महिला चियाचासोमा मात्रै ?

महिलासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने केही पेचिला घटना भइरहेका छन् विश्वभर। अर्जेन्टिनाको सदनले महिलाको गर्भपतन अधिकारको मागलाई अगस्त ९ मा फेरि पनि अस्वीकार गरिदियो। पछिल्लो १३ वर्षमा सातपटक सदनमा प्रस्तुत भएको यो माग फेरि अस्वीकृत भएको छ। धार्मिक संस्था क्याथोलिक चर्च गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिन नहुने प्रमुख अडानमा छ। यसै सन्दर्भमा न्युयोर्क टाइम्समा जेभियर कोरालेस प्रश्न गर्छन्, ‘समलिंगी विवाहलाई सन् २०१० मै कानुनी मान्यता दिने पहिलो ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिना अहिले महिलाको गर्भपतन अधिकारको विषयमा किन यति प्रतिगामी ?’ प्रश्न पेचिलो छ।

महिलाहरूको लामो लडाइँ र असुरक्षित गर्भपतनका कारण धेरैले ज्यान गुमाइसकेपछि आयरल्यान्डमा अहिले बल्ल कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने क्रममा छ गर्भपतन। २०५९ सालमै गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिई महिला अधिकार र हकहितमा लागि अग्रगामी कदम उठाएको नेपालले त्यसपछिका डेढ दशक अवधिमा भने उही रफ्तारमा महिला विषयमा संवेदनशीलता देखाउन सकेको देखिँदैन। यतिखेर फेरि आमाको नामबाट दिइने नागरिकताको विषय चर्चामा छ।

नेपाली आमाबाट जन्मेको, नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पनि वंशजकै आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने भनिए पनि फेरि बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित ऊ वा उसकी आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने भनी महिलाको अधिकारमाथि अर्घेलो गर्दैछ कानुन। त्यो पुस्ट्याइँ भन्ने शब्दले महिलाको स्वतन्त्रतालाई एक कदम पछाडि तानेको छ। गर्भधारण गर्ने साथै बच्चा भएपछि आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन पाइनेजस्ता विषय नितान्त महिलाको अधिकार क्षेत्रमा पर्नुपर्ने हो। लामो समयदेखि यसैबारे विभिन्न बहस, छलफल भएकै छन्। तर कतै न कतै केही न केही अत्तो थाप्ने काम भइरहन्छ। यसो हुनुको पछाडि अझ पनि महिलाको अस्तित्वलाई पूर्णरूपमा नस्वीकारी दोस्रो दर्जाकै रूपमा हेरेको प्रस्ट हुन्छ।

गर्भधारणको अधिकार साथै आमाको नामबाट सन्तानले प्राप्त गर्न सक्ने नागरिकताका सवाल महिला अधिकार र स्वतन्त्रताका कडी हुन्। तर यसैमा नै अंकुश लाउन लागिपरेको छ समाज। यतिखेर सोच्न बाध्य भइन्छ, के महिला विषय चियाचासोमा मात्रै सीमित हुने त हैन ?

चियाचासो

केही दिनअघि चाबहिलको एक व्यस्त खाजाघरमा खाजा कुर्दाबखत अर्को टेबलमा गफमा मस्त केही विद्यार्थीको छलफलको विषयले मन चस्स पार्‍यो। उनीहरू आफ्नै एक महिला मित्रको कुरा काट्नमा मस्त थिए। स्नातक पढ्नेजस्ता उमेरका युवामा ती महिला मित्र उनीहरूकै साथीसँग फ्ल्याट सेयर गरेर बसेको निकै चासो र शंकाको विषय थियो। जोसिँदै निकालेको अर्को प्रसंगबाट थाहा लाग्यो, ती महिलाको प्रेमी भने अर्कै रहेछ। उनी केवल साथीसँग मात्र सँगै बस्दै रहिछन्।

बजारमा आएको पछिल्लो स्मार्टफोन र प्रविधि प्रयोग गर्न आतुर युवाहरू सोच र दृष्टि भने पुरातन नै बोकी हिँड्छन्।

आफ्नै साथीको विषयमा चियाको चुस्कीसँगै मज्जाले कुरा काट्ने ती युवाले शंका र खिसीट्युरी महिलातिर थुपारेर सग्लै छाडिदिए पुरुष मित्रलाई। अझ एकजनाले त थप्दै थिए, ‘मोज छ नि केटालाई, उसले ख्याल गर्छे, समयमा खानपिन पनि गराउँछे र समयसमयमा... ... पनि।’ थोरै सानो स्वरमा भने पनि प्रस्टै बुझिन्थ्यो कतातिर लक्षित छ उनीहरूको संवाद।

