‘मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो बडिगार्ड फेर्ने अधिकारसम्म छैन’
पोखरा : ‘मुख्य न्यायाधिवक्ता रविन्सन क्रुसोजस्तो अलग टापुमा बस्ने हो ?’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘होइन भने मुख्य न्यायाधिवक्ता र प्रदेशमा रहेको र जिल्लाका न्यायाधिवक्तासँग अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्दैन ?’ महान्यायाधिवक्ताप्रति भन्दा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सबै ७ प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको पोखरामा शुक्रबार सुरु उनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारबारेको सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री गुरुङले व्यवस्थापिका, कार्यपालिकासँगै न्यायापालिका पनि संघीय प्रणालीमा जानुपर्ने बताए।
मुद्दा नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारमा मात्रै नपरी प्रदेशमा पनि पर्नसक्ने उनले औंल्याए। ‘हामीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यकर्ता होइन, प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता चाहिएको हो’, उनले भने, ‘त्यस्तो व्यवस्था संविधानमा र कानुनमा नगरी हुन्न।’
प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ता हुने र मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा १६० ले भन्छ, ‘महान्यायाधिवक्ता मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा १ मुख्य न्यायाधीवक्ता हुनेछ।’ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीको व्यवस्थापन महा न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैमा मुख्यमन्त्री गुरुङले आश्चर्य प्रकट गरेका हुन्।
७ वटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताले पनि आफूहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे असन्तुष्टि जनाएका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले महान्यायाधिवक्ता मातहत रहेर काम गर्न असहज भएको विचार प्रकट गरे। ‘विस्तारै व्यावहारिक कठिनाइ फुकाउँदै संविधान संशोधन जरुरी छ’, उनले भने।
प्रदेश नम्बर २ का न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले संघ सरकारविरुद्ध प्रदेशबाट मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्थामा महा न्यायाधिवक्ताको मातहत रहन नसकिने बताए। ‘संघ र प्रदेशबीच मुद्दा चल्यो भने महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ता पक्ष विपक्ष भएर पैरवी गर्नुपर्छ, यो अवस्थालाई कसरी सामना गर्ने ?’, उनले भने, ‘मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ता मातहत राख्नु गम्भीर त्रुटि हो।’
झाले दलको असक्षमताका कारण संघीयता असफल भए पूरै संविधान असफल हुने बताए। प्रदेश सरकारलाई नै पनि अधिकार नदिइएकोमा उनको आपत्ति थियो। ‘प्रदेशमा सरकार छ भनिन्छ, तर बन्दुक, कलम र पैसाबिनाको सरकार कहीं चल्नसक्छ ?’ झाले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो बडिगार्ड फेर्ने अधिकारसम्म छैन। यसरी कसरी प्रदेश बलियो हुन्छ ?’
प्रदेश नम्बर १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले आफूहरुको पद संविधानले चिनेको तर कानुनले चिन्न नसकेको बताए। ‘केन्द्रमा महान्यायाधिवक्ताले सरकारको तर्फबाट मुद्दामा पैरवी गर्न पाउँछन्, तर प्रदेशको हकमा के गर्ने भन्नेबारे कुनै कानुन बोलेको छैन’, उनले भने, ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताले उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबीच समन्वय कसरी गर्ने भन्ने पनि अन्योलै छ।’
कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई आवश्यक कानुनहरु बन्दै जाने आशा राखे। प्रदेश नम्बर ७ का मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले नयाँ बेहुली अलमल परेजस्तै भएको अनुभव सुनाए।
प्रदेश नम्बर ३ का मुख्य न्यायाधिवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानले संघीयताबारे बुझ्ने कोही नहुँदा समस्या आएको बताए। ‘कुन अधिकार कहाँ र कति बाँडफाँट गर्ने भन्ने खै कसलाई थाहा छ ?’ उनले भने। युएनडिपीको सहयोगमा आयोजित सम्मेलन पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै शनिबार सकिँदैछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
