वैदेशिक ऋण अस्वाभाविक

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विदेशी ऋण लिनेतर्फ होइन आन्तरिक राजस्व परिचालन प्रणालीको विकास गरी त्यसलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ

विसं २०७४ असार मसान्तमा नेपालमाथि जम्मा ६ खर्ब ९३ अर्ब ५७ करोडबराबरको ऋण भार थियो। यो रकम त्यस वर्षको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६.७ प्रतिशत हो। यो ऋण राशिमध्ये आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ८३ अर्ब ७१ करोड अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०.९ प्रतिशत थियो भने वैदेशिक ऋण रु. ४ खर्ब ९ अर्ब ८६ करोड अर्थात् कुलको १५.८ प्रतिशत थियो। यस्तो अनुपात २०१६ मा बंगलादेशको २७.२ प्रतिशत, भुटानको ११८.६ प्रतिशत, भारतको ६९.५ प्रतिशत,  श्रीलंकाको ७९.३ प्रतिशत र पाकिस्तानको ६६.५ प्रतिशत थियो। यस आधारमा यी सबै छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको ऋण भार कम देखिन्छ। तर यो ऋण भार विकासको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय यी सबै मुलुकको तुलनामा कम छ। अर्थात् विकासमा हामी पछि छौं, त्यसैले हाम्रो ऋण भार पनि कम छ।

विकासमा अगाडि बढेका मुलुकको ऋण भार पनि बढी छ। हामीले कम विकास गर्न सकेकाले ऋण पनि कम मात्र उपयोग गरेका छौं। त्यसैले विकासमा अघि बढ्दै जाँदा ऋण भार पनि बढ्दै जानेछ। यसको अर्थ नेपालले विकासको निमित्त आन्तरिक र बाह्य ऋण लिन सक्ने ठाउँ (फिस्कल स्पेस) छ भन्न सकिन्छ, तर त्यसरी लिइने ऋण विकासमा प्रतिबिम्बित हुन भने जरुरी छ।

नेपालको कुल सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कम भए पनि ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६६ अर्ब खर्च भएको थियो, जुन त्यस वर्षको कुल खर्चको ८.० प्रतिशत र कुल राजस्वको ११.४ प्रतिशत थियो। ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको ६६ अर्ब रुपैयाँलाई सानो खर्च मान्नु हुँदैन। ऋण थपिँदै जाँदा यस्तो खर्च पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले ऋण लिने र खर्च गर्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। चालु खर्च बढ्दा/बढाउँदा राजस्वको ठूलो अंश त्यसैमा खर्च भई विकासको निमित्त कम साधन बच्ने र विकासका काम ऋणबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले चालु खर्च अरू बढाउँछ र विकासका लागि कम राजस्व बच्ने हुन्छ।

भारतमा पनि प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था त्यहाँको संविधानको धारा २९३ ले गरेको छ। त्यस्तो ऋण प्रदेशको सर्वसञ्चित कोषभन्दा बढी हुनु हुँदैन र त्यही कोषको जमानतमा ऋण उठाउन पाइने व्यवस्था छ। तर कतिपय प्रदेशले बढी ऋण उठाएकाले उनीहरूलाई त्यसको ब्याज तिर्न कठिन भएकाले चर्को विरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ। भारतका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पन्जाब र राजस्थान सबैभन्दा बढी ऋण भार भएका प्रदेश मानिन्छन्। संविधानतः भारतीय राज्य सरकारहरूलाई वैदेशिक स्रोतबाट ऋण लिन निषेध गरिएको छ। तर त्यहाँको बाह्रौं वित्त आयोगले सिफारिस गरेअनुसार केन्द्रीय सरकारको प्रत्याभूतिमा विशेष प्रदेशबाहेक अरू सामान्य प्रदेशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजना ऋण लिन पाउँछन्। तर त्यो फिर्ता गर्ने र त्यसमा अन्तर्निहित जोखिम बेहोर्ने दायित्व सम्बन्धित प्रदेशकै हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था १ अप्रिल २००५ देखि लागू भएको छ। तर हालै राज्य सरकारहरूले पूर्वाधारका ठूला आयोजना निर्माणमा केन्द्रीय सरकारले राखेका सर्तहरूको अधीनमा रही सोझै पनि वैदेशिक द्विपक्षीय ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश स्थापनासँगसँगै वैदेशिक ऋण लिनेतर्फ पहल गर्नु उपयुक्त हुँदैन। केन्द्र सरकार र राष्ट्रबैंकले पनि त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने छैनन्।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निम्न तीन स्रोतबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ :

(क) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको परिच्छेद ५ दफा १२ ले नेपाल सरकारलाई वैदेशिक सहायता लिने अधिकार दिएको छ। सो ऐनअनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि वैदेशिक सहायता (अनुदान र ऋण) लिन सक्छन् तर त्यस्तो सहायता लिनुअघि उनीहरूले संघीय सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु अनिवार्य छ। साथै उक्त ऐनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना वैदेशिक अनुदान वा ऋणमा कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने छैनन्।

