काठमाडौँ : नेपाल चिकित्सक संघले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७५ एक साताभित्र संशोधन अघि बढाउन अल्टिमेटम दिएको छ ।
सोमबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवसँग सोमबार भएको वार्ता अनुसार यही भदौ २५ गतेभित्रमा संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरिएमा २६ गतेबाट आकष्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने चेतावननी दिएका हुन् ।
मंगलबार काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलन गरेर चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले यो ऐन संशोधन नहुन्जेल जुनसुकै बेला पनि ज्यानमाराको मुद्दा भोगिने अवस्था रहेको बताए ।
‘कतिबेला ज्यानमाराको मुद्दा भोगिन्छ हामीलाई नै थाहा छैन’, पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले भने, ‘चिकित्सकलले बिरामीलाई उमेर अनुसार बुवा, आमा दाजुभाइ दिदी बहिनीसरह व्यवहार गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ मानवीय त्रुटि हुन सक्छ, यस्तोमा क्षतिपूर्ति या विभागीय कारबाही हुनुपर्छ ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरुले कानुन नमान्ने भनेको बताउँदै गलत गर्ने डाक्टरलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए । ‘हामीले कान्न मान्दैनौँ भनेका छैनौँ, गलत गर्ने डाक्टरलाई कारबाही हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘ऐनलाई हेर्ने हो भने काम गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । विरामीको मृत्यु भएको बेलामा ज्यान जोगाउनै गाह्रो छ ।’
स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने चिकित्सकहरुमा यो कानुनले ठुलो असर गर्ने संघका महासचिव डा लोचन कार्कीले डाक्टरले गलत रिर्पोटिङ गर्ने मनासय नहुने बताए । ‘चिकित्सकहरुलाई हदम्याद नै नदिइ मुद्दा चलाउने अहिलेको प्रावधानले काम नै गर्न सकिँदैन’, कार्कीले भने, ‘मुलुकी संहिता संशोधन गरेर हदम्याद तोकिनुपर्छ ।’
महासचिव कार्कीले आगामी सोमबारसम्म आन्दोलन रोक्न तयार रहेको बताउँदै मंगलबारदेखि आपतकालीन सेवाबाहेक देशभरका सबै अस्पताल ठप्प बनाउने बताए ।
‘डाक्टरहरुलाई पनि अनुसन्धान टिम चाहिन्छ, हामीलाई सहयोग चाहिएको छ । डाक्टरहरुले आफूलाई जोगाउन मात्रै यो आन्दोलन होइन’, कार्कीले भने, ‘बच्ने बिरामी पनि मर्ने अवस्था भयो । अपराधी र डाक्टरलाई एकै ठाउँमा हेरिएको छ ।’
चिकित्सक संघले डाक्टर भन्दा धेरै असर बिरामीहरुलाई पर्ने गरेको उनले बताए । ‘यो कानुनले नागरिकलाई पनि अन्याय गरेको छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले मुलुकी संहिता संशोधन नगरेर हामी अर्को आन्दोलन चर्काउँछौँ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
