राजदूतहरूका विषयमा ‘रिभ्यु’ हुनेछ

बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनबाट ‘कूटनीतिक छवि उजिलिएको’ दाबी गर्छन्, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली। उता प्रतिपक्षी दल तथा परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ ‘औसत उपलब्धि’ ठान्छन्। तिनीहरू सम्मेलनको बेला भएका समझदारी र सैन्य अभ्यासको कटाक्ष गर्दैछन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को विकल्पमा बिम्स्टेक अघि सार्न नेपालको पनि हात रहेकोमा आलोचना पनि हुँदैछ। बिम्स्टेकको ‘भित्री र बाहिरी’ पाटो र नेपालको कूटनीतिक परिदृश्यमा रहेर मन्त्री ज्ञवालीसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सकियो, तर यसले सिर्जना गरेका केही सकारात्मक र केही नकारात्मक बहस त जारी छन् नि ?

छोटो समयको तयारीमा ६ मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखलाई निम्त्याएर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा नेपाल सरकार सन्तुष्ट छ। सम्मेलनले मुलुकको अहित नगरी छवि उजिल्याउने काम गरेको छ। सबै सदस्य मुलुकले शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने निश्चित गर्दा हामीसँग ५५ दिन मात्र बाँकी थियो। पूर्वाधार निकै कमजोर थियो। तर पनि अन्य मुलुकमा गरिने यस्ता सम्मेलनभन्दा राम्रो तवरले गर्न सक्यौं। राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखले आयोजनाको तयारी पक्षको खुलेर प्रशंसा गरे। उनीहरूकै भाषा सापट लिने हो भने बिम्स्टेकको वास्तविक सुरुवात काठमाडौंबाट भएको छ। २१ वर्षसम्म जम्मा भई छलफल गर्ने फोरमजस्तो मात्र देखिए पनि अब बिम्स्टेकले वास्तविक आकार लिनेछ। सबै उत्साहित छन्। बिम्स्टेक अब विषयगत कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने आधार काठमाडौंमा तयार भएकोमा हामीलाई गर्व छ।

वास्तविक सुरुवात भन्नाले कुन पक्षलाई लक्षित गर्न खोजिएको हो ?

बिम्स्टेकको यसअघिका तीन घोषणापत्र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रस्थान विन्दु काठमाडौं घोषणापत्र बनेको छ। यससँगै बिम्स्टेकको सचिवालय बनाउने, चार्टर (बडापत्र) निर्माणको थालनी, विभिन्न केन्द्र बनाएर सदस्य मुलुकबीच काम बाँडफाँट, बिम्स्टेक गुरुयोजना, स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको परिकल्पना कार्यान्वयन, पाइपलाइनमा रहेका साझा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन पक्ष आदिले उहाँहरूले यसलाई वास्तविक सुरुवात भन्नुभएको होला।

कनेक्टिभिटीको विषयमा सवारी साधन उपयोग सम्झौताले आकार लिन नसकेको पाटो पनि छ नि ?

हो, यसमा छलफल जारी छ। हामीसँग छोटो समय भएकाले त्यसमा के गर्ने र के नगर्ने भन्दै सदस्य मुलुकबीचको सहकार्यमा केही ढिलाइ भएको हो। यसलाई छिटै अघि बढाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ। बिम्स्टेकका गुरुयोजना, मोटर भेहिकल, फ्रि ट्रेड एरियालगायतमा धेरै काम भएका छन्, तर यसमा ऊर्जा सहकार्यमा सम्झौता भयो। अन्य विषयमा पनि विस्तारै सहकार्य हुँदै कार्यान्वयनमा जानेछौं। कतिपय विषयमा विगतमा धेरै घचघच्याउन सकेनौं होला, हामीले चाहेका योजना ल्याउन सकेनौं होला। तर यसपटक सबैको साझा प्रतिबद्धता र पाइपलाइनमा रहेका विषय र मुद्दा एकअर्को गरी टुंगो लगाउने तयारी छ। निवर्तमान अध्यक्ष र जिम्मेवार सदस्यको नाताले सबैको प्रतिबद्धताप्रति हामी आशावादी छौं।

बडापत्र बनेपछि बिम्स्टेक साँच्चै सबल र चुस्त संगठनको रूपमा सक्रिय रहन्छ त ?

निश्चय नै। यसको चार्टर अबको शिखर सम्मेलनले पारित गर्नेछ। योजना प्राथमिकीकरण हुनेछ। कोष तय हुनेछ। कामका क्यालेन्डर बनाएर क्रमबद्ध ढंगले अघि बढ्नेछ। काठमाडौं घोषणापत्र कार्यान्वयनमा आउनेछ। पहिलो चरणमा हामी यही सम्झौतामा पुगेका छौं। संस्थाहरू सक्रिय हुँदैै गएपछि त्यसले आकार लिनेछ। हामीले गरेका प्रतिबद्धता संयन्त्रमार्फत प्रक्रियामा गएपछि सक्रिय र प्रभावकारी बन्नेछ। मन्त्रीस्तरीय बैठक र परामर्श बढ्दै जानेछन्। सबै संगठनहरूले यसैगरी आकार लिँदै सफलता चुम्ने हो।

यति धेरै परिकल्पना गरिएको संगठनमा युरोपियन युनियन र आसियानमा झैं राजनीतिक (मन्त्रीस्तर) साझा नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने विषयमा बहस भएन ?

यही सम्मेलनमा यसलाई राजनीतिक स्तरमा लैजाने विषयमा कुरा भएन। हामीले पहिलो चरणमा सचिवालयमा सात मुलुकको निर्देशक बनाई स्थायी कार्य समितिअन्तर्गत यसलाई सक्षम सचिवालय बनाउने तयारी गर्‍यौं। राजनीतिक नेतृत्वमा पनि बैठक हुनेछन्। यही फ्रेमवर्कमा यसलाई पहिलो चरणमा गतिशील बनाउने प्रयास हुनेछ। आवश्यक परेमा विगतका अनुभवलाई ध्यान दिएर सचिवालयलाई राजनीतिक नेतृत्वतहमा लैजाने विषयमा सोच्ने छौं।

बिम्स्टेक सचिवालय संरचना पनि सार्ककै मोडलमा लैजाने सहमति भएको हो ?

कुनै मोडलसँग दाँज्नेभन्दा पनि सक्षम सचिवालय र स्थायी कार्यसमिति फ्रेमवर्कमा काम गर्ने सहमति गरेका हौं। निर्देशित गर्न फ्रेमवर्क र कोषले सहयोग गर्नेछ। यो सातै मुलुकले दिएको राय र सुझावमा आधारित छ। त्यसैले यसको वा त्यसको भन्दा पनि यो बिम्स्टेक मोडलमा छ। त्यहीअनुरूप अघि बढ्नेछ।

सार्कलाई पन्छाएर बिम्स्टेक ल्याइयो भन्ने आरोप छ, त्यसमै कूटनीतिक एवं राजनीतिक बहस भइरहेको भनिन्छ त ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटनमै यो कुनै संगठनको प्रतिस्थापन होइन भनिसक्नुभएको छ। हामीले सार्क र बिम्स्टेक दुवैलाई उत्तिकै महत्व दिने हो। यो सार्कको प्रतिस्पर्धी संगठन नभई एकअर्काको पूरक मात्र हो। हामी दुई संस्थालाई प्रतिस्पर्धी ठान्दैनौं। दुवैको आआफ्नै भूमिका छ। सार्क एक परिपक्व संगठन हो भने बिम्स्टेक तुलनात्मक रूपमा नयाँ संगठन। हामी दुवैबाट लाभान्वित हुनुपर्छ। हामी दुवैको माध्यमबाट क्षेत्रीय सहकार्य अघि बढाउन चाहन्छौं। नेपालले राष्ट्रसंघ, असंलग्न आन्दोलन (नाम), सांघाई कोअपरेसन, एसिया डाइलग आदिमा रहेर आफ्नो मुलुकको परराष्ट्र नीति र उद्देश्यमा अडेर भूमिका निर्वाह गर्ने हो। सार्क ओझेलमा पर्छ भनेर बिम्स्टेक नगरी बस्नु राम्रो हो र ? हामी दुवैका अध्यक्ष हौं। बिम्स्टेकको अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेर कूटनीतिक जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं। सार्कको अध्यक्षता पनि जतिसक्दो छिटो शिखर सम्मेलन गरेर हस्तान्तण गर्न आतुर छौं। यसबारेमा पनि पहल भइरहेको छ।

