काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौं शाखाले मुलुकी ‘फौजदारी’ संहिता ऐन २०७४ को केही प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर पार्ने देखिएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेको छ।
महासङ्घको काठमाडौ शाखाले संशोधनको माग गर्दै बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयकामार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई महासङ्घका शाखा अध्यक्ष शन्तराम विडारीले संशोधनका लागि १० बुँदासहित पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो।
अध्यक्ष विडारीले मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाका प्रावधानले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था देखिएकाले संशोधनसहित ज्ञापन बुझाइएको बताउनुभयो।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता नै प्रेस स्वतन्त्रता भएकाले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। ज्ञापनपत्रमा ऐनको दफा ४९ को उपदफा ४ र दफा ७० (१) को व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पारेको उल्लेख छ।
यसैगरी संहिताको भाग ३ अन्तर्गत वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुरका दफा २९१ देखि दफा ३०२ सम्मका व्यवस्थाले स्वतन्त्र पत्रकारितामै लगाम लगाउन सक्ने खतरा देखिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने, दफा ३०५ मा कसैलाई गाली गर्न नहुने र दफा ३०६ मा बेइज्जति गर्न नहुने प्रावधान पनि सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीविरुद्ध प्रयोग हुनसक्ने देखिकाले संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुरमा नभइ देवानी कसुरमा राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।
बनेपा–पत्रकार महासङ्घ काभ्रेपलाञ्चोक शाखाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मुलुकी (फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका केही प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएकाले ती बुँदा तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
आज महासङ्घ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला शाखाका अध्यक्ष मोतिराम तिमल्सिनाले पत्रकारको उपस्थितिमा बुझाएको पत्रमा पत्रकार र सञ्चार माध्यमका लागि मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का केही प्रावधान जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घको ठहर रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाका प्रावधानलाई हेर्दा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रसारित सामग्रीकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै महासङ्घले तत्काल सो सम्बन्धिका बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
‘सो ऐनका कुनै पनि दफामा सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीका सन्दर्भमा यो ऐनका प्रावधान लागू हुँदैन भन्ने व्यवस्था नरहेको र सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी छुट्टै ऐनमा समेत यस ऐनमा उल्लेखित विषयका सन्दर्भमा कुनै प्रावधान नै नराखिएकाले यो ऐनबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकार पीडित बन्नसक्ने अवस्था देखिन्छ’, ज्ञापनमा उल्लेख छ।
भक्तपुर–नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुर शाखाले भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने बुँदा तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आज ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमार्फत नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकीले मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाका प्रावधानअनुसार सञ्चार माध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रिकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरे।
उनले ऐनका कुनै पनि दफामा सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीका सन्दर्भमा यो ऐनका प्रावधान लागू हुँदैन भन्ने व्यवस्था नरहेको र सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी छुट्टै ऐनमा समेत यस विषयमा कुनै प्रावधान नै नराखिएकाले यो ऐनबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकार पीडित बन्नसक्ने अवस्था देखिएको ठहर गरेको छ।
शाखाअन्तर्गत रहेका पत्रकार, पार्सद्, उपत्यकाका सचिव अमर भुजु, क्रियाशील पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष रमेश गिरी, लोकतान्त्रिक छापामाध्यमका अध्यक्ष पेशल आचार्य, रफतक्लबका अध्यक्ष सुशीलबन्धु थापा लगायतको सहभागिता थियो।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले ज्ञापनपत्र आजै सरकारसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
