बिम्स्टेक घोषणापत्रले निम्त्याएको बहस  :  सैन्य अभ्यास किन ?

बिम्स्टेक घोषणापत्रले निम्त्याएको बहस  :  सैन्य अभ्यास किन ?

काठमाडौं : बिम्स्टेकको चाथौ शिखर सम्मेलनका प्रतिवद्धता कार्यावन्यन र संगठन संरचनामा विज्ञहरूले चासो देखाएका छन् । बिम्स्टेक अघि बढ्दा दक्षिण एसियाको अर्काे संगठन सार्कको उपदेयता बारे पनि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । नेपालले बिम्स्टेक सम्मेलन सफलतापूर्वका सम्पन्न गर्दा सार्क बारे नेपालबाहेक यसका अन्य सदस्यराष्ट्रले स्मरण गरेनन् । सार्कलाई थन्क्याएर भएको बिमस्टेक शिखर सम्मेलनले यस क्षेत्रका जनतालाई एक अर्कामा जोड्ला त ? काठमाडौंवासी र पर्यटकका लागि सकस बनेको सम्मेलनले नेपाललाई दीर्घकालमा के उपलब्धि देला यो आम जिज्ञास बनेको छ । बिम्स्टेक अघि पनि नेपालस“ग तीन पटक सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गरिसकेको अनुभव थियो । तर, हरेक सम्मेलन अघिल्लोको तुलनामा तयारीमा फिका बन्दै गएको विश्लेषण गरिन्थ्यो ।

पञ्चायती ब्यवस्था रहेका बेला सन् १९८७ मा नेपालले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन्देश दिने गरी सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । दोस्रोपटक सन् २००२ मा सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा रहँदा पनि सार्कको ११ औं शिखरसम्मलेन ग¥यो । राजतन्त्र अन्त्य भएर नया“ संविधान दिने तयारीमा रहँदै गर्दा नेपालले २०१४ मा पनि सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरेको हो ।

मंसिरको निर्वाचनपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले दिगो शान्तिमा अघि बढेको सन्देश दिँदै बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन शुक्रबार सम्पन्न गरेको छ ।

सबै सम्मेलनका अआफ्नै महत्व हुन्छन । तर जति पछि उति अब्बल दरिनु पर्नेमा हामी झन् खस्किँदै गएको अनुभव कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञले गरेका छन् ।

बिम्स्टेक सम्मेलनले सार्क शैलीकै संगठन अघि बढाउने निर्णय लिएको छ । यो निर्णयले सार्कको भविष्य थप अन्यौलमा परेको छ । भारत–पाक सम्बन्धका कारण समस्या ब्यहोर्दै आएको सार्क काम नगर्ने थलो बनिरहँदा बिम्स्टेक त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने शैलीमा आएको छ । सार्क र बिम्स्टेकको फरक त्यति हो, सार्क साना मुलुकको चासोमा खोलिएको हो भने बिम्स्टेक ठूलाको ।’

सार्कले स्थापनाको अवधारणा अनुसार सफलता प्राप्त गर्न सकेन वा गराएन यो प्रश्न अनुत्तरित छ । एउटा ‘क्लब’ झै रहेको संगठनलाई सार्ककै हैसियतमा अघि बढाइँदै छ, त्यो अर्को जिज्ञासा उठेको छ ।

स्थापनाकालका उद्देश्य पूरा गर्न सार्क आंशिकरूपमा सफल नभएको टिप्पणी आइरहँदा बिम्स्टेकलाई अघि बढ्न मद्दत पुगेको हो । साना देश एकजुट भइ आफूविरुद्ध जुट्ने आशंका गर्दा सार्क गठनमै ढिलाइ भएको थियो । गठनताका पाकिस्तानले पनि अन्य देशलाई भारतले आफूविरुद्ध उपयोग गर्न सक्ने आशंका गरेको थियो । त्यही अविश्वासका बीच जन्मिएको सार्कलाई भारतको ‘इष्ट लुक’ र थाइल्याण्डको ‘वेष्ट लुक’ को मिलनबाट जन्मिएको बिम्स्टेकमा नेपाल जस्ता मुलुक पनि सदस्य बन्न पुगे ।

सार्कमा समस्या भए पनि यसको संरचना स्पष्ट छ । तीन दशक पार गर्दा पनि यो घस्रिरहनु यसको उपलब्धि मान्न सकिन्छ । चर्चित अमेरिकी समाजशास्त्री सामुयल पी हन्टिङ्टनको ‘क्लास अफ सिभिलाइजेसन’ मा सार्कलाई एक असफल संगठनको रुपमा चित्रण गरेका छन् । ‘सार्क इज फेलियर’ भन्दै त्यसको कारकमा फरक सभ्यतालाई दिएका छन् । बिम्स्टेकका प्रतिवद्धता हेर्दा लाग्छ सार्कको गति ठिक थियो । सार्कले जे विषय अघि बढाएको छ त्यही विषयलाई बिम्स्टेकमार्फत् पनि अघि बढाउन खोजिनु यसको प्रमाण हो ।

सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्र हेर्दा सार्कका घोषणापत्रभन्दा फरक एउटा मात्र बुँदामा छ त्यो हो सांगठनिक संरचनालाई विस्तार । अन्य सबै सार्कका पुरानै विषय हुन् ।