भारतको पुणेमा हुने ‘बिम्स्टेक सैनिक अभ्यास’ ले यस्ता विषयमा थप बहस निम्त्याएको हो ?

बिम्स्टेकभित्र आतंकवाद र अपराधको विरोध, मानव बेचबिखन, लागूपदार्थ ओसारपसारको विषय परास्त गर्ने कार्यसूची छ। त्यसका लागि सहकार्य र अनुभव आदानप्रदान आवश्यक पर्छ। जुन हिसाबले सैन्य अभ्यास भनिँदै आइएको छ, त्यो होइन। यसबारे प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छ। यो विषय बृहत्तर विदेश नीतिको अंगअन्तर्गतका रूपमा बिम्स्टेकको कार्यसूचीमा परेको छैन। नेपाल सरकारले निर्णय गरेको विषयमा पनि होइन। प्रशिक्षण, अनुभव आदानप्रदान र अभ्यास फरक विषय हुनाले बहस गर्नुअघि त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। हामी विपत् व्यवस्थापन र प्रतिआतंकवादबारे सिक्न सक्छौं।

नेपाली सेनाको कार्यसूचीमा यो अभ्यास खुलाइएको छ, बिम्स्टेक सम्मेलनमा यसलाई अभ्यास नै भनियो नि ?

सेनाले आफ्नो कार्यसूचीभित्र राखेको होला, तर सरकारले बिम्स्टेक कार्ययोजनाको अंगका रूपमा यसलाई छलफल गरेको छैन। त्यहाँ जाने र पठाउने निर्णय भएको पनि छैन। प्रशिक्षणमा जाने विषय सेनाको सूचीमा भए अध्ययन भइरहेको होला। बिम्स्टेक आफैंमा आर्थिक सहकार्य हो भन्ने स्पष्ट छ। यो कसैलाई निषेध गर्न ल्याइएको पनि होइन। आर्थिक विकासको सहकार्यमा उत्पन्न वाधाविरुद्ध प्रशिक्षण र अनुभव होलान्, तर कुनै मुलुक वा संगठनलक्षित यो होइन।

बिम्स्टेकमा पर्यवेक्षक थप्ने विषयमा छलफल भयो र ?

पर्यवेक्षक थप्ने भन्दा पनि अन्य यस्तै प्रकारका विभिन्न संगठनलाई यसको पार्टनर बनाएर सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने कि भन्नेमा छलफल भयो। केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने विषयमा छलफल भएको थियो। मुद्राकोष, विश्व बैंक, एसियाली पूर्वाधार तथा लगानी बैंक, एसिया विकास बैंकलगायतसँग सहकार्य गर्न सक्छौं। पर्यवेक्षक र सदस्यका विषयमा बहस भएन। यसले निश्चित आकार लिएर अघि बढेपछि संगठन सहकार्यको दायरा बढ्ने विषय स्वाभाविक चक्र हो।

रिट्रिट (अनौपचारिक छलफल) पाहुना बसेको र सम्मेलन गरेकै होटेलमा गराउँदा असजिलो अनुभव भएन ?

