पोखरा : स्थानीय सरकारले सेती नदी वरपरको बस्ती, सडक, पूर्वाधारको संरक्षणमा ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन् । पोखराको निर्मपोखरी, रामघाटलगायातका सेती नदी किनारमा महानगरले बस्ती नै जोखिममा हुने गरी प्राकृतिक स्रोतको एकोहोरो उत्खनन गर्ने तर संरक्षणमा लगानी नगरेको स्थानीयले आरोप लगाएका हुन् ।
साविक जिल्ला विकास समितिले पोखराको सेती नदीका विभिन्न घाटबाट गिटी, बालुवा, ढुंगा उत्खनन गर्न ठेक्का दिने गर्दथ्यो । आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम महानगरपालिकाले लिने गर्दथ्यो । आम्दानी लिने तर नदी वरपरको बस्ती र जमिन संरक्षणमा दुबै सरकारी निकायले चासो नदिएको बताउँदै आएका स्थानीयले यस आर्थिक वर्षदेखि नदी, खोला पोखरा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आएपछि पनि उस्तै प्रवृत्ति दोहो¥याएको बताएका छन् ।
सेती नदीको कटानले पोखरा २१ जम्मुतरामा एक घर विस्थापित र वर्षेनी १० रोपनी जमिन नदी कटानका कारण नदीमा मिसिँदा पनि पोखरा महानगरपालिकाले संरक्षणमा चासो नदिएको द्वार टोल विकास संस्था निर्मल पोखरीकी अध्यक्ष विमला केसीले बताइन् । पोखराको निर्मलपोखरी स्थित सेती नदीको दुहार कस्यार घाटमा पोखरा महानगरपलिकाले संरक्षणको योजना नल्याइ एकोहोरो दोहोन गर्ने गरी ३ करोड ७ लाखमा सिम्रन कन्सल्टेन्सलाई दिने निर्णय गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा पोखराका १८ घाटबाट गिटी, बालुवा निकाल्न करिब २२ करोड रुपैंयामा ठेक्का दिने तयारी गरेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले बताए । पोखराका मुख्य बजारमा रहेको रामघाटबाट गिटी, बालुवा निकाल्न सबैभन्दा धेरै ७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिने गरी सम्झौताको तयारी भएको उनले सुनाए । नदी, खोलाबाट गिटी, बालुवा उत्खननबाट यति धेरै आम्दानी हुने भएपनि नदीले गर्ने जमिन कटान रोकथाम, बस्ती संरक्षण, नदीमा लास जलाउँदा हुने जोखिम नियन्त्रणका लागि आधुनिक शव दहनस्थल बनाउने योजनासहित संरक्षणका लागि बजेट भने अहिले सम्म नछुट्टयाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले सुनाए । स्थानीय उपभोत्ताले ल्याएको योजना अनुसार घाट संरक्षण, नदी कटान नियन्त्रण, बस्ती संरक्षणका लागि बजेट निकासा गरिने पौडेलले बताए ।
२०७१ सालमा दुहार घाट सञ्चालनले गाउँमा क्षति पु¥याउने भन्दै निर्मलपोखरीका स्थानीयले साविक जिल्ला विकास समिति घेराउ लगायतका आन्दोलन गरे । आन्दोलनपछि साविक जिल्ला विकास समिति कास्कीले दुहार घाटबाट गिटीबालुवा उत्खनन गर्न रोकेको थियो । अहिले पून महानगरले संरक्षणको योजना बिनै एकोहोरो नदी दोहोन गर्न ठेक्का दिएको पोखरा २१ निर्मलपोखरी स्थानीय संघर्ष समितिका सदस्य टीकाराम आचार्यले सुनाए । संरक्षणका प्याकेज बिनै बस्ती, पुल, पुलेसा, खेत नै जोखिममा पार्ने गरी सेती नदी एकोहोरो दोहोन गरिए चरणवद्ध रुपमा संघर्षमा उत्रने उनले बताए ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २१ का वडाध्यक्ष खगराज आचार्यले सेती नदीबाट हुने जोखिम नियन्त्रणको कार्यक्रमसहित नदीमा चेकड्याम बनाएर मात्र दुहार कस्यार घाटबाट गिटीबालुवा निकाल्न लिखित रुपमा सुझाए पनि महानगरले एकोहोरो रुपमा वडा कार्यालयलाई थाहा नै नदिइ ठेक्का दिने निणय गरेको बताए ।
जननिर्वाचित स्थानीय सरकारको पहिलो काम नागरिकको जीउधनको संरक्षण हुनु हो तर महानगरले संरक्षणमा भन्दा पनि प्राकृतिक स्रोतको एकोहोरो दोहोन गर्ने गरी घाट संचालनका लागि सम्झौता गरेको वडाध्यक्ष आचार्यले आरोप लगाए ।
साविक जिल्ला विकास समिति कास्कीले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा कास्कीका २५ वटा घाटवाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्न दिएको ठेक्काबाट ८ करोड ५८ लाख ६६ हजार ९१ रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । यति धेरै आम्दानी गरेपनि समितिले २५ घाटको संरक्षणमा त्यस वर्ष जम्मा ५० लाख मात्र छुट्टयाएको थियो । साविक जिल्ला विकास समितिले साविक पोखरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रका घाटको आम्दानीको ३५ प्रतिशत पोखरा उपमहानगरपालिकमा दिने गर्दथ्यो । आय फिर्ता शीर्षकमा उपमहानगरपालिकाले पाउने रकम मुख्यत ः स्थानीय घाटको संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने भएपनि उपमहानगरले घाट संरक्षणमा चासो नदिएको तत्कालीन जिल्ला विकास सिमितिको आरोप थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले २२ घाटबाट गिटी, बालुवा निकाल्न १७ करोड रुपौयाँमा ठेक्का दिए पनि संरक्षणमा एक पैसा पनि बजेट परेको थिएन । अहिले आम्दानीको ६० प्रतिशत महानगर र ४० प्रतिशत गण्डकी प्रदेश सरकारमा जाने गरी नदी, खोलाको खनिज उत्खनन गर्न ठेक्का दिन र संरक्षणका काम गर्ने जिम्मेवारी पोखरा महानगरपालिकामा गएको छ । काम गर्ने शैली भने उहि पुरानै भएको स्थानीयको आरोप छ ।
नदी, खोलाबाट बालुवा, गिटी, ढुंगा निकाल्दा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरी सोही अनुसार कति गहिराइसम्म उत्खनन गर्ने हो त्यो विधि अनुसार ठेकेदारले गिटी बालुवा उत्खनन गरे नगरेको अनुगमन नहुँदा नदी किनारका बस्ती जोखिममा पर्दै गएको भूगोलविद् प्राडा कृष्ण केसी बताउँछन् । ठेकेदारले आफूले ठेक्कापाएपछि तोकिएको सिमाभन्दा बाहिर गएर मनपरि दोहोन गर्दा बस्ती र वातावरण जोखिममा पर्दै गएको केसी बताउँछन् । ठेकेदारसँग गरेको सम्झौता अनुसार निमार्ण सामग्री झिके÷नझिकेको अनुगमन गर्नुपर्ने र सम्झौता अनुसार काम नभएमा ठेक्का रद्द गरि ठेकेदारलाई जरिवानाको व्यवस्था नगरिँदा जथाभावी नदीको दोहन बढ्दै गएको उनले बताए ।
...
पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा २१ को सेती नदीको दुहार कस्यार घाटबाट गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्नेगरी ठेक्कामा दिन लागेको विरोधमा भेला भएका निर्मलपोखरीका स्थानीय । अन्नपूर्ण ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
