प्रदेशसभा बैठक : बलात्कार र हत्याप्रति ध्यानाकर्षण

प्रदेशसभा बैठक : बलात्कार र हत्याप्रति ध्यानाकर्षण

हेटौंडा : प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले बलात्कार र हत्याको घटनाप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। देशमा दिनहुँजसो महिला र बालिका बलात्कार र बलात्कारपछि हत्याको घटना हुँदा समेत प्रदेश सरकारले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ।

प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईंले सोमबार बैठकमा देशमा बढ्दै गइरहेको बलात्कारको घटना राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको बताए। ‘त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, यो बेलामा प्रदेश सरकार भूमिकाहीन भएर बस्न मिल्दैन’, उनले भने।

प्रदेशसभा सदस्य कल्पना नेपालीले बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाही गर्न प्रदेश र केन्द्र सरकारले कदम चलाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। दिनहुँ देशमा बलात्कार र हत्याको घटना बढ्दै जाँदा नारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन हुन थालेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।

प्रदेशसभा सदस्य रिना गुरुङले सरकारको कार्यशैलीप्रति चर्को आलोचना गरिन्। ‘अन्यायमा परेर न्याय माग्दै सडकमा उत्रिएका पीडितलाई नै सरकारविरोधी र षड्यन्त्रकारीको आरोप लगाएर गोली हान्ने समेतको काम भएको छ’, उनले सरकारलाई प्रश्न गरिन्, ‘के यही दिन देख्नका लागि हामीले लोकतन्त्र ल्याएका थियौं ? ’ प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर तामाङले सरकारको निरीहपन झल्किएको बताउँदै बलात्कारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु र बालिका बलात्कारको घटना बढ्नुले सरकारको असफलता प्रष्ट भएको बताए।

प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारको आजसम्म पनि जनतालई अनुभूति हुन नसकेको भन्दै नयाँ कार्यक्रम गर्ने हो भने पाँच वर्ष बितेको थाहा नहुने बताए। सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरू ओम घलान, भीमसेन खत्री, सन्तबहादुर प्रजा, रीता माझी, चेतनाथ सञ्जेल, शोभा शाक्य, बलराम पौडेल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, केशव पाण्डे, विशाल खड्का, जगतबहादुर सिंखडा लगायतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या र समसामयिक विषयमा बोलेका थिए। प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका विषयमा प्रदेश सरकारले जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.