हामीले रिट्रिट एकै स्थानमा गर्नुपर्दा कमजोर अनुभव गर्‍यौं। हाम्रो हार्डवेयर पार्ट धेरै कमजोर छ। सफ्टवेयर पार्टमा हामी (परराष्ट्र, अन्य लाइन मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय) ले निकै मेहनत गर्‍यौं। जसले गर्दा हार्डवेयरको कमजोरी पाटो थिचियो। हामीसँग सबल सम्मेलन केन्द्रहरू छैनन्। राजकीय अतिथि गृह छैन। गाडी, घोडा प्रशस्त छैनन्। बैठक हलहरूमा हाम्रा कमजोरी छन्। मध्य वर्षामा शिखर सम्मेलन गरिरहेका थियौं। त्यही कारण एउटै होटेलमा खुम्चिनुपर्‍यो। वैकल्पिक सडक नहुँदा काठमाडौंका जनताबाट असहजता सहेर पनि सहयोग भयो। अब सब्स्ट्यान्सियलमा मात्र होइन, हार्डवेयरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अनुभव भएको छ। तैपनि आतिथ्यतालाई सम्मान गर्ने संस्कृतिमा हुर्केकाले अतिथि सम्मानमा कमी भने हुन दिएनौं।

बिम्स्टेकको साइडलाइनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको छलफल कस्तो रह्यो ?

विश्वासको बलियो आधार तयार भएको महसुस भएको छ। प्रधानमन्त्री भएपछि चार वर्षमा मोदीजीको यो चौथो नेपाल भ्रमण थियो। उहाँले दोहोर्‍याएर भन्नुभएको छ, ‘समयसीमामा पेन्डिङ कार्य सक्ने कामको प्रगतिले दुईपक्षीय सम्बन्ध झल्काएको छ।’ रेलमार्गबारे अध्ययन सम्झौता भनौं या अन्य दुईपक्षीय सहकार्यको विषय निकै अघि बढेका छन्। हाम्रो समृद्धिमा भारतले सहयोग गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लोपटक सरकार प्रमुख हँदाको भारत भ्रमण, सरकारमा आउनुभएपछिको भ्रमण र मोदीजीको भ्रमणबाट भएका विविध पक्षलाई हेर्दा हामी सहकार्यमा अघि बढेका छौं। नेपाल दुवै छिमेकसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने नीतिमा अडिग रहेको भारतीय पक्षले बुझेको छ। एकअर्काको विषयमा त्यहाँ प्रसंग आउँदैन। त्यही आधारमा अघि बढ्ने छौं।

भारतको रेलअघि नै चर्चामा आएको चीनको रेलको विषय कहाँ पुग्यो ?

चीनतर्फको रेल निर्माण विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको छ। भारतसँगको रेल अध्ययनको चरणमा छ। सम्झौता दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको छ। दुवैको रेललाई एकै स्थानमा ल्याउने विषयमा केन्द्रित भएका छांै। छिटै काठमाडांैमा चीन र भारतको रेल आउने विषयलाई नकार्न सकिन्न। यो आवश्यकता हो, त्यो पूरा हुनेछ। अध्ययन र लगानीका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं। नेपालमा दुवैतर्फको आधुनिक रेल आउनेछ, जसले हामीलाई दुवैतर्फको ढोका खोल्नेछ।

प्रसंग बदलौं, नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका राजदूतको अवस्था र अन्य स्थानमा राजदूत नियुक्तिको विषय कहाँ पुगेको छ ?

बिम्स्टेक सम्मेलन तयारीका कारण त्यस विषयमा खासै ध्यान दिन सकिएन। सिफारिस भएका र सिफारिस हुने व्यक्तिका विषयमा अब छलफल हुनेछ। नियुक्ति प्रक्रियाका विषयमा काम गरिरहेका छौं। विषयगत र सम्बन्धित मुलुकबारे गहिरो अध्ययन भएका व्यक्तिको अभाव भित्र र बाहिर दुवैतिर देखिएको छ। त्यस विषयमा अध्ययन गरेर मात्र राजदूत नियुक्ति गर्नेछौं।

केही दूतावास र राजदूतको ‘रिभ्यु’ हुने विषय थियो, त्यो कहाँ पुगेको छ ?

