संवैधानिक परिषद् बैठक बस्दै :  अख्तियार प्रमुख र वित्त आयोग पदाधिकारी सिफारिसको कार्यसूची

काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दैछ। बैठक सिंहदरबारमा बिहान ११ बजे बस्ने कार्यसूची छ।

बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्यसूची रहेको संवैधानिक परिषद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो।  तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात सेवा निवृत्त भएपछि अख्तियार लामो समयदेखि नेतृतवविहीन छ। 

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ।

तर प्रधान न्यायाधीश पद हाल रिक्त रहेकोले संवैधानिक परिषद् पनि पूर्ण छैन। 

यस्तै संविधानको धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ। आयोगमा अध्यक्ष सहित बढीमा पाँच जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने संविधानको व्यवस्था छ।

यो आयोग गठन नहुँदा संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मले तोकेका कर लगायतका आर्थिक विषय विवादित बनेका छन्।

संविधानको धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) संविधान र कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

(ख) संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,

(ग) राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने,

(घ) प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

(ङ) संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने,

(च) समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने,

(छ) संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने,

(ज) प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने,

(झ) प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीच उठ्न सक्ने संभावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने।