सरकारको नीतिले ५० हजार चेली घर फर्किन पाएनन्

सरकारको नीतिले ५० हजार चेली घर फर्किन पाएनन्

 दुबई (यूएई) : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यक्रममा दुबई आएका श्रम मन्त्रालयका उपसचिव विपीन आचार्यलाई नेपाली महिलाले घेरे । र, सोधे, ‘लौ भन्नुहोस्, हामीलाई कुन कानुन प्रयोग गरेर घर फर्किनबाट रोक्नुभयो ? ’

आचार्य अलमल्ल परे । उनीहरूले प्र्रश्न बर्साइरहे, ‘के हामीलाई सरकारले देशमै ५०–६० हजारको जागिर दिन सक्छ ? सक्दैन भने किन हाम्रो मुख थुन्छ ? किन बाटो छेक्छ ? किन खुसी लुट्छ ? ’

उनीहरू रहेछन्– दुबईमा कार्यरत नेपाली घरेलु कामदार । सरकारले डेढ वर्षदेखि महिला घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति रोकेको छ । पहिल्यैदेखि आएर काम गरिरहेकालाई पनि पुनः श्रम स्वीकृति दिँदैन । उक्त नियमका कारण खाडीमा कार्यरत ५० हजारभन्दा बढी महिला बिदामा घर फर्कन पाएका छैनन् । जानेलाई फर्किएर आउन रोकिन्छ ।

गुल्मी तम्घासकी सम्झना पन्थीले आमा बिरामी हुँदा पनि भेट्न जान पाइनन् । ‘आमालाई नेपालमा आईसीयूमा राखिएको थियो । भाइ–बहिनी सानै छन् । स्याहार गर्ने कोही छैन’, उनले भनिन्, ‘जन्म दिने आमालाई त्यस अवस्थामा भेट्न जान मैले पाइनँ । गएपछि सरकारले आउन दिँदैन । उतै बसौं यस्तो राम्रो जागिर छाड्नुपर्छ ।’

उनी यस्तो घरमा काम गर्छिन्, जहाँ उनले छोरीसरह सम्मान पाउँछिन् । ‘मलाई कुनै दुःख चिन्ता छैन । आमालाई भेट्नसम्म घर जान नपाएकामा मेरो म्याडम स्वयम् चिन्तित हुनुहुन्छ’, उनले गुनासो राखिन्, ‘मैले कुनै अपराध गरेको छैन । विदेश आएर जागिर खान किन नपाउनु ? ’

नवलपरासी दुम्कीबासकी लक्ष्मी पौडेल केही महिनाअघि घर गइन् । उनको पुरानो श्रम स्वीकृति थियो । त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन अधिकारीहरूले रोक्दै भने, ‘तपाईं जान पाउनुहुन्न ।’

‘किन ? ’ उनी कड्किइन् ।

‘सरकारले घरेलु कामदारलाई फर्किएर जान रोकेको छ’, उताबाट उत्तर आयो ।

‘म सबैलाई फाँडेर भित्र छिरें । लु हेरौं त कसरी छाप लगाउनुहुन्न रहेछ ? म किन जान पाउँदिनँ ? ’ उनले त्यस दिनको घटना सुनाइन्, ‘तीनजना भेला भए र सबैले मिल्दैन भन्दै जिद्दी गरे । तर, म तीनै जनासँग लडेर आएँ । तिनीहरूले रोकेर रोकिन्छु म ? बाध्य भएर छाप लगाए ।’

श्रम मन्त्रालयका उपसचिव विपीन आचार्यसँग कुरा गर्दै नेपाली महिला । तस्बिरः अन्नपूर्ण

अब भने उनमा त्यो हिम्मत छैन । फेरि गयो भने आउन नपाउनेमा ढुक्क छिन् । नियमको पासोले बाँधिगए भने आफ्नो तर्कको केही लाग्ने छैन भन्ने उनलाई थाहा छ । ‘सरकारले लगाएको नियम संविधान र कानुनविपरीत छ’, उनी भन्छिन्, ‘त्यो थाहा छ । तर, एयरपोर्टमा बुझ्ने को छ र ? सेटिङ मिलाएर पैसा खुवायो भनेचाहिँ तिनैले सरक्क आउन दिन्छन् भन्ने सुनेकी छु ।’

रूपन्देही देवदहकी सरस्वती रिजाल पौडेल १३ वर्षदेखि दुबईमा घरेलु श्रमिक छिन् । ‘मैले काम गर्ने घरमा मेरै खटनपटन चल्छ । कुनै समस्या छैन । मलाई वर्षैपिच्छे टिकटसहित बिदा दिन्छन् । पहिला जान्थें । अहिले सरकारको नियमले जान पाएकी छैन’, उनले भनिन्, ‘हामीमाथि ठूलो अन्याय भयो । यताको कमाइले घर चलेको छ । बालबच्चाले राम्रो शिक्षा–दीक्षा पाएका छन् । फर्किएपछि त्यो सबै खोसिन्छ । बाख्रा चराउने बाध्यता आइलाग्छ । हाम्रो मर्म सरकारले किन बुझ्दैन ? ’

