अख्तियारमा ८३ उजुरी

अख्तियारमा ८३ उजुरी

कुस्मा : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पर्वतका ८३ वटा उजुरी परेका छन्। उजुरीमध्ये स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्रमा भएका भ्रष्टचारका उजुरी बढी रहेको कार्यालयले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले दिएको जानकारी अनुसार ८३ उजुरीमध्ये ५४ वटा फछ्र्यौट भइसकेको क्षेत्रीय कार्यालयका उपसचिव पिताम्बर भण्डारीले बताए।

यस आर्थिक वर्षको डेढ महिनामा गत वर्षको जिम्मेवारी सरेकासहित ३३ वटा प्रारम्भिक छानविन र ४ वटा उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। स्थानीय तह र शिक्षामा सबभन्दा बढी अनियमितता भएको उजुरी परेको अख्तियार कार्यालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन यतामात्रै स्थानीय तह र शिक्षासम्बन्धी ११ वटा उजुरी परेका छन्।

स्थानीय तहले सडक निर्माण गर्दा २ हजार रुपैयाँ प्रतिघण्टाका दरमा एक्साभेटर लिए पनि ३ हजार रुपैंयाँ प्रतिघण्टाका दरमा सम्झौता गरी भ्रष्टचार गरेको, ३ घण्टा भएको कामलाई ६ घण्टाको बिल बनाएर भ्रष्टचार गरेकोजस्ता उजुरी बढी छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी दिने गरेको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता हुने गरेको तथा एक वर्ष अघि बनाएको बाटोलाई अहिले बनाएको भन्दै बिल मिलाएर मिलेमतोमा भ्रष्टचार हुने गरेका उजुरी बढी आएका छन्।

नियम विपरीत शिक्षक नियुक्ति गर्ने, शिक्षण अध्यापन अनुमति नभएकालाई शिक्षकमा नियुक्त गर्ने, विद्यालय भवन निर्माण गर्दा भ्रष्टचार गरेकोजस्ता उजुरी बढी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। वन उपभोक्ता समिति, ग्रामीण विद्युतीकरण, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टचार भएका उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। सडक कालोपत्रे गर्दा भ्रष्टचार भएका उजुरी पनि अख्तियारमा परेको छ।

स्थानीय तहमा धेरै बजेट गएको र राजनीतिक प्रतिशोधले कतिपय उजुरी परेको अख्तियारका क्षेत्रीय प्रमुख काशीराज दहालले बताए। सामान्य र दुख दिने नियतले दिएका उजुरीलाई तामेलीमा राखेर भ्रष्टचार र अनियमितता भएको देखिएका उजुरीलाई छानबिन अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले सबै कार्यालय प्रमुखलाई सुशासन कायम गर्न तथा अनियमिमता नगरी जवाफदेही ढंगबाट सेवक भएर काम गर्न पटक पटक निर्देशन दिइएको बताए। कार्यालयका काम कारबाहीका बारेमा आएका गुनासालाई तत्काल सम्बोधन गराउन समन्वयकारी भूमिका खेलेको पनि उनले बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.