काठमाडौं : नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) कुनै पनि व्यक्तिको गोप्य सम्पत्ति नहुने भन्दै सांसदहरूले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका छन्। व्यक्तिको निजी जीवनमा असर पर्ने, आघात पुुग्ने वा बेइज्जत हुुने कुुनै पनि सामग्री प्रकाशन, प्रसारण र सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रस्तावसहित सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकमा १६ वटा संशोधन परेका छन्।
नेकपाका नेता भीम रावलले कुनै पनि व्यक्तिको नागरिकता, निजको शिक्षा, शैक्षिक उपाधि, मतदाता परिचयपत्र र सवारीचालक अनुमतिपत्र वैयक्तिक सूचनाबाट हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेका हुन्।
नेकपाका खगराज अधिकारी, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, नेकपाकै लालबहादुर थापा, विन्दा पाण्डेलगायतले पनि शैक्षिक योग्यता र नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र कुनै पनि व्यक्तिको गोप्य लिखत नहुने भन्दै प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गरेका छन्। कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका छन्।
नागरिक समाज र प्रेससम्बद्ध संघसंस्थाले पनि गोपनीयताको हकले सूचनाको हक कुण्ठित गरेको भन्दै विधेयकमा संशोधनको माग गरिरहेका छन्। पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले सार्वजनिक चासोका विषयलाई व्यक्तिगत सूचनासँग गाँसेर सञ्चारमाध्यममाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै विधेयक संशोधन हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। ‘यसले एकातिर गोपनीयताको हक संरक्षण गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ सूचनाको हक कुण्ठित बनाउन खोजेको देखिन्छ’, उनले भने।
नेमकिपाका सांसद सुवालले विधेयकको प्रस्तावनामै संशोधनको सूचना दिएका छन्। उनले गोपनीयताको नाममा अपराध लुकाउन नपाउने वाक्यांश प्रस्तावनामा राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका छन्। नेकपाका सांसदहरू यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मा, जयपुरी घर्तीमगर, पूर्णाकुमारी सुवेदी र शशी श्रेष्ठले कुनै पनि व्यक्तिको आपराधिक पृष्ठभूमि वा निजले फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा कसुर भुक्तान गरेको विवरण गोप्य नरहने भन्दै विधेयकबाट हटाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका छन्।
गोपनीयताका नाममा अपराध लुकाउन नपाउने व्यवस्था गर्न संशोधन
कसैले पनि कुनै पनि व्यक्तिको निजी जीवनमा असर पर्ने, आघात पुग्ने वा बेइज्जत हुने कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाउने विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थामा ‘व्यक्तिको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने वा पारिवारिक जीवनमा असर पर्ने नियत’ वाक्यांश थप्नुपर्ने संशोधन दर्ता भएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले महिलाको सुरक्षा जाँच महिला सुरक्षाकर्मीले मात्र गर्नुपर्ने र महिला सुरक्षाकर्मी नभए मात्र अन्य महिलालाई निजको शरीर जाँच गर्न लगाउने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गरेकी छन्।
नेमकिपाका सांसद सुवालले व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण गोप्य रहने विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थामा संशोधन गरेर प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था राख्न संशोधनमा माग गरेका छन्। नेकपाका सांसदहरू विजय सुब्बा, सूर्यप्रसाद पाठक र नवराज रावतले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत व्यक्तिलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, राहदानीलगायतको गोपनीयताको हक नहुने व्यवस्था विधेयकमा राख्न संशोधन पेस गरेका छन्। नेकपाका नेता रावलले सीमा क्षेत्रमा पनि ड्रोन प्रयोगमा रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकमा राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।
संविधानको धारा २८ को गोपनीयताको हकअन्तर्गत सरकारले सचिवालयमा दर्ता गरेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा व्यक्तिगत जीवनका विषय सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुुरी वा मुद्दा मामिला क्रममा सम्बन्धित अधिकारीले मात्र अध्ययन र अनुुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित जैविक वा आनुुवंशिक पहिचान, लैंगिक पहिचान, यौनिकता, यौन सम्बन्ध, गर्भाधान वा गर्भपतन, कुुमारीत्व, पुुरुषत्व, नपुुंसकता वा शारीरिक रोगजस्ता विषय लेखेर, बोलेर वा प्रकाशन गरेर सार्वजनिक गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ। व्यक्तिगत गोपनीयता भंग गरे तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाका साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
