ठेकेदारको लापर्बाही, यात्रु नाकाबन्दीमा

ठेकेदारको लापर्बाही, यात्रु नाकाबन्दीमा

 चरिकोट : सडक सञ्जालबाट आवतजावत गर्न दोलखा जिल्लाका नागरिकलाई दुईवटा विकल्प छन्। पहिलो एवं अत्यधिक चल्तीको विकल्पको सडक अरनिको राजमार्ग काठमाडौंदेखि चरिकोटसम्म एक सय ३२ किलोमिटर लम्बाइको छ भने दोस्रो र बाध्यात्मक विकल्पको सडक काठमाडौं, खुर्कोट, मन्थली हुँदै चरिकोटसम्म एक सय ९६ किलोमिटर लामो छ।दुवै सडक हुँदै राजधानी पुग्न सार्वजनिक सवारी साधनलाई अहिले आठ घण्टा लाग्ने गरेको छ। 

पहिलो विकल्पको सडकबाट आजित भएका यात्रु तथा साना सार्वजनिक सवारी साधन तथा निजी सवारी साधनले दोस्रो विकल्पको सडक प्रयोग गर्ने गरेका छन्। लामोसाँघु-जिरी सडक दुई लेनको बनाउन तीन वर्षअघि ठेक्का लिने ठेकेदार सडक भत्काएर अलपत्र पारी भागेपछि ५४ किलोमिटर दुरी पार गर्न पाँच घन्टासम्म लाग्ने गरेको छ। केही स्थानमा ग्याबियन र केहीमा मेसिनरी गाह्रो लगाइएको छ भने अधिकांश स्थानको सडक हिलाम्मे हुँदा गाडी गुडाउन विश्वयुद्ध जितेजस्तै हुन्छ। उता मन्थली-खुर्कोट-धुलिखेल हुँदै राजधानी पुग्न उत्तिनै समय लाग्ने सडकमा तीन सय रुपैयाँ बढी भाडा तिर्न बाध्य छन् दोलखेली।

‘पहिले हामीलाई काठमाडौं पुग्न साढे चार घण्टा लाग्थ्यो’, चरिकोटबाट काठमाडौंको यात्रा गर्न लागेका बर्मा लामाले भने ‘सडक विस्तारमा ठेकेदारको लापरबाहीले गर्दा दोलखाली जनता नाकाबन्दीमा परेजस्तो भएको छ।’ सडकबाट एम्बुलेन्स र साना सवारी आउजाउ गर्न सक्दैनन्। सडक मार्ग अस्तव्यस्त बनेकै कारण बिरामीलाई हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर राजधानी पु¥याउनु पर्ने बाध्यता छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चरिकोटको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दुई महिनामा मात्र बिरामीलाई थप उपचारका लागि राजधानी पठाउन दुई दर्जनपटक हेलिकप्टरले उडान भर्नु परेको छ।

दोलखा सदरमुकाम चरिकोटबाट अचेल ठुला बस र केही मालवाहक गाडीबाहेक साना र दुई पांग्रे गाडी मुडे-खाडीचौर हुँदै आवतजावत गर्नै सक्दैनन्।ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अस्तव्यस्त बनेको खाडीचौर-चरिकोट सडक सुधार्न १० दिनअघि दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका तीनजना मन्त्रीको रोहबरमा ठेकेदारहरूले १० दिनभित्र सडक मर्मत गरी साना सवारी आवतजावतलाई सहज बनाउने लिखित प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर उनीहरूले गरेको लिखित प्रतिवद्धताको समय गुज्रिइसकेको छ। प्रतिवद्धताजस्तै सडकको अवस्था पनि जस्ताको जस्तै छ। सडक जीर्ण हुँदा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य अकासिएको छ। दोलखामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना लगायतका विद्युत आयोजनाका सामान ढुवानीमा असर परेको छ। पर्यटन व्यवसाय ठप्प बनेको छ।

मालवाहक गाडीले राजधानीबाट चरिकोट पुग्न चार दिनसम्म लगाउने गरेका छन्। जोखिमपूर्ण सडकमा सामान बोकेर गाडी चलाउनु परेको भन्दै मालवाहक गाडीको भाडा बढेको छ। ‘पहिला एक रुपैयाँ ७० पैसा प्रतिकेजी भाडा लिएर मालवाहक गाडीले राजधानी र बनेपाबाट सामान ओसार्थे’, दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुन्दर कार्कीले भने, ‘अहिले प्रतिकेजी तीन रुपैयाँसम्म भाडा लिन्छन्।’ उनका अनुसार एकै दिनमा आइपुग्ने मालवाहक गाडी हिलाम्मे बाटोमा फस्दा चार दिनसम्म लगाउने गरेका कारण ढुवानी भाडा महँगिएको छ। लामोसाँघु-जिरी सडक विस्तार आयोजना प्रमुख केदार नेपालले ठेकेदार कम्पनीकै उदासीनताले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। ‘ठेकेदारकै उदासीनताले यो स्थिति आएको हो।’

खाडीचौर-चरिकोट सडकअन्तर्गत पहिलो प्याकेजको ठेकेदार गौरीपार्वतीका कन्ट्रयाक्ट मेनेजर डोरमणि पौडेलले पानीको कारण देखाउँदै सडक सुधार गर्न नसकेको स्वीकारेका छन्। उनले सबैभन्दा बिग्रिएको ठाउँमा ग्राभेल हालेर मर्मत गर्न खोजेको तर पानीले बगाएको बताए। दोस्रो प्याकेजको कम्पनी भारतको सकिल हैदर संगथ र शंकरमाली तथा सुनौलो खिम्तिका ठेकेदार दिपक सापकोटाले पनि पानीका कारण सडक सुधार गर्न नसकेको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘ग्राभेल हाल्यो, बगाउँछ। पानी रोकिएको छैन।’

ग्रेडर, रोलर, ग्राभेल लगायतका सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा रहेको र पानी रोकिएको ४÷५ दिनमै सबै बाटो सुधार गर्न सकिने बताए। पहिलो प्याकेज खाडीचौरदेखि मुडेसम्म २५ किलोमिटर र दोस्रो प्याकेज मुडेदेखि चरिकोसम्म ३० किलोमिटर छ। पहिलो प्याकेजले गत अक्टोबर २०१५ देखि सुरु गरिएको स्तरोन्नति कार्य दुई वर्ष अर्थात् २०१७ को अक्टोबरसम्ममा काम सकाउने गरी ठेक्का लगाइएको थियो। दोस्रो प्याकेजको काम २०१५ को जुन १४ मा सम्झौता भएको र २०१८ को १ मार्चमा सडक स्तरोन्नति कार्य सकाउने गरी ठेक्का लगाइएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.