राजनीतिशास्त्रले भन्छ, ‘जनता कहिल्यै गलत हुँदैन।’ कहिल्यै गलत नगर्ने शक्तिले दुईतिहाइ बहुमत दिएर सत्तामा पुर्याएको सरकारका गतिविधिले आशावादी भविष्यको छनक दिँदैनन्। सोचले सत्य बदलिँदैन। सत्यले सोच बदल्ने हो। सत्तामा गएका मुखियाले सत्य बोलिदिए, सत्य लेखिदिए र सत्य सुनिदिए मात्र पनि सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ। यहाँ आफ्नो सम्पत्ति कम भएर भन्दा अरूको बढी भएको दृश्य पोलेको छ। राजनीतिमा त झन् यसको नांगो उदाहरण देख्न पाइन्छ। आफू मोटाएको भन्दा कांग्रेस दुब्लाएको चिन्ताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई ‘क्याप्टेन अध्यक्ष’ लाई पिरोलेको छ।
शक्तिशाली सरकारको असफलताको अपजस फेरि त्यही लुरे कांग्रेसमा जोड्ने गरिएको छ। भारतमा बोल्न पाइन्छ, खान पाइन्न। नेपालमा बोल्न र खान पाइने परिपाटीको सुनिश्चित भइदिए हरेक जनको इच्छा पूरा हुने थियो। अमेरिकामा नर्सरी पढ्ने बच्चाको टाउकोमा एउटा लिखा भेटियो भने त्यहाँको सरकारले बालबच्चाको स्वास्थ्य, शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्छ। हामीकहाँ बलात्कार, अपहरणका घटना सामान्य बन्न थालेका छन्। एकखाले अतिवादी सडक तताउँछन्, अर्काखाले अतिवादी सरकारको रक्षाकबच बनेर उत्रन्छन्। यी दुवै अतिवाद देशका लागि हानिकारक हुन्।
सत्तामा पुगेपछि भएका आँखाले नदेख्ने, कानले नसुन्ने विचित्र मनोविज्ञानले प्रत्येक शासक पीडित हुने गरेका छन्। ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने दम्भ बढेको पाइन्छ। उनीहरूलाई के थाहा छैन भने यो समय शासन हैन, समन्वय गर्ने घडी हो। प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा ‘डल्लो’ हान्ने क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री भएका छन्। उनले शपथ लिएलगत्तै घोषणा गरिदिए, ‘अब पाकिस्तानको भूमिमा भोको भुँडीमा डुल्ने कुकुरप्रति पनि मेरो नैतिक दायित्व रहनेछ। २८ हजार करोड डलर ऋणमा डुबेको देशलाई उतार्ने जिम्मेवारी इतिहासले दिएको छ। जुन काम म इमानदारपूर्वक गर्नेछु।’ इमरानको यो प्रतिबद्धतासँगै सरकार प्रमुखले पाउने सम्पूर्ण सुविधा त्यागेर उनले आशालाग्दो भविष्यको संकेत गरेका छन्। बीपी कोइरालाले पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आफ्नो पारि श्रमिक हजार रुपैयाँ घटाएको इतिहास छ।
अधिकार, स्वतन्त्रता, समावेशीता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका नाममा भएका आन्दोलनले जमिनमै टाँसिएको वर्गकोे जीवनलाई छुन सकेको देखिँदैन।
राजा महेन्द्र मल्लले सबै जनताको घरको चुलोबाट धुवाँ उडेको नदेखुन्जेल आफू भात नखाने व्रत कायम राखे। अघिल्लो पुस्ताका नेता बीपी, पुष्पलाल, गणेशमान, कृष्णप्रसाद, मदन भण्डारीहरूले राजनीतिक स्वधर्मलाई कहिल्यै बिर्सिएनन। पछिल्लो राजनीतिक तामझामले राजनीतिक धर्मकै चीरहरण गरेको स्पष्ट देखिन्छ। संघीयता नामको राजनीतिक प्रणाली सर्वसाधारणका लागि टोक्नु न बोक्नु भएको छ। वडा सदस्यदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म दम्भले ग्रसित छन्। संघीयताले निर्दिष्ट गरेको तल्लो तहसम्मको अधिकार व्यक्तिगत स्वार्थ, लहड र सन्कीमा चल्न थालेको छ। प्रहरी, सेना सुरक्षा नामको चाकरीमा व्यस्त छ। हरेकलाई महँगा गाडी र प्रहरीको साइरन चाहिएको छ। तीन दशकअघि मन्त्री भएका अहिले पनि सेना र प्रहरीको लर्को लगाएर हिँड्छन्।
