सार्थक संविधानका आधारहरू

संविधानको भावना र उद्देश्यअनुरूप परराष्ट्र नीति तर्जुमा कार्यान्वयन तथा विकास गर्नु हाम्रो सामर्थ्य हो

संवैधानिक स्थिरता, संविधानको स्वामित्व तथा संविधानप्रति गर्व–गौरवको भावना राष्ट्र विकासका निमित्त अपरिहार्य ऊर्जा तथा पूर्वाधार हुन्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिरको एउटा सर्भेक्षणको राय, स्टेभेन लेभित्स्की र ड्यानियल जिवात्ले लेखेको ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाइ’ भन्ने पुस्तकको पृष्ठ ९७ बाट उधृत गर्नु अप्रासंगिक नहोला। सर्भेक्षणअनुरूप पचासी प्रतिशत अमेरिकी नागरिकले ‘गत शताब्दीमा हामी सफल हुनुको मुख्य कारण हाम्रो संविधान हो’ भनेका रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ। राजनीतिक स्थिरताको एउटा मुख्य आधार संवैधानिक स्थिरता नै हो। संविधानशास्त्रमा स्थिरता गतिहीनता होइन। समयसँगै बदलिइरहने मानिसका इच्छा तथा आंकाक्षाहरूको सम्मान एवं तिनलाई समाहित गर्ने खुला, गतिशील, प्रगतिशील तथा दूरगामी यात्राको अर्को नाम हो।

तर हाम्रो हकमा भएको छ के ? कतिसम्म भने हाम्रो इतिहासको पहिलो घोषित संविधान (२००४ साल), दुईटा अन्तरिम संविधान (२००७ र ०६३ साल), छोटो–लामो अवधि कार्यान्वयनमा आएका संविधान (०१५, ०१९ र ०४७) र हालको संविधानसमेत गणना गर्दा हाम्रो देश झन्डै सात दशकमा सातवटा संविधान अनुभव गर्ने ‘संवैधानिक प्रयोगशाला’ सरह भएको छ। संविधान छिटो–छिटो बदल्दै ‘राजनीतिक संक्रमण तथा अस्थिरताको नमुना मुलुक’ जस्तो हामी हुन पुगेका छौं। यो पनि प्रस्ट हाम्रो गरिबी, विभेद तथा समग्र पछौटेपनको एउटा कारण देखिन्छ। यसको सन्देश पनि उही हो। यस्तो स्थितिबाट त्राण पाउने माध्यम पनि संविधान हो। संविधानप्रतिको एकाग्रता तथा कुशल कार्यान्वयनप्रतिको लगाव हो। एकाग्रता निष्ठाबेगर सम्भव हुँदैन। संविधानप्रति निष्कपट निष्ठाबराबर लोकसेवा तथा सुशासन साधनाको अर्को कुनै विधि छैन। त्यस्तो निष्ठा जहाँ जति बढी संस्थागत वा समष्टिको निष्ठा हुन्छ, संविधान सबल तथा सार्थक हुने सम्भावना त्यहाँ त्यति नै बढी भइरहन्छ।

अर्को शब्दमा सरोकारवाला कसैले पनि संविधानलाई सत्ता, सुविधा, सम्पन्नताको भर्‍याङका रूपमा हेर्नु, प्रयोग गर्नुभएन। संविधानलाई स्थिरता, गतिशीलता, सामाजिक सुरक्षा, अमनचैन, विकास निर्माण, प्रत्येकको धर्मकर्म संस्कृति, सुमधुर मैत्री सम्बन्ध, भावी पुस्ताको मर्यादित तथा आनन्दी जीवन, राष्ट्र तथा राष्ट्रिय पद्धतिको परन्तुसम्मको आधारस्तम्भ तथा मूलद्वारका रूपमा शिरोपर गर्दै यसको निरन्तर विकासका लागि सदा सक्रिय तथा सिर्जनशील भइरहनुपर्‍यो। संविधानलाई समस्या ठान्नुभएन। अप्ठेरो पर्‍यो कि छलछाम, तानतुन, क्षत्विक्षत् गर्ने प्रवृत्ति आत्मघाती तथा कुसंस्कृतिको द्योतक हो। संविधानलाई संविधानकै रूपमा हेर्नु र हाँक्नुपर्‍यो। यसरी हाँक्न सक्दा मात्र मानव अधिकार तथा संविधानसम्मत, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतायुक्त उन्नत राष्ट्र हुने हाम्रो योग्यता पुग्नेछ।

