राजविराज : २१ वर्षअघि ज्यान मारेको अभियोगमा कृष्णसवरन गाउँपालिका–५ बकधुवाका ७५ बर्से विसुनदेव यादव कारागारमा थुनामा परेका छन्। छिमेकी ६५ वर्षीया शिवकुमारी यादवको २०५४ साल भदौ १४ गते हत्या गरेको अभियोगमा यादव राजविराज कारागारमा थुनामा परेका हुन्। सोही मुद्दामा उनकी पत्नी ६१ वर्षीया शान्तिदेवी भने ५० हजार धरौटीमा तारेखमा रिहा भएकी छन्। अर्का आरोपित ६१ बर्से महेन्द्र यादव अझै फेला परेका छैनन्।
घटना भएको २० वर्षपछि ०७४ भदौ १४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत सप्तरी जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो। अभियोगपत्र दर्ता भएको एक वर्षपछि अदालतमा हाजिर भएका विसुनदेवलाई जिल्ला न्यायाधीश कमलप्रसाद ज्ञवालीको आदेशमा पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा थुनामा पठाएको र उनकी पत्नी शान्तिदेवीलाई धरौटीमा रिहा गरिएको स्रेस्तेदार दिलकुमार बर्देवाले बताए।
अदालतमा हाजिर भएका आरोपित यादव दम्पतीले अदालतमा बयानका क्रममा घटनाको मितिदेखि हालसम्म गाउँघरमै बसेको बकपत्र गरेका छन्। तर २० वर्षको अवधिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा दर्जनौं प्रहरी प्रमुख परिवर्तन भई अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिए पनि सबैले हालसम्म आरोपितहरू फेला नपरेको भनी प्रतिवेदन बुझाउँदै आएका थिए।
तीनै जना आरोपित फेला नपरेको भन्दै प्रहरीले घटनाको २० वर्षमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा बुझाएकै दिन अदालतले ०७४ भदौ १४ गते आरोपितहरूका नाममा वारेन्टसहित ७० दिने म्यादी पुर्जी जारी गरेको थियो। प्रहरीले फेरि पनि आरोपितहरू गाउँमा फेला नपरेको भन्दै म्यादी पुर्जी घरदैलोमा टाँसी म्याद तामेल गरेर फर्केका थिए।
सापटी दिएको काठको एउटा तख्ता (पटा) फिर्ता माग्ने क्रममा विवाद हुँदा भएको झडपमा शिवकुमारीको मृत्यु भएको थियो। घरमा पत्नी (गोसाई यादव) र छोरा (सूर्यनारायण) नभएकाले उनीहरू आएपछि सापटी लिएको काठको पटाबारे कुरा गर्न आउनू भनी शिवकुमारीले फर्काउन खोजेपछि आरोपितहरूले तत्कालै पटा निकाल्न खोज्दा उनले रोकेको र आरोपितहरूको कुटाइबाट आमाको मृत्यु भएको भन्दै सूर्यनारायण यादवले ०७४ भदौ १५ गते प्रहरी कार्यालयमा कारवाहीको माग गदै उजुरी दिएका थिए। मृतकको ०५४ भदौ १५ गते सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा पोस्टमार्टम भएको थियो।
पैसाको चलखेल र राजनीतिक संरक्षणकै कारण कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगका अभियुक्तहरूलाई प्रहरीले पक्राउ नगरी कानुनी प्रावधानअनुसार २० वर्ष पुगेपछि मात्र अदालतमा मुद्दा बुझाउने गरेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
