मुलुकको दुर्भाग्य

राज्यसंयन्त्रको सबभन्दा उपल्लो थलो राष्ट्रपति निवासपरिसर मंगलबार सुकिला–मुकिला अनुहारले भरिएको थियो। त्यहाँ अठार महिनाअघि घोषित चार सय २८ पात्र मानपदवी, अलंकार र पदक पहिरिँदै थिए, राष्ट्रपतिका हातबाट। लगत्तै तिनै पात्रहरूले छातीमा सजिएको विभूषणले सामाजिक सन्जाल रंग्याए। कोही तिनलाई बधाई दिँदै थिए। कोही किन तिनलाई विभूषित गरियो भनी प्रश्न उठाउँदै थिए। हुन पनि ठूलो संख्यामा घोषित पात्रका निम्ति हिरा–मोती, सुनलगायतका धातुबाट अलंकार तयार गर्न अठार महिना लाग्यो। त्यो सूचीबाट एकजना प्रभावशाली पात्र पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको नाम गायब हुन पुग्यो। उनी सरकारविरुद्ध खरो आलोचनामा उत्रेपछि सरकारले सूचीबाटै हटाइदियो। सूची घोषणापछि अनेकन विवाद र काण्डमा मुछिएका पात्र पनि राष्ट्रपतिकै हातबाट विभूषित हुन चुकेनन्।

अघिल्ला वर्षहरूमा कहिले लोकतन्त्र त कहिले गणतन्त्र दिवसमा विभूषण सूची सार्वजनिक हुन्थ्यो। अब त्यो संविधान दिवसमा सरेको छ। अर्थात् दुई सातापछि फेरि संविधान दिवसमा ठूलो संख्यामा विभूषित सूची घोषणा हुनेछ। यतिखेर विभूषितहरू अझ माथिल्लो तहका सूचीमा उक्लनेछन्। मुलुकले यही नियति नियमित खेप्दै आएको छ। यस्ता पात्रले किन र केका निम्ति विभूषण प्राप्त गर्छन् ? घोषणा र विभूषित हुने दिन प्रश्न उठ्ने गर्छ। दुर्भाग्य, शासकीय वृत्तबाट कहिल्यै जवाफ आउँदैन।

सधैंभरि विभूषण प्राप्तकर्ताको सूचीमा अत्यधिक मात्रामा सरकारी सुविधाभोगी कर्मचारी दर्ज हुन्छन्। अझ कतिपय बेला त ‘आफ्नै हात जगन्नाथ शैली’ समेत देखापर्छ। मुलुकमा कुनै पनि विकासे आयोजना समयमा सकिएको उदाहरण स्थापित हुँदैन। हाम्रा कर्मचारीतन्त्रले सीमित विकासे पुँजीसमेत खर्च गर्न सक्ने हैसियत गुमाइसकेका छन्। भ्रष्टाचार र घुसखोरीको दुर्गन्धले सरकारी कार्यालय टेक्न सकिन्न। तर तिनै निकम्मा शासकीय वृत्तका पात्रहरू विभूषित हुने दृश्य मञ्चन भइरहन्छ। विभूषित बहुमतजनको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने धेरैजसो ‘अकूत सम्पत्ति’ को फन्दामा पर्ने निश्चित छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९–०६० ताका सम्पत्ति छानबिनका बेला विभूषित पात्रहरूमाथि बढी शंका गरेको थियो। किनभने शासकीय वृत्तका पात्रहरूलाई खुसी पार्दै कमाउको अड्डामा तिनैले राज गरेका हुन्छन्। यहाँ आर्थिक रूपमा कमजोरले न विभूषण प्राप्त गर्न सक्छ, न कमाउको अड्डा नै। अख्तियारको त्यो क्रियाकलाप निरन्तर चलेको भए विभूषणधारी भ्रष्टाचारको फन्दामा पर्ने निश्चित थियो। अख्तियार त्यही पुरानो रणनीतिमा फर्कने हो भने विभूषितहरू जेल पुग्ने निश्चित छ।

तत्कालीन शासकका ‘चाकडीदार र बफादार’ पात्र पहिचान गर्नुपर्‍यो भने विभूषण सूची काफी हुन्छ। विभूषणकै सूचीले २०१७ पुस १ मा बहुदलीय व्यवस्था अपहरणमा संलग्न मतियार सेना, प्रहरी र प्रशासक खुलाउँछ। पञ्चायतकालीन दलविहीन व्यवस्थाका हिमायतीहरू पनि विभूषण सूचीभित्र दर्ज छन्। बहुदलीय र लोकतान्त्रिक कालखण्डमा पनि बिरलै र एकाधबाहेक सत्ताकै भजनदारहरू मात्र विभूषित हुँदैछन्। अर्थात् शासकीय वृत्तका पात्रहरूका ‘राडार’ टाढा पुगेको इतिहास छैन। प्रत्येक मन्त्रालय र मन्त्री–प्रशासकलाई कोटा छुट्ट्याउँदै तिनकै ‘सिफारिस सूची’ का आधारमा विभूषित गर्ने पञ्चायतकालीन नियम हो। मुलुकमा ऐतिहासिक राजनीतिक फेरबदल, राजनीतिक वाद–तन्त्र र शासकीय कुर्सीका पात्र बदलिन्छन्, तर पञ्चायतकालीन ‘कुसंस्कार’ बाट मुक्ति मिल्नुको बदला अझ कसिलो हुँदैछ।

हो, मुलुकका निम्ति ‘उत्कृष्ट र अतुलनीय योगदान’ दिने पात्र विभूषित हुनुपर्छ, जुन राज्यको दायित्व पनि हो। अनेकन विसंगतिका कारण राज्य ढुकुटीमा दाग लगाउँदै वितरीत विभूषणबाट न विभूषित हुनेले सम्मानित भएको ठान्छन्, न समाजबाट कदर र सम्मान पाउँछन्। यो विकृति अन्त्य गर्न विभूषित व्यक्ति ‘निष्कलंक’ हुनुपर्छ र त्यस्ता विभूषित पात्रहरूमाथि कुनै आरोप या अभियोगसमेत लागेको हुनु हुन्न।

त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि नै राजनीतिक भाषा प्रयोग गरी ‘पञ्चायती व्यवस्थामा उल्लिखित मापदण्ड र ह्याङओभर हुनु हुँदैन’ भनी बोलिसकेको छ। उसले कर्मचारीकेन्द्रित विभूषण सिफारिस पद्धतिमा परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय जीवनमा आआफ्नो क्षेत्रमा उच्चतम योगदान’ पुर्‍याएको व्यक्ति हुनुपर्छ मात्र भनेको छैन कि सामाजिक जीवनका बीस क्षेत्रसमेत किटान गरेको छ। तर शासकीय वृत्तका पात्रलाई अदालती आदेश अध्ययन गर्ने फुर्सद मिलेको देखिँदैन। खासमा न्यून संख्यामा र विभूषित पात्रमाथि सामान्य प्रश्नसमेत उब्जन नसक्ने हुनुपर्छ। विभूषित पात्र आमनागरिकले पनि सम्मान गर्ने खालका मात्र हुनुपर्छ।