भुटानका अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका प्रमुख छिरिङ वाङचुङले अहिले भएको सबै विषय राम्रा भएपनि यसको अनुमोदन नयाँ सरकारले अध्ययनपछि गर्ने धारणा दिएर महत्व झल्काएका छन् । ट्राफिक समस्या हुने भन्दै मोटरभेहिकल सम्झौताबाट सार्क अन्तर्गतको बीबीआइएनबाट पन्छिएको भुटानले बिम्स्टेकमा पनि रिर्जभेसन राख्यो । बंगलादेश र म्यानमारबीच रोहिंज्याको कारण समस्या छ । श्रीलंका र भारतबीच पनि सम्बन्ध सुमधुर छैन । नेपाल र भारतको सम्बन्ध पनि पूर्णविश्वस्त छैन ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा.मदनकुमार भट्टराईले बिम्स्टेक सफलता पूर्वक सम्पन्न भएपनि नेपालले सार्कलाई बेवास्त गर्न नहुने सुझाव दिन्छन् । सार्ककै जस्ता विषय बिम्स्टेमा पनि परेकाले सार्क बाहेकका मुलुकसँग सहकार्य गर्ने ढंगले अघि बढेमा दुवै संगठन गतिशील हुने उनको बुझाइ छ ।

डा.भट्टराई सार्क र दक्षिणपूर्वी एसियाली संगठन आसियानसँग सेतुकै रूपमा राखेर सहकार्य गर्दा उत्तम हुने बताउँछन् ।

सार्क जस्तै संगठन बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्र प्रशासनिक खर्चमा खन्याउनु उचित होइन् । सार्कलाई गरिबको ‘सेतो हात्ती’ उपमा दिइएको अवस्थामा अर्को संगठन त्यही तवरले लैजानु मुलुकको दीर्घकालीन हित भन्दा पनि अन्यको चासोमा साथ रहनु भन्नेतर्फ बुझ्नु पर्छ ।

दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा.निश्चलनाथ पाण्डेले बिम्स्टेक जुन उद्देश्य अनुसार बनेको थियो त्यो भन्दा बाहिर गइरहेको टिप्पणी गरे ।

‘कुनै पनि संगठन स्थापना हुँदा त्यसको संरचना आवश्यक हुन्छ जसको आधार नै छैन भने यसलाई बलियाले उपयोग गर्नसक्छ अहिले त्यही हुँदैछ । हामी साथ दिँदैछौ’, पाण्डेले भने, ‘कूटनीतिमा वर्तमान मात्र होइन भविष्य हेर्न सक्नुपर्छ । हामीले तत्कालको फाइदा मात्र हेरेका छौं । यसले दीर्घकालमा निम्त्याउने असहजता हेरेका छैनांै ।’

सदस्य मुलुकहरू अझै गरिबी निवारणका लागि पहल गरिरहेका छन् भने एकै क्षेत्रमा धेरै संगठनहरू किन आवश्यक ? आगामी १२ वर्षमा गरिबी निर्मुल पार्नेमा सबै एकमत हुँदै त्यसका लागि संगठनमा खर्च गर्नु र त्यो अनुरूपको अर्को ‘सेतो हात्ती’ पाल्नु कति उचित हो यसमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

सार्कमा चीनको उपस्थिति र भूमिका खोजिरहेको अवस्थामा अर्को छिमेकी भारतले बिम्स्टेकलाई महत्व दिएको विश्लेशणहरू आइरहेका छन् । त्यो तर्कलाई भारतको पुणेमा हुने बिम्स्टेक सदस्य मुलुकहरूको सैन्य अभ्यासले पुष्टि गरेको छ । बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका सेना प्रमुखसहितको टोली उक्त अभ्यासमा सहभागी हु“दैछन् । अभ्यास आतंकवाद र प्राकृतिक प्रकोपविरुद्ध भनिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यस्तो अभ्यास बिम्स्टेक सदस्य बीच हुने भएकाले अन्य पक्षसँग जोडेर हेर्न नहुने र कोहीप्रति लक्षित नरहेको सफाइ दिएका छन् ।

चार्टर बिनाको संगठनका सबै सदस्य राष्ट्रको सहभागी हुने भनिए पनि शैन्य अभ्यास सवल मुलुक हाबी हुने देखिन्छ । यसलाई विश्लेषकहरूले चीन र रुसको सैन्य सम्पर्क तथा पाकिस्तानको चीनप्रतिको झुकावस“ग जोडेका छन् । पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य बिम्स्टेक काठमाडौं घोषणापत्र लागू भए यसले संस्थागत विकास गर्ने र सञ्जाल विस्तारमा काम गर्न सक्ने बताउँछन् ।

क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम राख्न भारतले सार्क र बिम्स्टेकलाई आवश्यता अनुसार उपयोग गर्न खोज्दा सार्क भन्दा बिम्स्टेकलाई सहज मानेको देखिन्छ । विश्व शक्तिका लागि अघि बढेका मुलुकले यस्तो रणनीति अवलम्बन गर्छन् । यसमा सदस्यराष्ट्रहरू चनाखो हुनुपर्छ । अर्काको ओत आफैंले छोप्न हु“दैन । जुन काम नेपालले गर्दै आएको छ । चीन र भारत एक अर्काका प्रतिस्पर्धी भएपनि चीनले प्रतिस्पर्धी ठानेको छैन । भारतको बजार खोज्दै चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्सलाई अघि बढाएको छ । चीनले अघि सारेको बीआरआईमा भारतले समर्थन समेत नगरेको अवस्थामा बिम्स्टेक सञ्जाल अर्को पाटो बनेको कतै छिपेको छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.