सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्ने महिलाभन्दा पुरूष धेरै
हेटौंडा : जिल्ला अदालत मकवानपुर परिसरमा सम्बन्धविच्छेदको फाइल लिएर महिलामात्र पुग्ने गर्थे। तर भदौ एक गतेपछिको तथ्यांकमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्नेमा महिलाभन्दा पुरुष धेरै देखिएका छन्।
दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका ११ मुद्दामध्ये सातवटा मुद्दा पुरुषले दर्ता गराएको अदालतका निमित्त श्रेस्तेदार निलहरि ढुंगेलले बताए। यस अवधिमा ३४ मुद्दा दर्ता भएको उनको भनाइ छ। भदौ एक गतेबाट लागू भएको नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) २०७४ ले पुरुषलाई पनि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गराउन अधिकार दिएपछि धमाधम पत्नीपीडित पुरुष अदालत धाउन थालेका हुन्।
यसअघि पुरुषले स्थानीय तहमा मिलापत्र हुन नसके स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने प्रावधान थियो। पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेदका लागि पतिले मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले मेलमिलापका लागि एक वर्षको समय तोेक्ने व्यवस्था रहेको ढुंगेलले बताए। जिल्ला अदालत मकवानपुरको तथ्यांकअनुसार सम्बन्धविच्छेद गरी अलग भएर बस्न चाहने पति पत्नीको संख्या बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को साउनदेखि हालसम्म जिल्ला अदालतमा ५२ वटा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा चार सय १३ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको अदालतको तथ्यांक छ। जसमध्ये दुई सय ९१ वटा मुद्दा फस्र्यौट भइसकेका छन्। जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा एक हजार चार सय ७७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा दुई सय ९९ वटा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा परेको थियो। ‘वर्षेनी सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा बढ्दै गएको छ’, पुनरावेदन बार एशोसियसनका पूर्वअध्यक्ष मदन दाहालले भने, ‘पहिला पहिला जे जस्तो भए पनि सहेर बस्ने गरेका थिए। तर अचेल सामान्य कुरामा बेमेल भए पनि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा लिएर आउने गरेका छन्।’
अदालतमा पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न आउने पतिहरूले आफूलाई बेवास्ता गरेको, अनावश्यक शंका गरेको, सम्पर्कविहीन भएको, विदेशबाट फर्कदा आफ्नो सबै पैसा सकेकोजस्ता कारण देखाएर मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको जिल्ला बार एशोसियसनका उपाध्यक्ष ऋषि केबीले बताए। नयाँ देवानी संहितामा पत्नीले तीन वर्षदखि सम्पर्क नगरी अगल बसेमा, मानसिक तनाव दिनुका साथै अंग भंग हुने गरी पत्नीले कुटपिट गरेमा, खान लाउन नदिएर घरबाट निकाला गरेमा र अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेमा पतिले सम्बन्धविच्छेद गरी अलग बस्न सक्ने प्रावधान छ।