केही दूतावासको काम र महत्वबारे विभिन्न कोणबाट अध्ययन भइरहेको छ। दूतावासले पठाएको प्रतिवेदन र हामीले आफ्नो तवरबाट गरेका निरीक्षणका आधारमा रहेरै निर्णय हुनेछ। राजदूतहरूको विषयमा केही ‘रिभ्यु’ हुनेछ। त्यसमा छलफल भइरहेकै छ। उनीहरूको काम र त्यहाँ पारेको प्रभावबारे सबै कोणबाट अध्ययन अघि बढेको छ। अब छिटै निर्णयमा पुग्नेछौं। कुनै पनि मुलुक र नियोग राजदूतविहीन बनाउँदैनौं। नियोग भएर पनि राजदूतविहीनजस्तो अवस्था आउन दिँदैनौं।

थिंक ट्यांकको विषयमा के हुँदैछ ?

पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको थिंक ट्यांक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) को बोर्ड तयार गरेका छौं। यो आवश्यक ठानेरै त्यसको संरचना चुस्त र प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको हो। यसको प्रमुख नियुक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न खोजेका छौं। हुन त विभिन्न तवरबाट थिंक ट्यांकका विषयमा पनि छलफलमा छौं। हामी सबै विषयको कार्यक्रममार्फत पनि सहकार्य गर्ने गरेका छौं। सबै परिवर्तनको चेन्जिङ डाइमेन्सन्समा रहेरै हामीले गर्ने प्राथमिकताको विषय अघि सारेका हौं।

तत्काल प्रधानमन्त्रीस्तरबाट अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मलेनमा सहभागिताको अवस्था के छ ?

प्रधानमन्त्री नेतृत्व टोली आगामी असोजको पहिलो साता न्युयोर्कमा हुने ७३औं संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुने तयारी हुँदैछ। संविधान जारी भएपछिको निर्वाचन, त्यसपछि गठित सरकार र नेपालको पछिल्लो यथार्थबारे जानकारी दिन हामीले न्युयोर्कलाई उपयुक्त थलो मानेका छौं। मौलिक ढंगले टुंगोमा पुगेको शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अधिकारयुक्त सहकार्यमा प्रस्तुत गर्छौं। राष्ट्रसंघलाई बलियो बनाउन चाहन्छौं। नीतिमा आधारित प्रणालीको पक्षमा हुनुपर्छ, कसैको मनोगतमा अडेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परिभाषित हुनु हुन्न।

सरकार बनेपछिको सातमहिने यात्रामा गरिएको कूटनीतिक सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सरकारले आफ्नो तवरबाट सम्पादन गर्दै आएको काम सन्तोषजनक छ। अझै केही गर्न सकिने तर त्यसमा विविध कारणले भएको ढिलाइ चिरेर अघि बढ्न खोजिरहेका छौं। हाम्रो दुईपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्य राम्रो भएको छ। अब बहुपक्षीय सम्बन्धमा ध्यान दिनेछौं। बाह्य सम्बन्धमा म सन्तुष्ट छु। हामी छिमेकमा केन्द्रित रह्यौं। हुन त हाम्रो नीतिको आरम्भ छिमेकबाट हुनेछ। तेस्रो मुलुक र बहुराष्ट्रिय फोरमहरूसँग पनि सहकार्यको दायरा बढाउने तयारीमा हामी छौं। युरोपेली युनियन, राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, शक्ति मुलुकहरू, नेपालीको रोजगार गन्तव्य र उच्च शिक्षाको रोजाइमा परेका मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा पनि ध्यान दिनेछौं।