राज्य सञ्चालनको सिलसिलामा उपस्थित हुने कुनै पनि कामकारबाही, जटिलता अझ गम्भीर संकटको अग्रगामी निकास निदान पनि संविधानभित्रै र यसैमार्फत निकाल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास संविधानवादमुखी संस्कृतिको पहिलो पाठ हो। यसको पालनाप्रति जिम्मेवारीअनुसार व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा कसैले पनि आँखा चिम्लिन मिल्दैन। संविधान कार्यान्वयनको न्यूनतम आवश्यकता असल नियत तथा सफा हात हो। नियमबद्ध तथा मर्यादित नागरिक जीवनपथको एक अपरिहार्य साधनका रूपमा संविधानलाई सदुपयोग गर्ने क्षमता हामी जति विकास गर्न सक्छौं, राष्ट्र सबल तथा जनतासुखी हुने क्रम तथा अवसरहरू उति नै विस्तारित हुँदै जान्छन्। राष्ट्रको सर्वांगीण विकासको आधार वस्तुतः संवैधानिक विकास हो। संविधानलाई संविधानसम्मत् तरिका तथा असल मनसायले चलाउँदा देशमा रीतिथिति बस्छ। संविधानलाई तोडफोड जबर्जस्ती गर्दा न्याय अवरुद्ध, राष्ट्र अवरुद्ध हुन्छ। अस्तव्यस्तता, अराजकता, हिंसा तथा विद्रोहको बाटो फराकिलो हुँदै जान्छ।

कुनै पनि देश संविधानको ‘प्रयोगशाला’ भइरहेको छ भने ठोकुवा गरे हुन्छ– त्यहाँ विकासको वातावरण बनिरहेको छैन। त्यहाँ रोजगार, विवेक र न्याय छैन। जनताको आर्थिक जीवन साँच्चै नाजुक तथा मानव अधिकारको न्यूनतम अपेक्षाभन्दा धेरै टाढा छ। त्यसो हुँदा नै विगतबाट शिक्षा लिएर संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधान जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै यो ऐतिहासिक अवसर अधिकतम सदुपयोग गर्नु यतिबेला हामी नेपाली मात्रको परम कर्तव्य भएको छ।

यसमा खासगरी संसदभित्र र बाहिरका राजनीतिक दलहरूको यथास्थानमा मुख्य भूमिका हुन्छ र राष्ट्रको एक प्रकारको जीवनमरणजस्तो कडा परीक्षाको यस घडीमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूले दुइटा ठोस संकल्प गर्नुपर्ने एवं व्यवहारमा पनि उतारेर देखाउनैपर्ने कर्तव्यको कुनै विकल्प देखा पर्दैन। त्यो के भने संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई विशेषगरी राजनीतिक दलहरूले साझा जिम्मेवारीका रूपमा आत्मसात गर्ने एवं संविधानको भावना तथा उद्देश्य खल्बलिने अथवा संविधान जोखिममा पर्ने गरी कुनै गतिविधि वा आचरण नगर्ने। यस्तो सहमतिमा अडिग, अविचलित हुन सक्दा मात्र हामी राष्ट्र निर्माणका लागि अपरिहार्य लोकतान्त्रिक, संवैधानिक तथा विकास संस्कृतिको जग बसाउने काम कर्तव्य पालनामा क्रमशः अघि बढ्न र यसै धरातलमा राष्ट्र निर्माणको नीतिगत, कार्यक्रमगत तथा व्यवहारमूलक एजेन्डा निर्माण तथा कार्यान्वयन कार्यमा समर्पित हुन सक्नेछौं।

विगतबाट शिक्षा लिएर संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधान जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै यो ऐतिहासिक अवसर अधिकतम सदुपयोग गर्नु यतिबेला हामी नेपाली मात्रको परम कर्तव्य भएको छ।

उल्लिखित काम, कर्तव्यको सूची स्वभावतः लामो हुन्छ तापनि तत्काल प्राथमिकताका साथ मनन तथा पालन गर्नैपर्ने केही विषय औंल्याउन सकिन्छ। जस्तो कि, विगतको गलत आचार तथा कटु अनुभव नदोहोर्‍याउने, राजनीतिलाई सोझो बाटो हिँडाउन संवैधानिक लिग नछोड्ने, संविधानप्रदत्त अधिकार तथा स्वतन्त्रता कुनै पनि बहानामा संकुचन तथा हस्तक्षेप हुन दिनुहुन्न। भ्रष्टाचारबाट टाढै रहने, राजनीति गर्नेहरूको छवि उकास्ने, राजनीतिक तथा संवैधानिक अस्थिरताका लागि ठाउँ बाँकी नराख्ने, संविधान अस्वीकार गर्नेहरूसँग पनि वार्ता बन्द नगर्ने, न्यायिक क्षेत्र साँच्चै स्वतन्त्र तथा सक्षम हुने वातावरण बनाइराख्नुपर्छ। संघीयता ‘अन्तरध्वंस’ गरिँदैछ भन्ने आशंका निराधार पुष्टि गर्न केन्द्र संकीर्ण नभई यथोचित यन्त्र वा आयोग गठन गरेर भए पनि सरोकारवालाहरूलाई आश्वस्त पार्ने, संविधान जनतामा अझ राम्ररी पुर्‍याउन युवा–बाहुल्य ‘संविधान शिक्षा तथा सदाचार अभियान’ राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

