धनगढी : प्रदेश ७ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एउटै गाडीको मर्मतमा झण्डै चार लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बा १ झ ६४८९ नम्बरको गाडी मर्मतका लागि तीन लाख ४६ हजार १९० रुपैयाँ खर्च गरिएको हो ।
गाडी मर्मतमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि अन्नपूर्ण पोेस्ट्ले बिलहरूको प्रतिलिपि माग गरेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले व्यापारीको ब्यक्तिगत गोपनीयता हुने भन्दै उपलब्ध गराएको छैन । तर उसले कम्प्युर टाइप गरी दिएको विवरणमा भने एकै गाडीमा यति ठूलो रकम खर्च गरिएको उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको विवरणमा बा १ झ ८३१० नम्बरको गाडी मर्मतमा दुईवटा बीलबाट दुई लाख ७ हजार ८११ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । कार्यालयले पटकपटकको निवेदनपछि दिएको विवरणमा अलगअलग सूचना उपलब्ध गराएको छ ।
पहिलो पटक दिएको सूचनामा उसले मुख्यमन्त्रीको स्कर्टिङमा जाने बा १ झ ९९२५ नम्बरको गाडी मर्मतमा दुईवटा बिलहरू एक लाख ३५ हजार ८५० र ७५ हजार ९८१ रकम खर्च भएको विवरण दिएको थियो भने त्यसपछि उपलब्ध गराएको सूचनामा एक लाख ३५ हजार ८५० खर्च अर्कै गाडी मर्मतमा देखाएको छ ।
यस्तै बा २ झ २०५४ नम्बरको गाडी असारसम्म चार पटक मर्मत गरिएको छ । त्यो गाडीमा एक लाख ३९ हजार ६२ रकम खर्च गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीले चढने से १ झ २४९ नम्बरको गाडीमा पनि दुई पटक मर्मतको बिल भुक्तानी गरिएको छ । एक पटक ३४ हजार ५ सय २६ र अर्को पटक ४० हजार ५३५ रकम भुक्तानी गरिएको छ । दुवै बिल कुन मितिमा आए भन्ने कुरा विवरणमा उल्लेख छैन ।
बा १ झ १९७७ नम्बरको गाडीमा दुईवटा बिलबाट एक लाख १३ हजार ३६८ रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रमुख सचिवले चढ्ने बा १ झ ६४८९ नम्बरको गाडी मर्मतमा झण्डै चार लाख खर्च गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव शिव ओली चढने बा २ झ १९७७ मा १ लाख १३ हजार, कर्मचारीका लागि राखिएको बा १ झ ८३१० नम्बरको गाडीमा दुई लाख ७ हजार खर्च गरिएको छ । बा २ झ २०५४ नम्बरको गाडी कानुनसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले चढ्छन् ।
सरकारी गाडी मर्मत प्रायः एक दुई ठाउँमा मर्मत हुने गरिए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ७ वटा गाडीहरू अलग अलग ठाउँमा मर्मत गरिएकाले पनि बिलमा अनियमितताको आशंका गरिएको छ । भुक्तानी गरिएका बिलमा जथाभावी मूल्य राखिएको, एकै महिनामा त्यही सामान दोहोर्याएर हालिएकाले बिलको प्रतिलिपि नदिएको हुनसक्ने स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अल्पकालिक बजेटमा हरेक मन्त्रालयका गाडी मर्मतका लागि ५ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको थियो । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले त्यो भन्दा झण्डै ६१ हजार बढी रकम खर्च गरेको छ ।
फर्निसिङमा पनि गोलमाल
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि फर्निसिङमा झण्डै ३३ लाख खर्च गरिएको छ । कार्यालय स्थापना हुनुभन्दा अघि फर्निसिङको सबै जिम्मेवारी शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयलाई दिइएको थियो । शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र आवासमा १२ लाख ७८ हजार फर्निसिङमा खर्च गरिसकेको थियो ।
