वर्तमान सरकार अघिल्ला सरकारहरूको निरन्तरता होइन। आन्दोलनबाट स्थापित संविधानसभा निर्वाचनपछि परिवर्तनकारी पक्षलाई प्राप्त प्रचण्ड बहुमतद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी बहुलवादी प्रजातन्त्रको जगमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत जननिर्वाचित सरकार हो। जनप्रतिनिधिले आफूलाई विगतका जस्तै प्रतिनिधि सम्झने हो भने आफ्नै मात्र नभएर जनताको अवहेलना हुनेछ। जनताको मनोभावना बुझ्न नसकेको र परिवर्तन आत्मासात गर्न नसकेको ठहर्छ। दुईतिहाइको सरकार बनेको ६ महिना भएको अनुभूति मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले गरेका होलान्, तर जनताले गर्न पाएका छैनन्। दुईतिहाइको भाषणबाहेक जनताले केही पाएनन्।
यो सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको हो, पाँच वर्ष अर्थात् १८२५ दिनका लागि। जुन समृद्धिका सपना यो सरकारले देखाएको छ त्यसका लागि सरकार र कर्मचारीतन्त्रले दिनरात नभनी काम गर्नु आवश्यक छ।
राजकाज गर्ने अनुभव नहुन सक्छ, नजानेको कुरा सिक्दा केही फरक पर्दैन। नेपालमा विद्वान् र अनुभवी व्यक्ति छन्। कर्मचारी पनि उम्दा छन्। राजनीतिक पूर्वाग्रह नलिनुस्, सल्लाह लिनुस्, जिम्मेवारी दिनुस्, सभा गर्नुस्, सम्मेलन गर्नुस् जनताले जिम्मेवारी दिएको १८२५ दिन अर्थात् पाँच वर्षको क्यालेन्डर बनाउनुस्। जनताले महसुस गरून् सरकार केही गर्दैछ। नत्र जनमत स्थायी हुँदैन। ०१५ सालदेखि नेपालीले एउटै पार्टी वा व्यक्तिलाई कमै मतदान गरेका छन्। सही व्यक्ति सही स्थानमा चयन होस्। बोनस जिन्दगी भनेर बारम्बार भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले साँच्चिकै जनतालाई विकास र सुशासनको बोनस खुवाउन सक्नुभयो भने १४ वर्षको जेलनेल भोगेको सार्थक हुनेछ, अन्यथा केही काम नपाएर राजनीतिमा लागेका चरितार्थ। प्रधानमन्त्रीको उखान–टुक्काले केही व्यक्तिलाई सन्तोष होला, केही व्यक्तिलाई मनोरञ्जन होला तर स्वयं प्रधानमन्त्रीको कद भने बढ्ने छैन।
राजनेता दूरदर्शी हुनुपर्छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले गणतन्त्रको नारा दिएर सुरु गरेको सशस्त्र संघर्षताका ओलीले ‘नेपालमा गणतन्त्र आउनु र ठेला चढेर अमेरिका पुग्छु भन्नु एउटै हो’ भन्नुभएकै हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार माग राखेर डा. गोविन्द केसीले सुरु गर्नुभएको सत्याग्रहलाई विभिन्न आरोप लगाएर दुईतिहाइको दम्भ देखाइएकै हो। अन्ततोगत्वा डा. केसीको माग सही रहेछ भनेर पच्चीसौं दिनमा मध्यरातमा वार्ता गर्नुपर्यो। २७ औं दिनमा माग पूरा गर्ने आश्वासन दिनुपर्यो। त्यतिका दिनसम्म वार्ता किन सफल हुन सकेन भन्नेबारेमा विश्लेषण हुनुपर्ने होइन र ?