परिवर्तनको प्रतिफलका रूपमा अभाव तथा त्रासबाट जनतालाई मुक्त गर्ने, रोजगार तथा सिर्जनशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम युद्धस्तरमा लागू गर्ने एवं छिमेकीसँग विश्वासिलो तथा सबै राष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण विदेश नीतिमा जोड दिनुपर्छ। यो दिशामा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा पद्धतिले धमाधम प्रगति गर्न थालेमा संविधानको अभीष्ट प्राप्ति स्वभावतः सुगम हुँदै जानेछ। संविधानले राजनीतिक व्यवस्था मात्र बदलेको होइन, हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्थासमेत सुधारेर जीवनस्तर पनि बदलेको हो भन्ने जनताले महसुस गर्ने आधार धमाधम तयार हुनेछ। यसबाट जनता, राज्य र संविधानबीचको सम्बन्धको जग अनि आत्मीयता पनि दरिलो तथा खदिँलो हुँदै जानेछ। यिनै तथा यावत् काम र कर्तव्यप्रतिको निष्ठामा हामी हाम्रो देशभक्तिको सक्कली अनुहार पनि देख्न सक्नेछौं।

त्यति मात्र हैन, जनताका मनमा विगतको जस्तो युद्ध तथा संविधान मिचेर गरिने अति महत्वाकांक्षी शासनको आभास वा अनुभूति विल्कुलै बढ्न दिनुभएन। जनताको मौलिक हक तथा खुला समाजका विशेषताहरूसँग खेलबाड गर्नुभएन। सरकारको दायित्व जनतामा अमनचैन प्रत्याभूत गर्नु अवश्य हो, तर त्यो हासिल गर्ने विधि मौलिक हक तथा स्वतन्त्रतामाथि दखल हस्तक्षेप होइन। आदर्श सरकार त्यही हो, जो जनताका आधारभूत मानव अधिकारमाथि अलिकति पनि हात नहाली अमनचैन, शान्तिसुरक्षाको वातावरण मधुर बनाउन सक्छ। यसका लागि प्रथमतः चाहिने कुरा मानवीय तथा लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता नै हो। यो यस्तो प्रतिबद्धता हो, जुन व्यवहारमा उतार्न सक्दा मात्र हामी विधिसम्मत, शान्तिपूर्ण तथा सिर्जनशील समाजको नक्सा बनाउन तथा त्यसमा जीवन सञ्चार गर्न सक्नेछौं।

साथै संविधानको कुशल कार्यान्वयनमा विगत युद्धको छाया पर्न नदिनु जरुरी छ। शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी सबै काम संविधान घोषणा नहुँदै सम्पन्न गर्न सकिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यसो नहुँदा खासगरी अहिलेको अलमलले चिन्ता बढाइसकेको छ। शंका पनि थपिँदैछन्। हिंसा पुरस्कृत हुँदैछ भन्ने जनतालाई लाग्न थालेको छ। विद्रोही पक्ष वा राज्यपक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका जघन्य घटनामाथि कारबाही हुने वा युद्धपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कामलाई ‘देखौंवा’ मात्र बनाइन्छ भने निश्चित माने हुन्छ– त्यसले संविधानलाई ढिलोचाँडो ‘युद्धले जन्माएको संविधान’ मा रूपान्तरण गर्नेछ। मुलुक द्वन्द्व वा हिंसाको अर्को चरणतर्फ धकिलिने सम्भावना बढ्दै जानेछ। मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अपेक्षाको हिसाबले पनि हाम्रो देश निकै अप्ठेरोमा पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट व्यहोर्नुपर्ने अप्ठेरो अनि देशभित्र पुनः हिंसात्मक द्वन्द्व खेप्न सक्ने स्थितिमा आज हाम्रो देश छँदै छैन। यस्तो आपत्विपत् रोक्ने काम पनि यसै संविधान तथा संविधानसिर्जित सहमतिबाट हुनुपर्दछ। अबका दिनमा हाम्रा दल र नेतृत्वको खास परीक्षा पनि यसैमा हुनेछ। यथास्थितिमा संविधान संकटमा पर्ने ठाउँहरू ठम्याउनु एवं सतर्कता अपनाउनु पनि जरुरी छ।

