काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले विदेश बस्ने नेपालीलाई निर्वाचनमा मतदानका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
मतदानको अधिकार ‘आधारभूत’ र ‘संवैधानिक अधिकार’ रहेको सर्वोच्चको भनाइ छ। संविधानले सबै नेपाली नागरिकका लागि वालिग मताधिकारको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्ने मागसहित सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीतिनियम मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
संविधानको धारा ८४ (५) मा प्रयुक्त शब्दावली हेर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। साथै प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ। ‘उक्त व्यवस्थाले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न नेपाली भूमिमै रहेको वा बसेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनी संकुचित गरेको छैन’, २०७४ चैत ७ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘तर निश्चय पनि मतदानको अधिकार उपभोग गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र त्यो नै पर्याप्त हुने देखिन्छ।
यसरी संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरेको अवस्थामा स्वेदेशमा रहेका नागरिकलाई सो अवसर प्रदान हुने तर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देशबाहिर रहेका नागरिकलाई सो अवसर प्रदान नगर्नु समानताको अधिकारविपरीतसमेत हुने देखिन्छ।’
संविधानले तीनै तहको निर्वाचनमा नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार हुने भन्दै संवैधानिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको कुरा नबिर्सन र अवमूल्यन नगर्न पनि सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेपछि मतदानको अधिकार पनि स्वतः हुने भएकाले राज्यले अवसर दिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ। विदेशमा रहेका नागरिकको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिक मुलुकबाहिर रहेका कारणले मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नहुनेसमेत सर्वोच्चको भनाइ छ।
विदेशमा रहेका नागरिकलाई आफ्नो देशमा भएको निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत मान्यता दिएको बताउँदै सर्वोच्चले ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। तर मतदानको अधिकार प्रदान गर्न आवश्यक कानुनी तथा अन्य पूर्वाधारबिना व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुने सर्वोच्चको भनाइ छ। कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न तथा विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा विदेशमा रहेका व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशअनुसार सरकारले नेपाली कामदार कार्यरत रोजगारदाता कम्पनीसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल, कानुन निर्माणका लागि अविलम्ब संसद्समक्ष विधायिकी प्रक्रिया, विधेयक प्रस्तुत, विदेशस्थित नागरिकको वास्तविक लगत संकलन, दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न र आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