प्रधानमन्त्रीलाई संसारको सबैभन्दा कम कर नेपालमा भनेर कसले भन्न लगायो। जबकि दक्षिण एसियामै नेपाल बढी कर उठाउनेमा पर्छ। के यस्तो बोलीले प्रधानमन्त्रीको उचाइ बढ्छ र ? कर बढाउन सट्टा करको दायरा बढाउनुपर्यो। हिसाबै गर्ने हो भने गाडी नेपालमा भन्दा अमेरिकामा सस्तो पर्छ, जबकि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय करिब २५ सय डलर छ भने अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति आय करिब ६२ हजार डलर। दस लाख नेपाली रुपैयाँमा अमेरिकामा एक अमेरिकीले कार चढ्छ भने त्यही कार हामी नेपालमा ३० लाख नेपालीमा चढ्छौं। के नेपालमा कर संसारको भन्दा कम हो ? कर लगाउने स्थान पहिचान गरौं, कुखुराको अन्डा, खसी, बाख्रा, तरकारीमा होइन। किसानको उत्पादनमा होइन। ठूला उद्योगमा सरकार सहयोग भएर कर खोजौं, पानीपुरी बेच्नेसँग होइन। किसानले आफ्नो प्रयोजनका लागि खाद्य पदार्थ बढी भएर बजारमा लग्यो भने कर लगाउने होइन। जनतालाई थोरै ब्याजमा पैसा लिएर धेरै प्रतिशतमा ऋण दिएर अर्बौं कमाउने बैंकलाई करको दायरामा ल्याउने हो भने कुनै किसानले कर तिर्नुपर्दैन।
जनतालाई थोरै ब्याजमा पैसा लिएर धेरै प्रतिशतमा ऋण दिएर अर्बौं कमाउने बैंकलाई करको दायरामा ल्याउने हो भने कुनै किसानले कर तिर्नुपर्दैन।
सरकार दुईतिहाइको छ। संविधानमा कहाँ समस्या छ पहिचान गरौं, भर्खर लागू भएको ऐनमा समस्या छ भने पहिचान गरौं। संघीयतामा समस्या छ भने पहिचान गरौं २४ घन्टा काम गरौं। ६ महिनासम्म सडकका खाल्डाखुल्डी टाल्न कुन कानुनले दिएन ? दुईतिहाइ प्रयोग गरी कानुन संशोधन गरौं। दुईतिहाइको शक्ति संसदीय सर्वोच्चतामा होइन, संवैधानिक सर्वोच्चतामा उपयोग गरौं। संसदीय उदारवादका नाममा दीपकराज जोशी जस्तो अरू सहिद नबनून्। ताकि बहुदलीय प्रजातन्त्र होइन, बहुलवादी प्रजातन्त्रको पूर्ण प्रयोग गरौं। जसले आस्था फैलाउँछ, वितृष्णा होइन।
अर्को चुनौती भ्रष्टाचार हो। कानुनमा विरोधभास दफा हुँदा मुलुकमा संस्थागत भ्रष्टाचार मोलाएको छ। जसको प्रत्यक्ष उदाहरण सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले मात्र हालसालै ६१ अर्ब गुमाएको छ, जसमा सोल्टी क्यासिनो, मल्ल क्यासिनो लागूऔषध, एनसेल सेयर, लाभांश, सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको रकम, सूर्य नेपाल आदिलाई फाइदा पुग्ने गरी र राज्यलाई नोक्सान हुने गरी फैसला भएकोमा दोषीलाई कानुनी कठघरमा उभ्याएर प्वाल परेको कानुन टाल्यो भने जन्मँदा कर, मृत्यु हुँदा कर, खसीबोकामा कर जनतासँग असुल्नु पर्दैन।
अहिलो जल्दोबल्दो भ्रष्टाचार भनेको नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा छानबिन गर्यो भने अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्न सकिन्छ। अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी प्रशासनमा इमानदार नेतृत्व हुने हो भने शान्तिसुरक्षा र भ्रष्टाचार ९५ प्रतिशत कम हुन्छ।
प्रहरीमाथि जनताको विश्वास घट्दै गएको छ। ३३ केजी सुन आजसम्म बेपत्ता छ। कञ्चनपुरको नाबालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको चर्चित नमिता–सुनिता काण्डलाई ओझेलमा पारेको छ। जनताले जनताका लागि चुनेको सरकारमा यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। तसर्थ टुप्पो काट्ने होइन, जरो नै उखाल्न सक्नुपर्छ सरकारले।
अबको चुनौती भने आर्थिक विकास हो। नेपालको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भनेको जलविद्युत्, पर्यटन र जडिबुटी नै हो। इमानदारीपूर्वक सरकारले काम गर्ने हो भने १० वर्षभित्र बीसौं हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी हालको व्यापार घाटा पूर्ति हुने मात्र होइन, दसौं गुणा बढी वैदेशिक नाफा हुन्छ। पर्यटन र जडिबुटीले मुलुकको कायापलट गरिदिन्छ। नेपाल आमाका करिब ४० लाख युवा सन्तति विदेशमा रगत–पसिना बगाइरहेका छन्, लाससँगै आएको रेमिटेन्सले तलब भत्ता खाने स्थिति १० वर्षभित्र बन्द हुन्छ। ती ४० लाख मरुभूमिमा हैन आफ्नै परिवारसँग रमाउनेछन्। खाँचो छ केवल मात्र शासकमा इमानदारी र इच्छाशक्ति।
—राप्रपा प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