‘हामीले कार्यालय र आवासमा चाहिने अत्यावश्यक फर्निचर हालिसकेका थियौं, १२ लाख ७८ हजारको भुक्तानी पनि भइसकेको छ’, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र बोहराले भने । ‘त्यसपछिको खर्च मन्त्रालयहरू आफैंले गरे होलान, हामीलाई थाहा भएन’, उनले भने ।
शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले १२ लाख ७८ हजारको फर्निसिङमा खर्च गरिसकेपछि आएको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अल्पकालिन बजेटमा फेरि फर्निसिङका लागि २० लाख रकम विनियोन गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यो रकम पनि सबै फर्निसिङमा खर्च गरेको छ ।
फर्निसिङको खर्च दोहोरो भएको र बजार मूल्य भन्दा दर बढाएर खरिद गरिएको गुनासो आएपछि अन्नपूर्ण पोस्ट्ले बिलको प्रतिलिपि मागेपनि कार्यालयले उपलब्ध गराउन मानेको छैन । तर उसले कम्प्युटर टाइप गरी दिएको विवरणमा विभिन्न पाँचवटा फर्मबाट २० लाख रकमका फर्निचर र सामान आएको जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विदुसी ट्रेडर्सबाट चार लाख ४० हजार, कमल लक्ष्मी ट्रेडर्सबाट तीन लाख ४९ हजार, गैरातेडी प्रालिबाट ४ लाख ४२ हजार, कमल लक्ष्मी ट्रेडर्सबाट एक लाख २३ हजार र विराट इलेक्ट्रोनिक एण्ड सप्लायर्सबाट ४ लाख ३० हजार भ्याट बाहेकको भुक्तानी गरेको छ ।
सोफासेट, पलङ, दराजमा बजार मूल्य भन्दा दर बढाएको गुनासो आइरहेका बेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिलहरूको प्रतिलिपि दिन नमानेपछि त्यसको पुष्टि भएको छ । कार्यालयले प्रतिलिपि दिनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ ग र ङ अनुसार सम्बन्धित ब्यवसायीको हित र ब्यक्तिगत गोपनीयतालाई ध्यानमा राखेर निजहरूको अनुमति बिना छायाँप्रति उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख गरेको छ ।
तर राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले भने सरकारी कार्यालयका कुनै पनि बिल गोप्य नहुने बताए । ‘सरकारी कार्यालयहरू जनताको करबाट चलेका हुन्छन, सरकारी कार्यालयका हरेक सम्पत्तिको मालिक जनता हो, त्यसैले हरेक सरकारी कार्यालयले जनताले मागेको सूचना दिनुपर्छ’, उनले भने ।
धनगढी बजारमा रहेका चर्चित फर्निचर पसलबाट सामान आएको, ती सामानको आपूर्तिको जिम्मा पार्टीका कार्यकर्तालाई दिइएको र उनीहरूले बिल बढाएर भुक्तानी लगकोले पोल खुल्ने डरले बिलको छायाँप्रति नदिएको हुनसक्ने स्रोतले जनाएको छ ।
स्वकीय सचिवको घरमा पनि लाखौंका फर्निचर
मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव शिव ओलीले मुख्यमन्त्रीको आवास नजिकै छुट्टै घर भाडामा लिएका छन् । उनको आवासमा पनि पाँच लाख भन्दा बढी मूल्यका फर्निचर सरकारी रकमबाटै राखिएको स्रोतले बतायो । आफूले यी सामान मुख्यमन्त्री त्रिचोलन भट्टको आवासबाट ल्याएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई यसरी छुट्टै आवासको व्यवस्था प्रदेशको कुनै ऐनमा उल्लेख छैन । स्वकीय सचिवलाई पारि श्रमिक बाहेकको कुनै पनि सेवा सुविधा दिने कुरा प्रदेशको ऐनमा उल्लेख छैन । हालै संसद्मा छलफलमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारि श्रमिकसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो कुनै ब्यवस्था गरिएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