उनको पनि आमा बिरामी भएर अस्पताल भर्ना गरेको खबर आएको छ । जान सकेकी छैनन् । ‘सरकारले हाम्रो परिवार टुटाइदियो’, उनले गुनासो गरिन्, ‘यो असह्य हो ।’

बागलुङ रायडाँडाकी खुमादेवी पौडेलको व्यथा बेग्लै छ । सरकारले रोक्ने उनलाई थाहा थियो । तैपनि छोराहरूलाई भेट्न घर जान मन लाग्यो । जे होला भनेर गइन् । तीन महिनाअगाडि फर्किन चाहँदा रोकिइन् । दुबईको जागिर माया मार्न पनि सकिनन् । अनि, भारतको बाटो हुँदै ल्याउने दलालको पछि लागिन् ।

‘दलालले १ लाख १० हजार ज्याला लियो । नक्कली भिजिट भिसा बनाउन थप ३० हजार । यताबाट दिएको टिकट काम लागेन । टिकट र अन्य खर्च गर्दा ३ लाख रुपैयाँ सकियो’, उनले भनिन्, ‘ठूलो कष्ट सहेर दुबई आइपुगें । सरकारले रोकेर म रोकिएँ र ? तर, मेरो खर्च र सास्तीको क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्छ ? ’

सरकारले घरेलु महिला कामदारलाई भारतका विमानस्थलहरूबाट पनि रोकिदिन पत्राचार गरेको छ । त्यसैले उनीहरू नक्कली भिजिट भिसा बनाई दलालको सहयोगमा आउन बाध्य छन् । भारतीय बाटो हुँदै घरेलु कामदारको मानव तस्करी भइरहेको छ ।

‘बैधानिक बाटोबाट आउन रोकियो । तर, खाडीमा नेपाली घरेलु कामदार आउने क्रम रोकिएकै छैन’, गैरआवासीय नेपाली संघका सचिव डीबी क्षत्री भन्छन्, ‘त्यसले उल्टो मानव तस्करी बढायो । खर्च धेरै लाग्ने भयो । असुरक्षा झन् बढ्यो । सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले रोक्न भनेपछि २०७३ चैत २० गते सरकारले घरेलु कामदारमा रोक लगाएको हो । समितिका तत्कालीन सभापति प्रभु शाहले त्यसअघि खाडीका विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरेका थिए । ‘त्यहाँबाट आएको सुझाव’ भन्दै उनले त्यस्तो निर्देशन दिएका थिए । त्यसमा मुख्य कारण महिला ‘असुरक्षित हुने’ देखाइएको थियो ।

‘हाम्रो देशमा दैनिक बलात्कार भइरहेका छन् । असुरक्षा त त्यहाँ छ । यहाँ हामी सुरक्षित छौं । असुरक्षाको बहानामा सरकारले हामीलाई झन् असुरक्षित बनाइरहेको छ’, लक्ष्मीले भनिन्, ‘यहाँको कानुन कडा छ । कसैले नराम्रो नजरलेसम्म हेर्न पाउँदैन । कसैकसैमाथि अन्याय त नेपालमा पनि हुन्छ, संसारभरि जहाँतहीँ हुन्छ । हचुवा तालमा हाम्रो खुसी खोस्न मिल्छ ? ’

एनआरएनएका सचिव क्षत्रीको सुझाव छ, ‘पहिल्यैदेखि कार्यरत घरेलु कामदारलाई उनीहरूको इच्छाअनुसार आउन दिनुपर्छ । असुरक्षित भए उनीहरू फर्किएर आउनै चाहँदैनन् । नयाँका हकमा दूताबासले कागज प्रमाणित गर्नुपर्छ । बरु काम गर्ने घरमै गएर अवलोकन गर्नुपर्छ । तर, रोक्नु हुँदैन ।’

एनआरएनएको मध्यपूर्व बैठकमा महिला घरेलु कामदारमाथि भइरहेको रोक मुख्य एजेन्डा बन्यो । मन्त्री बिना मगरदेखि पूर्वमन्त्री रमेश लेखकसम्मले समाधानको आश्वासन दिए । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट आउने आसमा धेरै महिला गुनासो लिएर त्यहाँ आएका थिए । तर, उनी नआएपछि खिन्न हुँदै फर्किए ।

श्रम मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका उपसचिव आचार्यले ‘सकेको पहल गर्ने’ सम्म बताए । कार्यक्रम सकिँदा रातको १२ बजेको थियो । घडी देखाउँदै घरेलु कामदार महिलाले उनलाई भने, ‘अब यति बेला हामी २ घण्टा टाढा काम गर्ने ठाउँमा जानुपर्छ । कसैले केही गर्न सक्दैन । नेपालमा यति अबेला कुनै चेलीले हिँड्न सक्छन् ? ’

सरकारलाई उनीहरूले सुझाव दिए, ‘हाम्रो सुरक्षाको चिन्ता नलिनुहोस् । स्वदेशमा छोरी–चेलीलाई बलात्कार हुनबाट जोगाउनुहोस् ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.