भाडाको घरमा गाउँपालिका

भाडाको घरमा गाउँपालिका

रोल्पा : रोल्पाको सात गाउँपालिका जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष हुँदा समेत भाडाको घरमा छन् । दश वटा स्थानीय तहमध्ये सातवटा गाउँपालिकाका कार्यालय भाडाका साँघुरा कोठाबाट सेवा दिन वाध्य छन् । भाडाको घरमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सास्ती मात्र भएको छैन्, सेवा दिन समेत गाह्रो भइरहेको छ ।

गाउँपालिकाले कार्यालय सञ्चालन गर्न भाडाको घरका लागि मासिक लाखौं रकम खर्च भइरहेको छ । गाउँपालिका रहेका स्थान आसपासमा भाडामा लिन सकिने उपयुक्त भवन र घर नहुँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी वस्ने कोठा र आवास व्यवस्थापनमा समेत असजिलो भएको छ ।

माडी गाउँपालिकाले घर्तीगाउँका सन्तबीर घर्तीको दुईतले पक्की भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । भाडा वापत मासिक २० हजार वुझाउने सम्झौता गाउँपालिकाले गरेको छ । गाउँपालिकाको सभा हल, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कोठा र कर्मचारीको कोठा व्यवस्थापन गर्न घरको कोठा अपुग छन् ।

भाडामा लिएको भवनको आसपासमा अरु घर नभएकाले कोचाकोचमै कार्यालय सञ्चालन गर्नु परेको गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुनमगर वताउँछन् । ‘कोठाको अभाव भएपछि भवनको छत पार्टेशन गरिएको छ । भवनको छेउमा टिनले बारेर हल वनाई काम चलाएका छौं’, अध्यक्ष पुनमगर भन्छन् । हल र छत पार्टेशन गरेपछि मासिक करिव ३० हजार भाडा थपिएको छ । पालिका नजिक अन्य भवन नभएपछि अध्यक्ष वजारमा भाडाको आवासमा वस्छन् । कर्मचारीलाई समेत कोठा पाउन गाह्रो हुने गरेको छ ।

परिवर्तन गाउँपालिकाले पनि पुत्लाचौरमा स्थानीय तीनजनाको घर भाडामा लिएर गाउँपालिका चलाएको छ । अध्यक्ष निमकान्त डाँगीका अनुसार विरेन्द्र घर्ती, वेदप्रसाद घर्ती र झक्कुप्रसाद घर्तीको घर भाडामा लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा एक वर्षको भाडा वापत ३ लाख ५० हजार खर्च भयो । चालु आर्थिक वर्षमा घरधनीले मासिक ९० हजारको हाराहारीमा भाडा माग गरेका छन् ।

थबाङ गाउँपालिका राजमण दमाईको घर भाडामा लिएर चलेको छ । पालिकाका कर्मचारी अधिकार वुढामगरका अनुसार भवन साँघुरो छ । अध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कोठा अपुग छन् । विषयगत शाखा र स्टोरका लागि अन्यत्र कोठा भाडामा लिइएको छ । गाउँपालिकाले मासिक २० हजार भाडा तिर्दै आएको छ । सुनछहरी गाउँपालिका पनि पोबाङमा भाडाकै घरमा रहेको अध्यक्ष आशबहादुर पुनले बताए । ‘गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको ठाउँमा भवन भाडामा पाउन कठिन छ’, अध्यक्ष पुन भन्छन्, ‘भाडाको भवन पनि अपुग छ । वरीपरी भाडामा ल्याउने जस्तो घर नभएर त्यसैबाट काम चलाईरहेका छौं ।’ गाउँपालिकाले भाडामा मासिक ४० हजार तिर्दै आएको छ ।

रोल्पाकै लुंग्री, सुनिल स्मृति र गंगादेव गाउँपालिका पनि भाडाकै घरमा छन् । लुंग्री गाउँपालिका संचालन गर्न चारजनाको घर भाडामा लिएको अध्यक्ष दुर्गाबहादुर खड्काले वताए । त्यहाँपनि मासिक ३० हजारजति भाडा तिर्नुपर्छ । सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले मासिक ५० हजार भाडा तिर्दै आएको छ ।

रोल्पाको माडी गाउँपालिकाको भाडाको घरमा राखिएको कार्यालय ।

सदरमुकाम लिबाङ आसपासलाई समेटिएर वनेको रोल्पा नगरपालिकालाई भने भाडाको समस्या छैन् । सदरमुकामका सरकारी भवन खाली हुँदै गएपछि कुन कार्यालयमा सर्ने हो, रोज्नुपर्ने अवस्था छ । पुरानो भवन वस्दै आएकोे नगरपालिका पशुसेवा कार्यालयको खाली भएको चिटिक्कको भवनमा सर्दैछ ।

रुन्टीगढी गाउँपालिका पनि होलेरीस्थित सेवा केन्द्रको भवनमा छ । युद्धताका ध्वस्त पारिदा बचेका सेवा केन्द्रको भवनमा कार्यालय संचालन भइरहेका छन् । यद्यपी, ति भवन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पर्याप्त नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मिला न्यौपाने वताइन् ।

त्रिवेणी गाउँपालिकाको मुकाम जुँगार नेर्पामा गाउँपालिकाले १० कोठे भवन वनाएर कार्यालय संचालन गरिरहेको अध्यक्ष शान्तकुमार वलीले वताए । जिल्लाका सात गाउँपालिका मात्र होईन ७२ वटा वडामध्ये करिव दुई दर्जनभन्दा बढी वडा भाडाका घरमा छन् । साविक गाविस वडा विभाजनमा परेर वनेका नयाँ वडा कार्यालय सबैजसो भाडामा छन् । साविकका ५१ गाविस सबैमा कार्यालय थिएनन् ।

गाउँपालिकाले आफ्नै भवन वनाउन मिल्ने प्रावधान नभएकाले जनप्रतिनिधि अन्यौलमा छन् । पालिकामा आउने वजेट खर्चिएर भवन वनाउन नमिल्ने भएकाले भाडाको घरमा वस्नु परेको अध्यक्षहरु वताउँछन् । भवन वनाउन प्रायः गाउँपालिकाले निःशूल्क जग्गाको प्रबन्ध मिलाउदे प्रयासमा छन् ।

रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाको पोबाङ स्थित भाडाको घरमा सञ्चालित कार्यालय ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.