचिन्ने जानकारी दिए । ‘पहिला स्थानीय निकायमा सवारी साधन कर पाउँदैनथे, अहिले आयोगको सिफारिसमा सवारी साधन कर आउँछ’, उनले भने, ‘स्थानीय तहले त्यत्तिकै कर लगाउने होइन, संघ र प्रदेशलाई फलो गर्नुपर्छ ।’ सचिव अर्यालले आफूले दिने सेवा र सुविधा हेरी कर लगाउन सुझाए । उनले कर संकलनको स्रोत र कर तिर्नसक्ने जनताको सामथ्र्य हेर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका लगायतले एकीकृत सम्पति करमा सम्पतिको वर्गीकरबिना कर लगाइरहेकोमा सचिव अर्यालले आवासीय रुपमा प्रयोग हुने घरमा थोरै कर लगाउनुपर्ने बताए । आयोगका सहसचिव गोपीकृष्ण खनालले पनि आम्दानी नदिने सम्पतिमा कर थोरै लगाउने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको सुनाए । ‘पोखराको न्युरोडमा घर छ तर आम्दानी दिँदैन भने त्यस्तालाई र व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोगमा हुने घरलाई करको दर एउटै हुनुहुँदैन’, उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुक्ति पाण्डेले पनि पटके सवारी कर तुरुन्तै रद्द गर्न सुझाए । उनले भने, ‘बरु पार्किङ शुल्कचाहिँ लिन मिल्छ ।’ व्यास नगरपालिकाका प्रतिनिधिले व्यक्ति डेरावालसँग ५ र संस्था डेरावाल भए १० प्रतिशत बहाल कर उठाउँदै आएको जानकारी दिएका थिए । सचिव पाण्डेले घरभाडा व्यवसाय नै गर्नेसँग कर कार्यालयले लिने तर अरु सबै बहाल कर स्थानीय तहले उठाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बहाल कर भाडामा बस्नेसँग होइन भाडामा दिनेसँग लिने हो र व्यक्ति र संस्था भन्ने होइन ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले व्यवसाय कर लिँदा हचुवामा नलिई कागजात हेर्नुपर्ने खाँचो औल्याए । त्यसबारे कार्यविधि बनाएर ७५३ वटै स्थानीय तहमा पठाउने जानकारी पनि उनले दिए । ढुंगागिटी बालुवा सम्बन्धमा प्रदेशले बनाएको कार्यविधिमा मापन एकाइ क्युबफिट राखिँदा अप्ठेरो परेको व्यास नगरपालिकाका हेमन्त गुरुङले बताए । उनले चुनढुंगा र डोलामाइटमा पनि त्यस्तै समस्या भएको सुनाए ।
पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाका टेकनारायण सुवेदीले ढुंगागिटी र बालुवा उत्खनन् गर्दा वातावरणीय मूल्यांकन गरी एक्साभेटर जस्ता हेभी उपकरण प्रयोग गर्न मिल्ने कार्यविधि प्रदेशबाट आएको बताए । तर उनकै भनाइमा यसअघि उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले हेभी उपकरणमा रोक आदेश गरेको हुँदा दोधार परेको छ । आयोगका सहसचिव खनालले त्यस्तो हुँदा अदालतकै आदेशको मान्यता हुने जानकारी गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
