काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरमा बेथिति देखिएपछि समग्र फैसलाको अनुसन्धान हुने भएको छ । सर्वोच्चका नजिरमा एकरूपता हुनुको सट्टा भद्रगोल देखिएको भन्दै संविधान र कानुनविद्ले प्रश्न उठाएपछि खोज अनुसन्धानका लागि सर्वोच्च बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवको नेतृत्वमा पूर्वन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता संलग्न नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
समितिमा विषय विज्ञताका आधारमा सदस्य चयन भएका छन् । अनुसन्धानलाई बलियो बनाउन सांसद एवं महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका यादवलाई समिति संयोजक बनाइएको सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अध्ययनअनुसन्धानको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी समिति गठन भएको छ । बुधबार सार्वजनिक गर्नेछौं’, वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका बार अध्यक्ष अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने ।
यादव नेतृत्वको समितिमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रोफेसर पवनकुमार ओझा, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षद्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल, हरिप्रसाद उप्रेती, सविता भण्डारी बराल, सुष्मा बास्कोटा बराल र अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतलाई सचिवमा राखिएको छ । ‘फौजदारी, देवानी एवं प्रशासनिक कानुनका ज्ञाता, न्यायाधीश र प्राध्यापनको अनुभव भएका सबैलाई दृष्टिगत गरी समिति बनाइएको हो’, अधिकारीले भने, ‘र समितिमा रिट क्षेत्राधिकारका विज्ञ पनि समावेश गरिएको छ ।’
समितिमा रहेका यादव, थापा र दाहाल अन्तरिम संविधान, २०६३ का मस्यौदाकारसमेत हुन् । उक्त समितिलाई आगामी पुस मसान्तसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिले चाँडै स्पष्ट कार्यविधि बनाएर कार्य प्रारम्भ गर्ने भएको छ । सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास, बहृत् इजलास, पूर्ण इजलास, संयुक्त इजलास र एकल इजलासका फैसला आपसमा बाझिएका कारण कुन सही हो भनेर अन्योल उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्चद्वारा प्रतिपादित नजिर कानुनसरह लागू हुन्छन् । एउटा इजलासले स्थापित गरेको नजिर अर्कोले उल्ट्याएर भिन्नै कायम गरेका कारण मुद्दा सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
पूर्ण इजलासले स्थापित गरेका कुन नजिरलाई मान्ने भनेर यतिबेला सर्वोच्चकै संयुक्त र एकल इजलास अन्योलमा छन् । उच्च, जिल्ला र विशेष अदालत तथा न्यायाधिकरण पनि मुद्दा फैसलामा कुन नजिर आकर्षित हुने भनेर दुविधाग्रस्त अवस्थामा छन् । एकै विषयमा दुईवटा नजिर हुँदा सरकार, संवैधानिक निकाय, समिति एवं संस्थानले आफूविरुद्ध परेका रिटमा प्रतिरक्षा गर्न आफू अनुकूल हुने गरी पेस गर्ने गरेका छन् ।
नजिर अनुसन्धानपछि सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा बौद्धिक बहसमा लगिने सर्वोच्च बारका अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । ‘एउटै मुद्दामा दुई किसिमको धार पनि देखियो । निराकरण नभए ‘बेन्च’ नै अन्योलमा पर्ने स्थिति छ’, उनले भने।
यसअघि पनि न्यायपालिकाका विकृति, विसंगति र बेथिति अनुसन्धानका लागि गठित वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल नेतृत्वको समितिले पनि बृहत् प्रतिवेदन तय गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले अदालतमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारणसहित २९ किसिमका बिचौलियाको बिगबिगी औंल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