संविधानअनुसार सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाप्रति संविधान कार्यान्वयनकर्तामध्ये मुख्य रूपमा जनप्रतिनिधिहरूको दृष्टिकोण तथा प्रशिक्षणको प्रकृतिजस्ता कारणबाट पनि हम्मेसी सुध्रिन गाह्रो पर्ने नैतिक कमजोरी वा आचरणबीचको द्वन्द्व बहुआयमिक भएर संविधान नै कतै संकटमा नपरोस्, साँच्चै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमाथि नेपालको संविधानमा पहिलोपटक समावेश गरिएको त्यो विशिष्ट पक्ष, संघीयता सम्बन्धमा हाल सार्वजनिक हुँदै रहेको केन्द्र तथा प्रदेशहरूबीचको अविश्वास व्यवस्थापन अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती भइसकेकै छ।

त्यस्तै संविधानलाई अस्थिरताबाट जोगाउन, यसको मान्यता तथा प्रभावकारिता बढाउन र यसबारे सार्वजनिकरूपमा व्यक्त असन्तुष्टि, आवाज तथा मागलाई सकारात्मक तथा रचनात्मक दृष्टिले हेर्नु ग्रहण गर्नु जरुरी छ। यस्तो व्यवहार संविधानकै दीर्घकालीन हितमा हुन्छ। संशोधनको चाहना संविधानप्रतिको बढ्दो विश्वासका रूपमा मनन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। खासगरी सरकार, संसद तथा सञ्चार क्षेत्र ती असन्तुष्टिहरू सुनवाइ गर्ने दिशामा जति छिटो अग्रसर हुनेछन्, संविधानको स्वास्थ्य, तागत तथा आयुबारे उत्ति नै चाँडो आश्वस्त हुन सकिनेछ। राष्ट्रिय सहमति तथा राष्ट्रिय एकताका परिप्रेक्षमा समेत संविधानको जग झन्झन् बलियो हुँदै जानेछ। संविधानमार्फत राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै विभेद, बेरोजगार, गरिबी, महँगी, शोषण, भ्रष्टाचार आदिको मार घट्न थालेको जनअनुभूतिसँगै हाम्रो समाजमा द्वन्द्व, विद्रोह वा हिंसाका सोचविचार तथा माध्यमहरू निरर्थक हुँदै जानेछन्।

आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलन असन्तुलनको कारण मात्र हैन, हाम्रो विशिष्ट भूराजनीतिक स्थितिलाई हामीले लाभभन्दा धेरै लोभमा परिणत गर्दा पनि हामीकहाँ शान्तिको जग अथवा संविधानको जग बलियो बनाउने काम सजिलो भइरहेको छैन। चुनौती ठूला छन्। यसको निदान पनि संविधान हो। संविधान नै हो। संविधानको भावना र उद्देश्यअनुरूप परराष्ट्र नीति तर्जुमा कार्यान्वयन तथा विकास गर्नु हाम्रो सामर्थ्य हो। हाम्रा दुवै छिमेकीको मुख्य अपेक्षा सुरक्षा हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ। यसका आधारमा पनि हामीले हाम्रा शक्तिशाली छिमेकीलाई तिम्रा हकहितका पक्षमा हामी खडा हुन्छौं, तिमीहरूले पनि हामीलाई ढुक्क पार भनेर खसोखास भन्न तथा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्दछ।

कसैले चाहे पनि नचाहे पनि समयले चाहिरहेको त्रिपक्षीय सहमतिमा नै सम्बन्धित सबै पक्षको दीर्घकालीन हित सुरक्षित हुनेछ भन्ने दिशातिर यतिबेला छिटोछिटो विकसित परिस्थिति तत्कालै स्विकार्न हामीलाई अवश्य सजिलो पर्ने छैन। तर हाम्रो राष्ट्रिय स्थिरताको चरित्र, राष्ट्र विकासको गति इमानदारीको स्तर तथा छिमेकीलाई मिलाएर आश्वस्त गर्ने सामर्थ अझै पनि यस्तै भइरहने हो भने निकट भविष्यमै त्यो टार्न सक्ने स्थितिमा हामी हुने छैनौं। हामी होसियार हुनुपर्दछ— भावी सन्ततिले पुर्खाको निर्णय सहर्ष शिरोपर गर्न सकून्।