यो त मात्र एक प्रतिनिधि उदाहरण हो। हाम्रो समाजको महिलामाथिको दृष्टिकोण अझै पनि सुध्रन सकेको छैन।

नफेरिएको सोच

विद्यार्थीकालीन आर्थिक अभाव र काठमाडौंको महँगो बसाइलाई मिलाउन हिजोआज साथीसाथी मिली फ्ल्याट सेयर गरेर बसेको देखिन्छ। यो समय र परिस्थितिले निम्त्याएको आवश्यकता हो। आफ्नो सहजताअनुसार मानिसले बस्न हिँड्न थालेका छन्। विदेशमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थी पनि यसरी नै मिलेर बस्छन्। त्यहाँ केटाकेटी केही भनिँदैन। तर निकै अघि बढिरहे झैं लाग्ने हाम्रो सहरी समाज अझै पनि यस्ता विषयमा असहजता ओकल्छ। अगाडि केही भन्न नसके पनि पछाडि यसैगरी कुरा काट्नेको भीड बाक्लो छ। मुख्यतः समाजको तीखो नजरमा पर्छन् महिला। बजारमा आएको पछिल्लो स्मार्टफोन र प्रविधि प्रयोग गर्न आतुर युवाहरू सोच र दृष्टि भने पुरातन नै बोकी हिँड्छन्।

यस्तै सोच र दृष्टिकोणसँगै हुर्किएका युवाहरूमध्येबाटै पुग्नेछन् देशका ठूला पदमा। कतिपय त नियम–कानुन बनाउने ठाउँमा पनि पुग्नेछन्। राजनीतिमा लागेकाहरू देशको बागडोर सम्हाल्ने स्थानमा पनि पुग्छन् नै। तर संकुचित मानसिकता भएका यस्ता युवाहरू महिलाको विषयमा भने केकति सकारात्मक र संवेदनशील रहलान् ? त्यो भने निकै मननीय छ।

महिला हिंसाविरुद्ध ह्यास ट्याग मुभमेन्टदेखि गर्भपतनको कानुनी लडाइँ या मुस्लिम देशहरूको बुर्का बहिस्कारका लहरहरू नै पनि महिला अधिकारको विषय संसारभरि चासो र चर्चाको विषय भइरहँदा नेपाली राज्यले भने फेरि संकीर्णता देखाएको छ। त्यसैको उदाहरण हो आमाबाट दिइने नागरिकतासम्बन्धी जेलिएको नियम। उनीहरूले महिला अधिकारमा थोरै भए पनि लगाम लगाउन लागिपरेकै देखिन्छ। यो निश्चय पनि देशमा अनेकन परिवर्तन आइसक्दा पनि सोचमा बाँकी रहिरहेको जडताकै कारण हो। हालैको एक अन्तर्वार्तामा राजनीनिकर्मी विन्दा पाण्डेको कुरा निकै घतलाग्दो थियो। उनी भन्छिन्, ‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्विरोध भनेको नीतिमा हामी धेरै प्रगतिशील छौं, सोचमा हिजोको परम्परागत सोचबाट धेरै अघि बढ्न सकेका छैनौं।’

बोलीमा जति नै अग्रगामी सुनिए पनि व्यवहारमा लागू गर्ने समय उनीहरू नै खुट्टा कमाउँछन्। पदधारीहरूले नै महिलालाई हियाउने गरी बोलेपछि भएका अनेक विवाद छरपस्टै छन् हामीसामु। अहिले फेरि पेचिलो भएको नागरिकता विवाद जो दबिबसेको परम्परागत सोचकै परिणति हो।

आज पनि सदनमा महिलाका विषयलाई खास महत्व दिएको देखिन्न। महिना दिनअघि नै पछिल्लो समय बढिरहेका महिला हिंसाका घटनालाई मध्यनजर राखी त्यसैमा छलफल गर्न संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भयो। तर अफसोस, छलफलका लागि त्यस विषयले समय पाउन हप्तौं कुर्नुपर्‍यो। देशभरि महिला हिंसाविरुद्ध आवाज उठ्न थालेपछि बल्ल उक्त संकल्प प्रस्ताव बहसमा आयो। महिलाको विषयलाई संसद्ले गरेको बेवास्ताको यो पछिल्लो उदाहरण भएको छ। यतिखेर फेरि आमाको नामबाट दिइने नागरिकताका विषय उत्तिनै विवादको विषय बनिसकेको छ। सोचनीय विषय यही छ, किन सरकार र नीतिनियम निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेकाहरू महिलाको विषयमा यसरी चिसो व्यवहार देखाउँछन् ? के अझै पनि केवल चियाचासोका विषय हुन् महिला ?