(ख) प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था पनि यो ऐनले गरेको छ। तर ऋण लिनुअघि उनीहरूले नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो सहमति लिँदा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ।

(ग) प्रदेश र स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारबाट पनि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। सो ऋण लिनको निमित्त प्रदेश र स्थानीय सरकारले ऋण रकमको उपयोग, भुक्तानीको तरिका तथा समय सीमासमेत उल्लेख गरी ऋणनिम्ति अर्थ मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गर्नुपर्नेछ र सो प्रस्ताव मनासिब देखिएमा नेपाल सरकारले निवेदकलाई ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ। त्यसको आधारमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबीच सम्झौता हुनेछ। त्यसरी प्राप्त हुने ऋण प्रदेश वा स्थानीय सरकारले सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट त्यस्तो ऋण रकम असुली गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

यसरी ऐनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट आफूलाई आवश्यक हुने राजस्व परिचालन हुन नसकेको अवस्थामा साधनको वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गरेको छ। तर यी स्रोतबाट यी सरकारहरूले ऋण पाउनु त्यति सहज देखिँदैन। विदेशी सहायताको हकमा यी सरकारहरूले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ, जुन त्यति सहज देखिँदैन। किनभने त्यस्तो ऋण चुक्ता गर्ने अन्तिम दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ। नेपाल सरकारले यो ढोका एकपटक एउटा सरकारलाई खोल्यो भने अरू सरकारहरू पनि यसका लागि लाइन लगाएर आउनेछन् र नेपाल सरकारलाई त्यो दबाब थेग्न कठिन हुनेछ। साथै ती सरकारमा पनि बजेट घाटा बढाउँदै जाने प्रवृत्तिको विकास हुनेछ। यसका अतिरिक्त देशलाई विदेशी मुद्राको आवश्यकता पूर्ति गर्ने दायित्व ऐनले नेपाल राष्ट्रबैंकलाई दिएकाले नेपाल सरकारले कुनै सरकारलाई विदेशी ऋण लिन दिने पूर्वस्वीकृति दिनुअगाडि नेपाल राष्ट्रबैंकसँग निश्चितरूपमा परामर्श लिनेछ। राष्ट्रबैंक यस्तो मामिलामा त्यति उदार हुने देखिँदैन। त्यसैले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू झट्टै विदेशी ऋण लिनेतर्फ जानु उपयुक्त देखिँदैन। सुरुका केही वर्ष आन्तरिक राजस्व परिचालन प्रणालीको विकास गर्ने र त्यसलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ नै जोड दिनुपर्छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू स्थापनाका सुरुका वर्षहरूमा प्रदेश र विशेषगरी स्थानीय तहमा निर्माण र विकास तथा व्यवस्थापनका अनगिन्ती काम भएकाले साधनको माग पनि त्यहीअनुरूप बढी हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यसो भनेर सुरुमै वैदेशिक ऋण लिनेतर्फ पहल गर्नु उपयुक्त हुँदैन र नेपाल सरकार र राष्ट्रबैंकले पनि त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने छैनन्। साथै सुरुका वर्षहरूमा विदेशी ऋण सहायता उपयोग गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र चुक्ता गर्ने क्षमता पनि यी सरकारमा हुँदैन। त्यसैले यस्तो स्थितिमा सहायता दाता पनि यी सरकारहरूलाई सहायता दिन त्यति उत्साहित हुने देखिँदैन। साथै साधनको यो ढोका खोल्दा पनि सर्वप्रथम प्रदेश सरकारको निमित्त खोल्नुपर्छ। यिनको संख्या कम भएको र माथिल्लो स्तरको पनि भएकाले यिनको हकमा व्यवस्थापन गर्न केही सजिलो हुनेछ।

आन्तरिक ऋण सम्बन्धमा पनि लगभग यही कुरा लागू हुन्छ। यसमा फरक केवल राष्ट्रबैंकको संलग्नतामा छ। आन्तरिक ऋण नेपाली मुद्रामै लिइने हुनाले त्यसमा राष्ट्रबैंकसँग परमर्श लिनुपर्ने हुँदैन। त्यसको व्यवस्थापनसम्ममा उसको संलग्नता हुन सक्छ। यसमा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको ऋण व्यवस्थापन क्षमता टड्कारो रूपमा अगाडि आउनेछ। यी विभिन्न कारणले संघीय सरकार पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई आन्तरिक ऋण लिने सहमति दिन उत्साहित हुने देखिँदैन। त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू झट्टै यस दिशातर्फ अगाडि बढ्नु उचित हुँदैन।