‘मलको कार्ययोजना ल्याऊ'

काठमाडौं : सरकारले किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन कृषि सामग्री कम्पनीसँग कार्ययोजना माग गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले आइतबार यस्तो कार्ययोजना माग गरेका हुन्।

मन्त्री खनालले रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन आपूर्ति प्रणालीको रणनीति र किसानलाई सहज रूपमा पहुँच हुने वितरण प्रणालीको कार्ययोजना तत्कालै बुझाउन कृषि सामग्री कम्पनीलाई ठाडो निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री खनालले किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सबै प्रदेशमा मलको अत्याधुनिक गोदामघर निर्माण गर्न पनि आवश्यक कार्यविधि र योजना बुझाउन निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयका सचिव डा.युवकध्वज जीसीसहित मातहतका विभागीय प्रमुखप्रति कडाइका साथ प्रस्तुत भएका मन्त्री खनालले २४ बुँदे निर्देशनसमेत दिएका छन्।

समयमै किसानलाई सुलभ रूपमा रासायनिक मल वितरण गर्न अध्ययन गर्न बनाइएको समितिको प्रतिवेदन पनि तत्काल उपलब्ध गराउन मन्त्री खनालले सचिव जीसीलाई निर्देशन दिएका छन्। यसका साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनालाई समय सापेक्ष बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदनसमेत उपलब्ध गराउन मन्त्री खनालले निर्देशन दिएका छन्।

कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारको विषयमा पनि मन्त्रालयले लामो समयपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्री खनालले उक्त बजारमा देखिएको तरकारी व्यवसायमा बिचौलियाको समस्या, किसानले लागत मूल्य नपाउने, बिचौलिया व्यापारीमाथि कारबाहीको विषयलाई पनि एक साताभित्रमा टुंग्याउन सचिव जीसीलाई निर्देशन दिएका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले आइतबार यस्तो कार्ययोजना माग गरेका हुन्।

‘मन्त्रालयले छानबिन गरी ९८ जना व्यापारीलाई कारबाही गर्न सूची तयार पारेको थियो, यसरी सूचीमा परेका व्यापारीमाथि के कति कारणले कारबाही हुन सकेन, कानुनी अडचन आएको छ भने विस्तृत जानकारी आउनुप¥यो,’ मन्त्री खनालले निर्देशन दिँदै भने, ‘किसान र उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई तह लगाउन वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुप¥यो।’ मन्त्री खनालले कालिमाटी बजारबाहेक उपत्यकाको थप तीन स्थानमा तत्काल एकीकृत कृषि बजार निर्माण गर्न गृहकार्य अघि बढाउनसमेत सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

मन्त्रालयले आफ्नै नेतृत्वमा देशभर सबै सरोकारवाला निकायको सहभागितामा खाद्य स्वच्छता अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। यो अभियानको उदघाट्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गराउने तय भएको छ। यो अभियानका विषयमा पनि आवश्यक कार्ययोजना तयार पारी तीन दिनभित्रमा मन्त्रालयमा बुझाउन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई निर्देशन दिइएको छ। साथै आम नागरिकलाई विश्वस्त रूपमा खाद्य वस्तु उपभोग गर्ने आधार ६ महिनाभित्र सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

दुग्ध उद्योगलाई नियमित अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न, उद्योगको भौतिक व्यवस्थापनको मापदण्ड, आचारसंहितासम्बन्धी कार्ययोजना तयार पारी उपलब्ध गराउन पनि मन्त्रालयले भनेको छ। उपत्यकाको नाकामा मोबाइल भ्यानमार्फत नियमित दूध र तरकारीको ओसार्न र आयातित पाउडर दूधको बजार स्टकका बारेमा नियमित अनुगमन गरी आवश्यक सूचना मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनसमेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने र जनताको दैनिक उपभोगसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पिउने पानी, खानेतेल, राजमार्गको होटेल, खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको गुणस्तरका क्षेत्रमा नियमित अनुगमन गर्न एक साताभित्र कार्ययोजना बनाएर उपलब्ध गराउन मन्त्री खनालले निर्देशन दिएका छन्।

यसबाहेक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) को पुनर्संरचनाका विषयमा पनि स्पष्ट प्रतिवेदन तयार गरी छलफलको लागि उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन भनिएको छ। यसका साथै मानित विश्वविद्यालय (डीम्ड टु बी युनिभरसिटी) को विषयलाई पनि समावेश गरी परिषद्को ऐन संशोधनको प्रकृया अघि बढाउन मन्त्री खनालले निर्देशन दिएका छन्। ‘नार्कको संरचना सुधार, केन्द्रिकृत अधिकारलाई कम्तीमा प्रदेशस्तरसम्म विकेन्द्रित, नार्कका एकै प्रकृतिका संरचना खारेज वा एकीकृत गर्नेलगायत विषयमा पनि अध्ययन गरी तत्कालै प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुप¥यो’,निर्देशन दिँदै मन्त्री खनालले भने।

मन्त्रालयले अघि सारेको ५८ बुँदे मार्गचित्रको कार्यान्वयनको अवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिँदै मन्त्री खनालले आवश्यक कानुनी कार्यविधि यसै महिनाको अन्तिम सातामा उपलब्ध गराउन सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्।

किसानसहित सरोकारवालाको गुनासो सुन्न र समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले अधिकृतस्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा गुनासो कक्ष निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। टेलिफोन, फेसवुक, ट्विटर, भाइवरमार्फत गुनासो सुन्ने र व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली विकास गर्न मन्त्री खनालले सचिव जीसीलाई निर्देशन दिएका छन्।