काठमाडौं : तत्काल कुनै पनि निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन नदिनु भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले ‘चोर बाटो’ समाउँदै एक सय भन्दा धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयले नयाँ स्थापना भएको क्याम्पसलाई मात्र सम्बन्धन रोकेको तर्क गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गत साता पुराना क्याम्पसलाई विषय थपको स्वीकृति दिएको हो। उसले यो निर्णयलाई सम्बन्धन नभइ सञ्चालन भइरहेको संस्थाको स्तरोन्नति मात्र गरिएको दाबी गरेको छ।
योसँगै उच्च शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई न्यूनिकरण गर्ने सरकारी योजना देखावटी मात्र रहेको पुष्टि भएको छ। सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई मात्र थप बलियो बन्ने गरी विषय थपको निर्णय गरिँदा उच्च शिक्षामा सिमित व्यक्तिको मात्र एकाधिकार रहने खतरा निम्तिएको छ। उच्च शिक्षाको सम्बन्धनलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको छानबिन समितिले केही समय अघि बुझाएको प्रतिवेदनले पनि हाल सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण निजी क्याम्पसलाई बीस वर्षभित्रमा सरकारीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
त्रिविमा थप गरिएका सबै विषय स्नातक तहका छन्। स्रोतका अनुसार यि विषयहरूमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गत पढाइ हुने ब्याच्लर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन (बीसीए) र व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत पढाइ हुने ब्याच्लर इन बीज्नेस म्यानेज्मेण्ट (बीबीएम), ब्याच्लर इन इन्फमेसन म्यानेज्मेण्ट र ब्याच्लर अफ होटल म्यानेज्मेण्ट छन्।
त्रिवि स्रोतका अनुसार विषय थपको स्वीकृति पाउनेमा उपत्यकाका गोल्डेन गेट इन्टरनेशनल कलेज, जेभिएर इन्टरनेश्नल एकेडेमी, डिएभी कलेज, वर्नहार्डट्, मोर्गन, एभरेस्ट, मिल्टन, ग्रिनफिल्ड, हेनरीफोर्ड, लिंकन, नासा, ह्वाइट हाउसलगायतका छन्। उपत्यका बाहिरका पनि दर्जन बढी क्याम्पसले सम्बन्धन पाएका छन्।
तहगत र विषयगत रुपमा मुलुकभर कति कलेजको आवश्यकता पर्छ ? कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यकता पर्छ ? भविष्यमा कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार नहुँदासम्म निजी शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन तथा विषय थपको स्वीकृत नदिने साउन दोस्रो साताको मन्त्रिपरिषद् निर्णयको आशय थियो।
यही निर्णयको आधारमा चितवन रामपुरस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले यसै वर्ष आठवटा निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धन पनि खारेज भएको थियो। मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि सीटीइभीटीले पनि निजी संस्थाको सम्बन्धन रोक्का गरेको जनाएको छ।
विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धन प्रणाली अवैज्ञानिक र अपारदर्शी रहेको, नयाँ आंगिक क्याम्पस स्थापना र भएकाको स्तरवृद्धि गर्नुको सट्टा निजीलाई मात्र पोस्ने उद्देश्यले सम्बन्धन दिइएको दाबी गर्दै विद्यार्थी, शिक्षक आन्दोलनमा उत्रेपछि सरकारले सम्बन्धन रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
अहिले मुलुकभर रहेको एघारवटा विश्वविद्यालयअन्तर्गत ९८ वटा मात्र आंगिक क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। जहाँ सस्तो शुल्कमा पढाइ भइरहेको छ। यिमध्ये पनि पर्याप्त लगानी र व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा अधिकांस क्याम्पसको पढाइ स्तरहिन भएको विद्यार्थीको गुनासो छ। तर चर्को शुल्क लिएर पढाइ भइरहेका निजी क्याम्पसको संख्या एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा छ।
सरकारी लगानीको भन्दा निजी लगानीका संस्था मात्र बढिरहँदा न्यून आय भएका नागरिकलाई उच्च शिक्षामा समस्या परेको आम गुनासो छ। तर उक्त गुनासोलाई व्यवास्था गर्दै उच्च राजनीतिक तहसम्म पहुँच बनाएका केही निजी कलेज सञ्चालकको दबाबमा परेर त्रिविले विषय थपको नाममा सम्बन्धन दिएको हो। त्रिवि स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग निकट सम्बन्ध रहेका केही कलेज सञ्चालकहरू तत्काल सम्बन्धनको निर्णय गर्न त्रिविका पदाधिकारीसँग कार्यालयमै गएर दबाब दिएका थिए।
त्रिविकै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘निजीलाई अब सम्बन्धन दिन नहुने निक्र्योल गरेर पाँच वर्षदेखिको फाइल रोकेकका थियौं। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाब आएपछि बाध्य भएर विषय थपको नाममा सम्बन्धन फुकाउन बाध्य भयौं। ’
कक्षा बाह्रको नतिजा सार्वजनिक भएर केही कलेजले स्नातक तहमा नयाँ भर्ना समेत सुरु गरिसकेकाले कलेज जति छिटो सम्बन्धनको निर्णय गराउन सकियो त्यति धेरै फाइदा हुने भएकाले सञ्चालकहरूले सम्बन्धनको निर्णय गराउन सक्रियता जनाएका थिए। त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीले विषय थपको निर्णयलाई सम्बन्धन दिएको भनेर बुझ्न नहुने बताए।
‘विषय थप गर्नु भनेको नयाँ संस्था स्थापना गर्नु होइन। विषय थप गरिएका संस्थाले यही शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउँछन्’ उप्रेतीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