नेतृत्वले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को कुरा गरिरहँदा जनताका तीन माग छन्। त्यो हो– नाना, खाना र छाना। हामी कति अत्यासपूर्ण मानसिकतामा बाँचेका छौं भने महानगरबासी बाँदर आतंकको समाधान खोजिरहेका छन्। अर्कोतिर नेतृत्वलाई स्मार्ट सिटीको फूर्ति लगाएर फुर्सद छैन। शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित बालबालिका खुला आकाशलाई छाना मानेर रात काट्न प्रदेशका राजधानीमा बाध्य छन्। ०७ सालयता दर्जनौं राजनीतिक परिवर्तन भए। तर जनताको चुरो एजेन्डाप्रति सवै विमुख भए। यसबीच अधिकार, स्वतन्त्रता, समावेशीता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका नाममा अनेकांै आन्दोलन भए। कुनैले पनि जमिनमै टाँसिएको वर्गको जीवनलाई छुन सकेको देखिँदैन। सामाजिक मूल्य, मान्यता र व्यवहारले संरचनात्मक रूपले गरिबीलाई मलजल गर्छन्। स्रोत साधनमाथिको असमान अवसर तथा विभेदले परम्परागत रूपले गरिबी बढाउन मद्दत गरिरहेका छन्।
संघीयताको अभ्यास गरिरहँदा पनि नेपाली जनता कहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीका लागि मतदाता र राज्यका लागि करदाता मात्र भएर बस्ने ? नेपाली नागरिकको क्षमताभन्दा बढी कर थोपरेर सरकार रमिते बनेको छ।
हत्या, हिंसा, अपहरण, बलात्कार जस्ता घटना दिनहुँ बढ्दै गएको र त्यसले देशको समग्र शान्तिसुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बनाउँदै लैजाँदा सरकार भने रमिते बनेर नागरिकलाई उडन्ते सपना बाँडिरहेको छ। कर वृद्धिको विषयमा सरकारले पुनर्विचार नगरे मुलुकभर सरकारविरोधी आन्दोलन सुरु हुने निश्चित छ। चना चटपटे र पानीपुरी बेच्नेदेखि गाईको दूध, आफ्नै बारीमा तरकारी उत्पादन गरेर बेच्ने किसानलाई समेत करले छाडेको छैन। कर भनेको करले होइन रहरले तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। ससाना पुँजीबाट व्यवसाय सुरु गर्नेमा पनि कर लगाउने काम भएको छ। सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कहाँ कसरी लगानी गरेको छ ?
जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झैं जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय तहको विकासको रोडम्याप बनाउन अझै सकेका छैनन्। जनता सामान्य विषयमा सहजता खोजिरहेका छन् नेता मनगढन्ते कुरा गरेर अलमल पारिरहेका छन। निर्वाचित जनप्रतिनिधि भन्दैमा सबै कुरामा विज्ञ कसरी हुन्छ ? कतिपय जानकारी नभएको विषय, जानकारी छैन भन्दा के बिग्रन्छ ? बरु इज्जत बढ्छ। कार्ययोजनाबिना विकासले गति लिन सक्दैन। यसका लागि भिजन र संकल्पको आवश्यकता पर्छ।
अहिले कतिपय गाउँमा दिगो विकासको मोडेलविरुद्ध इन्जिनियरिङबिना नै डोजर लगाएर बाटो बनाउने कार्यले वन फडानी, बाढीपहिरोको जोखिम र वातावरणीय प्रतिकूलता, पशुपक्षीको बासस्थान नै उठाउने काम बढ्दै गएको छ। हिउँदमा बाटो बनाउने र बर्खामा बाढीपहिरोले जस्ताको त्यस्तै बनाउने मात्र नभएर भूक्षय तथा प्रकृतिको विनाश भएको अवस्था छ। स्थानीय सरकारले विकासका योजना बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग राय, सल्लाह र सुझाव समेट्नु आवश्यक देखिन्छ। यसका साथै जनताले अनुभूति गर्न सक्ने र आर्थिक आयआर्जनको बाटाको अभिवृद्घि हुन सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
