काठमाडौं : फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेबापत सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेबापत वार्षिक बुझाउनुपर्ने दस्तुर कतिपय कम्पनीले लामो समयसम्म नतिर्दा बक्यौता रकम यति धेरै भएको हो।
कम्पनीहरूले वर्षौँदेखि दस्तुर नबुझाउँदा २०७५ असारसम्मको बक्यौता एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। यसरी बक्यौता नतिर्ने कम्पनी ११ वटा छन्। यीमध्ये चारवटाले मोबाइल सेवा विस्तारका लागि प्राप्त गरेको फ्रिक्वेन्सी, ६ वटा कम्पनीले भिस्याटका लागि प्राप्त गरेको फ्रिक्वेन्सी र एउटा कम्पनीले जीएमपीसीएस सेवाका लागि प्राप्त गरेको फ्रिक्वेन्सीमार्फतको दस्तुर बुझाउनसपर्ने देखिन्छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी रकम बुझाउनपर्ने कम्पनीमा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी छन्।
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी बक्यौता नेपाल स्याटलाइट प्रालि (हेलो नेपाल) को छ। हेलो नेपालले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएको छैन। उसले बीचमा आव २०६८/०६९ देखि २०७१/०७२ सम्म चार वर्ष लगातार दस्तुर बुझाएको भए पनि त्यसपछि कुनै पनि आवमा फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर बुझाएको छैन। हेलो नेपालले यो अवधिमा सरकारलाई झन्डै ५७ करोड बक्यौता छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरेमा कम्पनीलाई प्राधिकरणले मासिक दुई प्रतिशतका दरले जरिवाना लगाउँदै आएको छ। हेलो नेपालको असारसम्ममा ५६ करोड ९२ लाख बक्यौता छ। यसमा ४० करोड ६८ लाख फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र बाँकी जरिवाना हो।
यस्तै स्मार्ट टेलिकम प्रालिको पनि ४० करोड ५६ लाख बक्यौता देखिन्छ। स्मार्टले आव २०७४/०७५ सम्ममा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमार्फत ३६ करोड दुई लाख भन्दाबढी र जरिवाना चार करोड ५३ लाख भन्दाबढी बुझाउनुपर्नेछ। अर्को मोबाइल सेवा प्रदायक युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल) प्रालिको पनि २४ करोड सात लाख बक्यौता छ। यूटीएल आव २०७४/०७५ सम्ममा तीन करोड ६७ लाख जरिवानामा परिसकेको छ। फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमार्फत बुझाउनुपर्ने रकम २० करोड ४० लाखमात्र भए पनि उसले कुल २४ करोड सात लाख बक्यौता सरकारलाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ।
वर्षौँदेखि दस्तुर नबुझाउँदा २०७५ असारसम्मको बक्यौता एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिले पनि फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेबापत सरकारलाई २३ करोड ४३ लाख भन्दाबढी रकम बुझाउनुपर्नेछ। सीजीले आव २०७३/०७४ को माघसम्ममा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र जरिवान गरेर कुल २३ करोड ४३ लाख बुझाउनुपर्नेछ। सीजीले गत आवमा भने पाँच करोड ८५ लाख फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्राधिकरणलाई बुझाएको छ।
बक्यौता भएका अन्य कम्पनीमा युनिलिभर नेपाल, टासी कम्युनिकेसन्स र आईफो टेक्नोलोजी प्रालि छन्। उनीहरूको क्रमसः ६० हजार, ४७ हजार र ७६ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ। अन्य कम्पनी एसएसभीसी रेडियो काठमाडौं प्रालि, अपर त्रिशूली–३ ए, सीजीजीसी चमेलिया प्रोजेक्टले पनि भिस्याट प्रयोग गरेबापत सरकारलाई केही रकम बुझाउनुपर्ने देखिएको छ।
फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउन कम्पनीलाई प्राधिकरणले बारम्बार पत्र पठाइरहेको भए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल बताउँछन्। उनका अनुसार फ्रिक्वेन्सी नीतिमा फ्रिक्वेन्सीबापतको दस्तुर समयभित्रै नतिरे कम्पनीलाई मासिक दुई प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्दै जानेछ। थप दस्तुर लाग्न सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि दस्तुर भुक्तान नगरेमा फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिन सकिनेछ।
कुनै कारणवश ६ महिनापछि फ्रिक्वेन्सी फिर्ता नभए निजले तिर्नुपर्ने जरिवानालाई ६ महिनापछि पनि निरन्तरता दिइने नीतिमा उल्लेख छ। ‘ बक्यौता तिर्ने अन्तिम अवधि नतोकिएकाले पनि रकम असुल्न असहज भएको हो’, प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘प्राधिकरणले कम्पनीलाई बारम्बार पत्र पठाएर ताकेता गरिरहेको छ।’ समय सीमाभित्र पनि बक्यौता नतिरेको अवस्थामा कम्पनीमार्फत प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी फिर्तालिनेदेखि अन्य कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
