काठमाडौं : यातायात व्यवस्था विभागले सवारीचालक अनुुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छाप्ने ठेक्का मालिका इन्कर्पाेरेटलाई दिने तयारी गरेको छ। एउटा कार्डको १५ रुपैयाँका दरले पाइपलाइनमा रहेका पाँच लाख कार्ड छाप्ने ठेक्का मालिकालाई दिन लागिएको विभागका महानिर्देशक लावण्यकुुमार ढकालले जानकारी दिए।
मालिका इन्कर्पाेरेट अमेरिकामा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जेब्रा कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता हो। यसले २० वटा प्रिन्टर प्रयोग गरी पाइपलाइनमा रहेका स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जानकारी दिएको छ। पाँच लाख सेवाग्राहीले प्रक्रिया पूरा गरेको १२ महिनासम्म पनि स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। विभागमा भएका प्रिन्टरले मागअनुुसार स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न नसकेपछि बाहिरी कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको हो। पाइपलाइनमा रहेका स्मार्ट कार्ड अन्य कम्पनीको तुुलनामा सस्तोमा छाप्न प्रस्ताव गरेकाले मालिका इन्कर्पोरेटलाई ठेक्कामा दिन लागिएको हो। ‘हामीसँग भएका प्रिन्टरले मागअनुुसार छपाइ गर्न नसक्दा स्मार्ट कार्ड अभाव भएको छ त्यसैले प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीले पनि कार्ड पाएका छैनन्’, महानिर्देशक ढकालले भने, ‘स्मार्ट कार्डको चर्को अभाव हटाउन बाहिरी कम्पनीको सहयोग लिने निर्णय गरेका छौं।’
विभागले मालिकालाई कार्ड छाप्ने विषय अन्तिम स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को १५ करोड रुपैयाँको सहयोगमा सन् २०१३ अक्टोबरमा सुुरु भएको इन्फर्मेसन कम्युुनिकेसन टेक्नोलोजी (आईसीटी) परियोजनाअन्तर्गत स्मार्ट कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स लागू भएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मंसिरदेखि वाग्मती अञ्चलबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुुरु गरेको थियो।
विभागले ग्लोबल टेन्डरमार्फत स्मार्ट कार्ड छाप्ने जिम्मा मद्रास सेक्युुरिटी प्रिन्टर्सलाई दिएको थियो। २०७२ मंसिरदेखि वाग्मती अञ्चलबाट सुुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली हाल देशभर लागू भइसकेको छ। विभागले पहिलोपटक स्मार्ट लाइसेन्स सुुुुरु गर्दा कम्पनीसँग एक लाख ६० हजार र पुुुुनः तीनपटक गरी चार लाख आठ हजारभन्दा बढी कार्ड प्राप्त गरिसकेको थियो।
विभागले एडीबीको सहयोगमा स्मार्ट लाइसेन्ससहित पहिलो चरणमा पाँचवटा प्रिन्टर पनि मद्राससँगै खरिद गरेको थियो। स्मार्ट कार्डको बढ्दो माग पूरा गर्न २०७४ जेठमा विभागले साढे सात लाख स्मार्ट कार्ड र चारवटा प्रिन्टर खरिद गर्न दोस्रोपटक ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उक्त ठेक्का पनि मद्रासले नै पाएको थियो। मद्रासले ८० लाख रुपैयाँ प्रतिगोटा प्रिन्टर र एउटा कार्ड ०.९७ अमेरिकी डलरमा छाप्ने शर्तमा टेन्डर हात पारेको थियो। विभागसँग भएको सम्झौताअनुुुुसार कम्पनीले गत पुुुुससम्ममा नयाँ चारवटा प्रिन्टर उपलब्ध गराउनुुुुपर्ने थियो। तर, असारमा मात्रै प्रिन्टर विभागलाई हस्तान्तरण गर्यो।
एउटा कार्डको १५ रुपैयाँका दरले पाइपलाइनमा रहेका पाँच लाख कार्ड छाप्ने ठेक्का मालिकालाई दिन लागिएको हो।
पुुुुराना प्रत्येक प्रिन्टरले दैनिक चार सय र नयाँ एक प्रिन्टरले दैनिक एक हजार स्मार्ट कार्ड छाप्छन्। नयाँ र पुुरानो प्रिन्टर गरी दैनिक दुुई हजारको संख्यामा मात्रै कार्ड छाप्दै आएका छन्। तर,यातायात कार्यालयमा दैनिक करिब चार हजारको हाराहारीमा सवारीचालक स्मार्ट लाइसेन्स लिन जान्छन्। माग अनुुसारको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न नसक्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती भइरहेको छ। ‘नयाँ प्रिन्टर खरिद गरेपछि सेवाग्राहीले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न विकल्पमा मालिकालाई दिन लागेका छौं’, महानिर्देशक ढकालले भने, ‘अहिले पाइपलाइनमा रहेका स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या समाधान भए आगामी दिनमा सेवाग्राहीले सहजै लाइसेन्स पाउनेछन्।’
इन्कर्पोरेटले प्रयोग गर्ने प्रिन्टरको मूल्य भ्याटबाहेक ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ हो। त्यसमा प्रिन्टरको मूल्य पाँच लाख रुपैयाँ र इन्कुुडर (चिप्स राख्ने मेसिन) एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ हो।
इन्कर्पोरेटले फर्मल (स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड) छाप्न प्रयोग हुुने प्रविधिका आधारमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्नेछ। मद्रासले भने रेजर इन्ग्रेडिङ प्रविधिका आधारमा लाइसेन्स छापिरहेको छ। फर्मल प्रविधि रेजर इन्ग्रेडिङभन्दा विकसित प्रविधि हो। फर्मल प्रविधिबाट लाइसेन्स छाप्दा चिप्स उप्किने समस्या नआउने कम्पनीको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
