‘बेकाम’ जिसस

जिल्लाभित्रका स्थानीय सरकारलाई समन्वय गर्ने उद्देश्यले बनाइएका जिल्ला समन्वय समितिले बेकामे बनाइएको गुनासो गर्न थालेका छन्। केही जिससका अधिकारीले आफूलाई केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको हुलाकी बनाइएको टिप्पणीसमेत गरेका छन्। स्वायत्त स्थानीय शासनमा प्रवेश गरेको देशमा प्रारम्भमा यस्ता गुनासा आउनु स्वाभाविकै मानिएला, तर स्वाभाविक गुनासाका निराकरण सहजरूपमा भएनन् भने असन्तुष्टि बढ्नेछ। त्यसले निम्त्याउने द्वन्द्वले कार्य प्रभावित हुनेमा ध्यान दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। संविधानले निर्दिष्ट गरेका सीमाभित्र बसेर कार्यक्षेत्र निर्धारण, अधिकारको प्रत्यावहन गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ।

नेपाली संघीय अभ्यासले राज्यका तीन तहको सिर्जना गरेको छ : केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय। यी तीनै तहमा जिल्ला तहको अस्तित्व छैन। अर्थात् विगतमा रहेको जिल्ला तहको अभ्यास संघीय संरचनाको कल्पना बाहिरको हो, जसलाई संविधानले समन्वय समितिका नाममा आंशिक उपस्थिति दिएको छ। राज्य संरचनाको मूल मर्ममा नपरेको तर संविधानले झीनो बन्दोबस्त गरेको यो संरचना बिब्ल्याँटो अभ्यासको नमुना बनिदिएको छ। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का प्रावधान हेर्दा जिल्ला समन्वय समिति र जिल्लासभाको मुख्य जिम्मेवारी हो– स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका दुवै) बीच समन्वय गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने।

विडम्बना समन्वयको आयाम के हो र सुझावको भार कति हुने भन्नेमा न त संविधान स्पष्ट छ, न ऐन। यो अस्पष्टताले विगतको जिल्ला तहको मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेकैले जिल्ला समन्वय समिति निर्माण गरिएको बोध गराउँछ। राज्य पुनर्संरचनाको नारा पनि लगाउने तर पुरानो केन्द्रीकृत राज्य सञ्चालन अभ्यासको मोहबाट पनि मुक्त हुन नसक्ने दोधारेपनको सिकार त सिंगो नेपाली राजनीतिकै समस्या हो। परिणाम, अहिले जिल्ला समन्वय समितिले आफूलाई हुलाकी मात्र बनाइएको गुनासो गरेका छन्। यो गुनासोका पछाडि केही कमजोरी जिम्मेवार छन्।

स्थानीय तह निर्वाचन भएको करिब एक वर्ष पूरा हुन लागेको छ। कतिपय स्थानीय सरकारले एक वर्ष गुजारिसकेका पनि छन्। तर स्थानीय सरकारमातहत हुने गरी सञ्चालन गर्ने भनिएका सरकारी कार्यालय अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्। प्रशासन, कोष तथा लेखा, निर्वाचन, हुलाक, अदालत र प्रहरीबाहेक सबै सरकारी अड्डा जिल्ला संरचनामा रहने गरी निर्णय भइसकेको छ। जिल्ला तहबाट दिने सेवा, सुविधा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने गरी ती अड्डाको विघटन गरिएको हो। तर अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरिएको छैन। बारम्बार त्यसबारे आवाज उठाउँदा पनि सरकारले गरिरहेको ढिलासुस्ती आश्चर्यजनक छ।

स्थानीय सरकारमा बसेर काम गर्नुपर्ने कर्मचारी अहिले जिल्ला समन्वय समिति वा सम्बन्धित विभागमा हाजिरी गरेर दिन काटिरहेछन्। स्थानीय कार्यालयमातहत पठाइएका कर्मचारी पनि समायोजनमा कता सरुवा हुने हो भन्ने अन्योलमा छन्। यो ढिलासुस्तीको परिणाम जिल्ला समन्वय समितिले अनावश्यक बोझ बोकिरहनुपरेको छ। एकातिर स्थानीय सरकार कर्मचारीविहीन भएर प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर कार्यक्षेत्र सुनिश्चित नभएका कर्मचारीलाई हाजिर गराएर राख्नुपर्ने बाध्यतामा समन्वय समिति छन्। त्यस्तै विघटित कतिपय कार्यालय प्रदेश सरकारमातहत सञ्चालन गरिने भएको थियो। निश्चित डिभिजन बनाएर सेवा प्रवाह गरिने भनिएका त्यस्ता कार्यालय पनि स्थापना नहुँदा अर्को अन्योल थपिएको हो।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नासाथ जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी थप घट्नेछ। त्यतिबेला यी समितिले के गर्ने भन्नेमा सरकार अझै अस्पष्ट छ। उससँग आवश्यक निर्देशन र नीति छैन। मन्त्रालयका आदेश र सर्कुलर स्थानीय तहमा पठाउने कार्यका लागि मात्रै समन्वय समितिको आवश्यकता छैन। त्यो अनावश्यक खर्च मात्र हो। संविधानले भनेअनुसार समन्वय र सल्लाहको भूमिकामै जोड दिने हो भने समन्वयको प्रवृत्ति र सल्लाहको भारबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ। भर्खरै संघीय अभ्यासमा गएको राज्यमा यस्ता समितिले स्रोत पहिचान, परिचालन र वितरणमा आवश्यक सल्लाह दिने विज्ञ समितिका रूपमा काम गर्न सक्छन्, तर त्यसका लागि सरकारले आवश्यक पहलकदमी गर्न जरुरी छ। समन्वय समितिलाई बेकामे बनाएर राख्नुको कुनै औचित्य छैन।