जनकपुरधाम : सांसदले प्रदेशसभा बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा आआफ्ना क्षेत्रका समस्या, विकासका मुद्दा र राजनीतिक अवस्थाबारे बोल्छन् । उनीहरूले सरकारलाई लक्ष्य गरी विभिन्न प्रश्न उठाई जवाफ माग्ने गर्छन् । तर, सदनमा उठेका प्रश्न वा सांसदको चासोप्रति प्रदेश २ सरकार मौन बस्दै आएको छ ।
बिजनेस अभावमा १२ दिनपछि बिहीबार बसेको बैठकमा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले आफूहरूले सदनमा राख्ने गरेका समस्या र आफ्ना क्षेत्रका विकासका कुराप्रति सरकारको ध्यान नगएको गुनासो पोखे । सभामुख सरोजकुमार यादवले भने सदनमा उठेका प्रश्नको नियमित रूपमा जवाफ दिन प्रदेश सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् ।
‘हामीले आफ्ना क्षेत्रका समस्या लगातार राख्दै आएका छौं तर यसप्रति मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान गएको छ कि छैन ? ’, विशेष समयमा बोल्दै सांसद शारदा थापाले प्रश्न गरिन्, ‘बोल्नकै लागि बोल्ने हो र ? प्रदेश सरकारले कुनै मतलब नराख्ने हो भने बोलेको औचित्य रहँदैन ।’
प्रदेश सरकारले महŒवाकांक्षी नारा दिए पनि त्यसविपरीत प्रदेशमा आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो । ‘भर्खरै महोत्तरीको औरहीमा नाबालिकाको निर्मम हत्या भएको छ’, उनले भनिन्, ‘त्यस हत्याकाण्डमा संलग्न भएकालाई कारबाहीका लागि प्रदेश सरकारले के कस्तो पहल गरेको छ ? सदनमा जानकारी गराइयोस् ।’
सांसद चमेलीदेवी दासले किसानका समस्याप्रति पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सुनाइन् । ‘तर, सरकारका तर्फबाट यसको समाधानका लागि के पहल भयो भनेर जानकारी भएको छैन’, उनले भनिन् । उनले किसानका लागि सहकारीमार्फत उपलब्ध गराइने मलमा व्यापक कालोबजारी भइरहेको सुनाउँदै त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण गरी सहज रूपमा मल आपूर्तिको वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरिन् ।
‘बोल्नकै लागि बोल्ने हो र ? प्रदेश सरकारले कुनै मतलब नराख्ने हो भने बोलेको औचित्य रहँदैन ।’ शारदा थापा, प्रदेशसभा सदस्य
सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेशका मन्त्रीहरूले प्रदेशसभाको कामकारबाहीलाई महŒव नदिएको टिप्पणी गरे । ‘हामी सदनलाई क्रियाशील बनाउन लागिपरेका छौं तर सरकारमा रहेका दलहरूको उपस्थिति हेर्दा खासै महŒव दिएजस्तो लाग्दैन’, उनले भने, ‘सभामुखमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका विषयप्रति कुनै जवाफ नआउनु र त्यस्ता विषयको सन्दर्भमा सरकारले कस्तो कार्यसम्पादन गर्यो, यो विषयमा जानकारी नहुनुले आफ्ना कुरा व्यर्थ राखेको अनुभूति हुन थालेको छ ।’
प्रदेशसभामै उठ्यो फासीको माग
बलात्कारका घटनाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै प्रदेशसभा सदस्यले बलात्कारीमाथि फासीको सजाय माग गरेका छन् । सांसद ज्वालाकुमारी साहले विशेष समयमा बोल्दै बालिका बलात्कार रोक्न प्रदेश सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । ‘बलात्कारीलाई निरुत्साहित गर्न प्रदेश सरकारले नै फासीको सजाय हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘यस्ता जघन्य अपराध गर्नेहरूमाथि कुनै प्रकारको दया राख्नु हुँदैन ।’
‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्नुपर्यो’
रौतहटको टिकुलिया घाटमा डुंगा दुर्घटना हुँदा भएको क्षतिको जिम्मेवार पुल ठेकेदार कम्पनी रहेको भन्दै त्यसमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग प्रदेशसभा सदस्यले गरेका छन् । ‘यस्ता लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्’, सांसद बाबुलाल साह कानूले भने, ‘दुर्घटनामा भएको क्षतिको पूर्तिसमेत त्यस ठेकेदारबाट गराइयोस् ।’ सांसद पारसप्रसाद साहले ठेकेदारको कमजोरीले पछिल्लो समय दुर्घटना बढेको उल्लेख गर्दै समय थप गर्न निवेदन दिन जाँदा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्कता रहेको बताए । रौतहटमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले समयमा पुल नबनाउँदा निर्माणाधीन पिलरमा ठोक्किएर डुंगा दुर्घटना भएको थियो ।
बैठकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्तसम्बन्धी अध्ययन विशेष समितिका संयोजक शिवचन्द्र चौधरीले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेशको आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उनको प्रस्तावमाथि सांसदले छलफल गर्न नचाहेपछि सभामुखले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकबाट विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो ।
०००
प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद शारदा थापा । मनिका झा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
