काठमाडौं : भूकम्पले क्षतिग्रस्त धरहरा पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आर्थिक प्रस्ताव खोलेको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रचलित ऐन/कानुनअनुसार पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि धरहरा निर्माणको बाटो खुलेको हो ।
करिब एक महिना अगाडि प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका पाँच कम्पनीमध्ये सीआईसीओ–कालिका–रसुवा जेभी निर्माण कम्पनीले कागजात शंकास्पद छ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रक्रिया लम्बिँदै आएको थियो ।
बिना रोकावट धरहरा पुनर्निर्माणको प्रक्रियाले गति लिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए।उनले भने, ‘विगतमा विभिन्न अवरोधका कारण धरहरा पुनर्निर्माण हुन नसके पनि अब सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै यसले गति पाएको छ ।’
आठौं पटकको प्रयासमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्न प्राधिकरण सफल भएको प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए।उजुरीअनुसार कुनै प्रमाण फेला नपरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक प्रस्ताव खोल्न निर्देशन भएको उनले बताए।सूचनामा बमोजिम ६ वटा प्रस्ताव पेस भएका थिए।प्रस्तावको प्राविधिक मूल्यांकन गरी प्राधिकरणले पाँच निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो।पाँचवटा निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव २६ असारमा खोल्ने भन्दै असार २० मा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।
उनले भने, ‘प्राविधिक परीक्षण सकेर बसेपछि करिब एक महिनादेखि आर्थिक प्रस्ताव खोल्न सकिएको थिएन।निर्माण कम्पनीले उजुरी दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छानबिन भइरहँदा आर्थिक प्रस्ताव खोल्न सकेको थिएन।तर अब धरहरा पुनर्निर्माणले गति लिनेछ ।’
धरहरा पुनर्निर्माणका लागि सीआईसीओ–कालिका–रसुवा जेभी, जीआईईटीसी–रमन जेभी, जेडआईईसी–लामा जेभी, सीआरफाइभ सीईसी–स्वच्छन्द जेभी, आशीष कन्स्ट्रक्सन र कुमार सीएफईसी गरेर ६ निर्माण कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।यीमध्ये आशीष कन्स्ट्रक्सन प्राविधिक मूल्यांकनबाटै बाहिरिएको थियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आठौं पटकमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्न सफल भएको छ।
धरहरा पुनर्निर्माणका लागि सीआईसीओ–कालिका–रसुवा जेभीले चार अर्ब ३९ करोड, जेडआईईसी–लामा जेभीले चार अर्ब ५० करोड, सीआरफाइभसीईसी–स्वच्छन्द जेभीले चार अर्ब ५२ करोड र कुमार सीएफईसीले चार अर्ब ४९ करोड प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्राधिकरणका सहसचिव मानन्धरका अनुसार सबैभन्दा कम ठेक्का प्रस्ताव गर्ने जीआईईटीसी–रमन जेभीको आर्थिक प्रस्तावको अध्ययन भइरहेको छ।मानन्धरले आशयपत्रका लागि सात दिने समय दिई त्यसको दुई हप्तामा सम्झौता हुने जानकारी दिए।सात दिनभित्र कुनै पनि कम्पनीले शंका लागेमा उजुरी दिन सक्नेछन्।एक सातामा कुनै उजुरी नआएमा सम्झौताका लागि १५ दिनको समय दिइने उनले बताए।उनले भने, ‘कानुनतः १५ दिनको समय दिए पनि कम्पनीले चाडो उपस्थिति जनाउने भएकाले करिब दुई साताको समयमा सम्झौता हुनेछ ।’ प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि वैशाख ३१ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा अघि बढाइएको ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियानमा २५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थियो ।
१८८२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाका पालामा बनेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा तीन वर्षअघिको भूकम्पले ध्वस्त भएको थियो।अब बन्ने धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो हुनेछ ।
यसअघि धरहरा पुनर्निर्माणका लागि नेपाल टेलिकमलाई पनि जिम्मा दिएको थियो।पुरातŒव विभागसँग विवाद परेपछि टेलिकमले धरहरा पुनर्निर्माणबाट हात झिकेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
