काठमाडौं : बिमा समिति पनि करको दायरामा आएको छ। गत असारमा स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिएपछि समिति पहिलोपटक करको दायरामा आएको हो। सरकारले २०७० मा आर्थिक ऐन परिमार्जन गरी समितिले पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही समयदेखि सरकारले समितिलाई कर तिर्न भने पनि तिरेको थिएन। समिति स्थापना भएको ५० वर्ष पुगेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को लेखा परीक्षण गर्दा कर बक्यौत्ता देखायो र त्यसको लगत्तै आन्तरिक राजस्व विभागले बिमा समितिलाई कर तिर्न ताकेता गरेको थियो। समितिले डेढ दशक अघि आफू गैरनाफामूलक संस्था भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट कर छुटको व्यवस्था गराएको थियो। यसैका आधारमा कर तिरेको थिएन।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म समितिले पाँच आर्थिक वर्षको करयोग्य आयको कर बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुरुप समितिले गत आवमा २० करोड राजस्व बुझाएको थियो। अझै समितिले अघिल्ला चार आर्थिक वर्षको कर बुझाउन बाँकी छ। बिमा कम्पनीहरूबाट उठाएको साढे १ प्रतिशत प्रिमिय शुल्क नै बिमा समितिको आम्दानी हो।आयकर ऐन संशोधनपछि सरकारले पटकपटक कर तिर्न निर्देशन गरे पनि समितिले अटेर गरेको थियो। गत आवमा लक्षित राजस्व नपुग्ने देखेपछि अर्थ मन्त्रालयले पछि हिसाब मिलान गरौंला भन्दै ३० करोड राजस्व दाखिला गर्न पत्र पठाएको समितिका उपनिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘त्यसपछि समितिले मुद्दती खातामा रहेको रकम परिपक्व नै नभइ निकालेर सरकारलाई २० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझायो। समितिले करयोग्य आयको २५ प्रतिशतका दरले कर्पोटर आयकर बुझानुपर्ने भए पनि हामीले कर दाखिला गर्ने समय अगावै २० करोड एकमुष्ठ कर बुझाएका हौं।’ यसले सरकारलाई लक्षित राजस्व हासिल गर्न केही भए पनि टेवा मिलेको समितिको भनाइ छ।
बिमा कम्पनीहरूबाट उठाएको साढे १ प्रतिशत प्रिमिय शुल्क नै बिमा समितिको आम्दानी हो।
आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐन संशोधनपछि कर नबुझाएका संस्थाले आगामी पुस मसान्तसम्म वित्तीय विवरण बुझाएर कर तिर्न निर्देशन दिएको छ। यसै अनुरुप समितिलाई सरकारले निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई लाग्दै आएको ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर बुझाउन निर्देशन दिएको छ। समितिले जीवन बिमा कम्पनीले जस्तै २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर बुझाउने प्रस्ताव गरेको छ। ‘हामी बिमा कम्पनीलाई नियमन गर्ने निकाय भएकाले जीवन बिमा कम्पनीलाई लाग्दै आएको २५ प्रतिशतमात्रै कर्पोरेट कर तिर्ने पक्षमा छौं’, उपनिर्देशक दाहालले भने,‘यस विषयमा भने निर्णय हुन बाँकी छ।’ सरकारलाई कर तिर्न हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन।
समितिले पाँच आर्थिक वर्षमा करिब दुई अर्ब ९२ करोड २४ लाख करयोग्य आय कमाएको छ। यसको प्रतिशतका दरले कर तिर्दा ७३ करोड ६ लाख हुन आउँछ। समितिले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ८० करोड करयोग्य आयको २० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ भने बाँकी राजस्व आगामी पुस समान्तसम्म बुझाउने तयारी गरेको छ।
सरकारलाई कर तिरेर बाँकी रहेको रकम थप गरेर समिति चुक्ता पुँजी भएको बलियो संस्था बनाउने तयारीमा जुटेको छ। हाल बिमा समितिसँग चार अर्ब रुपैयाँ सञ्चित कोषमा छ। सो रकममा एक अर्ब थपेर पाँच अर्बको चुक्ता पुँजी भएको बिमा प्राधिकरण बनाउन समितिले संसद्मा पेस भइसकेको बिमा ऐनमा केही बुँदा थप गर्न लबिङ गरिरहेको छ।
संघीय संसद्मा पेस भएको बिमा विधेयकमा चुक्ता पँुजीसहितको संस्था बनाउने प्रस्ताव अघि सार्न लागिएको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इँले बताए। ‘पुँजी कोष समितिभन्दा पनि सरकारको कुरा हो, हामीले मात्र चाहेर हुँदैन’, उनले भने, ‘हामीले त प्रस्तावसम्म गर्ने हो।’ संस्थालाई बलियो पुँजी आधार भएको संस्था बनाउन विधेयकमा चुक्ता पुँजीको बुँदा थप गर्न प्रस्ताव गर्न लागिएको हो। बिमा समितिको करयोग्य आय र तिर्नुपर्ने कर
आव करयोग्य आय कर
२०७४÷७५ ८० करोड २० करोड
२०७३÷७६ ७२ करोड ९६ लाख १८ करोड २४ लाख
२०७२÷७३ ५८ करोड ९६ लाख १४ करोड ५६ करोड
२०७१÷७२ ४७ करोड २४ लाख ११ करोड ८१ लाख
२०७०÷७१ ३३ करोड ८० लाख ८ करोड ४५ लाख
स्रोतः बिमा समिति
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
